एकता संयोजन समितिले पहिले वार्ता कमिटी निर्माण गरी एमाले, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसँग वार्ता थाल्ने र त्यसपछि जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत कम्युनिस्ट तथा समाजवादी पार्टीसँग कार्यगत एकताका लागि वार्ता अगाडि बढाउने गौतमको प्रस्ताव

एमाले परित्याग गरेपछि करिब एक वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका तथा पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को एकता ब्युँताउने अग्रसरता लिएका छन् । ललितपुरस्थित धोबीघाटमा जारी अभियानको राष्ट्रिय भेलाबाट नेकपा एकताको अगुवाइ गर्ने घोषणा गर्दै गौतमले त्यसका लागि आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी एकता समन्वय समिति प्रस्ताव गरेका छन् । 

भेलामा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीसहित अन्य वाम पार्टीबीचको एकता अगाडि बढाउन गौतमले एकता समन्वय समितिको प्रस्ताव गरेका हुन् । प्रतिवेदनमा समितिको संयोजक नखुलाइए पनि गौतमले एकता अभियानको पुनः नेतृत्व लिन खोजेका छन् । अभियानको मुख्य कार्यभार नै कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको एकता भएको उनको भनाइ छ ।

‘विकसित परिस्थितिले ०७७ फागुन २३ मा विभाजित भएको नेकपा पुनर्गठन गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । परिस्थितिको यो बाध्यात्मक अवस्थालाई नेकपाका सबै घटकले आत्मसात् गर्न सक्दा हाम्रो अनुमान यथार्थमा परिणत हुन सक्नेछ । उपरोक्त उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति तत्काल प्रयत्न सुरु गर्न यो भेलाले पार्टी एकता समन्वय समिति निर्माण गर्ने निर्णय गर्नेछ,’ गौतमको प्रतिवेदनमा छ, ‘पार्टी एकता समन्वय समिति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समूहका रूपमा रहनेछ । यसका सबै किसिमका दस्ताबेज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दस्ताबेजसरह रहनेछन् । त्यसपछि यो अभियान पार्टी एकता समन्वय समितिमा रूपान्तरण हुनेछ ।’

गौतमले वाम पार्टीहरूको एकताबाट शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने उद्देश्य पूरा भए संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय रहने गरी शासकीय स्वरूप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरी निर्वाचन प्रणाली हेरफेर गर्न सकिने कार्ययोजना अगाडि सारेका छन् । अहिलेको संघीयतालाई पनि परिमार्जन गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

‘प्रधानमन्त्रीका ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरिनेछ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनेछ,’ गौतमको प्रस्तावमा उल्लेख छ । व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रणालीको ठाउँमा पार्टी निर्वाचित हुने प्रणाली अवलम्बन गरिने, तीनै तहका निर्वाचनमा एकैपटक विद्युतीय प्रणालीबाट मतदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र पालिका सभाका सदस्यका उम्मेदवारको नाम बन्दसूचीमा राखेर समानुपातिकबाट निर्वाचित गर्ने र राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र पालिका अध्यक्ष पदमा मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था गर्ने गौतमको प्रस्ताव छ ।

एकता संयोजन समितिले पहिले वार्ता कमिटी निर्माण गरी एमाले, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रसँग वार्ता सुरु गर्ने र त्यसपछि जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत कम्युनिस्ट तथा समाजवादी पार्टीसँग कार्यगत एकताका लागि वार्ता अगाडि बढाउने गौतमको प्रस्ताव छ । ‘हाम्रो प्रस्ताव मान्य भयो भने ०७५ जेठ ३ मा एकीकृत भएको नेकपाको पुनरोदय हुनेछ । साथै अब निर्माण हुने नेकपा स्थापना कालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सच्चा उत्तराधिकारी हुनेछ,’ गौतमले भनेका छन्, ‘हामी पनि सोही पार्टीमा सगौरव एकीकृत हुनेछौँ ।’ गौतमले पुनः एकीकृत भएको नेकपाले जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा अन्य कम्युनिस्ट पार्टी वा समूहसँग कार्यगत एकता गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । ‘त्यसपछि नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणका निम्ति अभूतपूर्व शक्ति निर्माण हुनेछ । पुनर्गठित नेकपामा संविधान संशोधनलगायत नयाँ विचारलाई छलफलका निम्ति प्रस्ताव गरिनेछ ।’ 

पार्टी एकताको आधार भने २ जेठ ०७५ मा एमाले र माओवादीबीचको सहमति र समझदारीका सर्तलाई संशोधनसहित अगाडि सार्न सकिने भन्दै उनले केही नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । दुई अध्यक्षको सट्टा एक मात्र अध्यक्ष, एक सहअध्यक्ष वा मानार्थ अध्यक्ष र कार्यकारी महासचिवको व्यवस्था उपयुक्त हुने भन्दै गौतमले एकता महाधिवेशनबाट साझा समझदारीमा अरू कुनै विकल्पमा जान पनि सकिने प्रस्ताव गरका छन् । समन्वय समितिको कार्यक्रम बहुदलीय समाजवाद हुने उनको प्रस्ताव छ । 

राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय पालिका सभाका सदस्यबाट मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था लागू गरिने, राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्रीले विज्ञताका आधारमा मन्त्रिमण्डल निर्माण गर्ने, पालिका अध्यक्षले विज्ञताका आधारमा विभागीय प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिने प्रस्ताव छ । पार्टी एकता नभए स्थानीय तहमा जस्तै कांग्रेस पहिलो दल बन्ने र फेरि पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहेको गौतमले दाबी गरेका छन् ।

वामदेवले भने : नौ सचिवालय सदस्य विभाजनको मुख्य कारक 

भेलालाई सम्बोधन गर्दै गौतमले तत्कालीन नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालय विभाजनका लागि जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । ‘ऐतिहासिक एकीकरणबाट बनेको नेकपालाई विभाजित अवस्थामा पु¥याएर हामीले ऐतिहासिक भुल गरेका छौँ । त्यसका निम्ति पार्टी नेतृत्व केन्द्रका रूपमा रहेको सचिवालयका नौजना सदस्य पार्टी विभाजनका मुख्य कारक रहेका छन्,’ गौतमले भने, ‘अहिले पार्टी विभाजनका लागि एकले अर्कोलाई दोषी देखाएर आत्मरति त प्राप्त गर्न सकिएला, तर नेपाललाई महासंकटउन्मुख रहेको अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सकिने छैन । पार्टी विभाजनमा कसैको केही बढी, कसैको केही कम भूमिका होला, तर कसैले पनि मेरो कुनै भूमिका छैन भन्न मिल्दैन ।’ 

गौतमले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि लगाइएको १९ बुँदे लिखित आरोपपत्र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले फिर्ता लिएको भए पार्टी एकता जोगिन सक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । पहिलो संसद् विघटनको अघिल्लो दिन ४ पुस ०७७ को अन्तिम वार्तामा ओलीले प्रधानमन्त्री पद त्याग्न तयार भएर आरोपपत्र फिर्ता लिन नमान्दा पार्टी विभाजित हुन पुगेको उनको भनाइ छ । 

‘ओली कमरेडले मलाई लगाएको संगीन आरोप फिर्ता लिनुस् भन्नुभयो । तर, संगीन आरोपपत्र फिर्ता लिन मैले सक्दिनँ भनेर प्रचण्डले भन्नुभो । यदि त्यसवेला फिर्ता लिएँ भनेको भए सायद पार्टी फुट्नबाट जोगिन्थ्यो कि भन्ने आज पनि लाग्छ,’ गौतमले भने । अन्तिम वार्तामा ओली नरम बनेर प्रस्तुत भए पनि प्रचण्ड पछाडि हट्न नमान्दा पार्टी एकता टुटेको उनले सविस्तार चर्चा गरे । आफ्नै पार्टी अध्यक्षविरुद्ध संसारमा कतै नभएको अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने र अविश्वासको जवाफ जहाँ राख्ने हो त्यही संस्था नै ध्वस्त गर्ने काम भएका कारण आफू विभाजनपछि कतै नलागेको गौतमको भनाइ छ ।