मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७९ असार ११ शनिबार ०५:५५:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

काठमाडौं–केरुङ रेल्वे परियोजना : सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्राविधिक सहायता सम्झौताबारे तीन महिनासम्म रेल विभाग बेखबर 

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ असार ११ शनिबार ०५:५५:००

नेपाल र चीन जोड्ने महत्वाकांक्षी रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अझै सुरु भएको छैन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको पछिल्लो नेपाल भ्रमण (१३ चैत)मा काठमाडौं–केरुङ रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्राविधिक सहायताको सम्झौता भए पनि तीन महिनासम्म रेल विभाग बेखबर छ । यो परियोजना नेपालका लागि विकासको मात्र होइन, राजनीतिक मुद्दासमेत हो । 

नेपालमा रेल्वे परियोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय रेल विभागलाई चैतमा हस्ताक्षरित ‘प्राविधिक सहायताको स्किमसम्बन्धी सम्झौता’बारे अझै जानकारी छैन । ‘चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका वेलामा काठमाडौं–केरुङ रेल्वे परियोजनाको टेक्निकल स्किममा सही भएको हो । तर, त्यसका सम्बन्धमा अहिलेसम्म रेल विभागलाई औपचारिक जानकारी छैन,’ रेल विभागका प्रवक्ता एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

उनका अनुसार हालसम्म रेलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ र त्यसको प्र्रतिवेदन नेपाललाई उपलब्ध छ । २५ मंसिर ०७५ मा चिनियाँ नेसनल रेल्वे अथोरिटी अफ चाइनाले रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्ट नेपाललाई उपलब्ध गराएको थियो । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनमा केरुङदेखि काठमाडौंसम्म रेल्वेको लम्बाइ ७२ किलोमिटर हुने उल्लेख छ । 

चीनले उसकै खर्चमा काठमाडौं–केरुङ रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने भनेअनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री यीको भ्रमणमा सम्झौता भएको थियो । तर, तीन महिनासम्म सम्झौता कार्यान्वयनबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले रेल विभागलाई जानकारी दिएको छैन । रेल विभागका प्रवक्ता चित्रकारका अनुसार चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित सिगात्सेबाट केरुङतिर चिनियाँ रेल्वे परियोजना (५४० किलोमिटर)को कार्य अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । सम्झौतालगत्तै एक चिनियाँ अधिकारीले यस वर्षसम्म केरुङसम्म रेल्वे निर्माण भइसक्ने बताएका थिए । 

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमणका वेला चिनियाँ रेल निर्माण हुने बताएका थिए भने दुवै देशबीच नेपाल–चीन रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । ‘सीमापार रेलमार्ग निर्माणका लागि यो महत्वपूर्ण आधारशिला हुनेछ,’ त्यसवेला जारी नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग परियोजनामा पनि सहमति जनाएका छन् ।’ 

सम्भाव्यता अध्ययनको सबै लागत चीनले व्यहोर्ने, तर नेपालतिर जग्गा अधिग्रहणदेखि वातावरणसँग सम्बन्धित विषयको समाधान नेपालले गर्ने सहमति भएको थियो । त्यहीअनुसार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको पछिल्लो भ्रमणमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति भएको थियो । 

दुई देशबीच सीमापार कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्ने सहमति हरेक तहको बैठकमा हुँदै आएको छ । नेपालले रेललाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालले चिनियाँ अनुदानमा रेलमार्ग निर्माण होस् भन्ने चाहना चिनियाँ पक्षसँग व्यक्त गर्दै आएको छ । स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले डिपिआर तयार भएपछि भविष्यमा रेल्वे परियोजनाको लगानी ढाँचाबारे छलफल गर्ने बताउँदै आएको छ ।

चीनको विज्ञान तथा प्रविधि विभागअन्तर्गतका एफएसटिआई र एनडिआरसी (नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफम कमिसन)लगायतकाले सम्भाव्यता अध्ययनपूर्वको प्राविधिक अध्ययन गरिसकेका छन् । कस्तो तरिकाले बनाउँदा लागत कम हुन्छ, वातावरणीय जोखिम कम हुन्छ, कम तापक्रमका कारण पर्ने असरबाट जोगिन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेका थिए । तर, विस्तृतमा अध्ययन हुन बाँकी छ । 

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनबारे जानकार अधिकारीका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका लागि कम्तीमा १५ वर्ष लाग्ने अनुमान छ । तर, डिपिआर तयार भएपछि यसबारे थाहा हुने उनीहरूको भनाइ छ । यसबारे जानकार एक चिनियाँ विज्ञले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सिगात्से–केरुङ रेलमार्ग सन् २०३५ पछि मात्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्ने बुझेको छु ।’ जानकारहरूका अनुसार सन् १९६० को दशकमा चिनियाँ नेता माओत्से तुङले ल्हासा–काठमाडौं रेल सपना देखाइदिएका थिए ।

काठमाडौं–रक्सौल रेल्वेमा काम हुँदै 
राजधानी काठमाडौंदेखि भारतको बिहार प्रान्तस्थित रक्सौल जोड्ने रेल्वे परियोजनाको विस्तृत अध्ययनका लागि फाइनल लोकेसन सर्भेको कार्य अघि बढिरहेको छ । रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले भने, ‘काठमाडौं–रक्सौल रेल्वेका लागि प्रिलिमिनरी इन्जिनियरिङ कम ट्राफिक सर्भे भारतीय पक्षबाट सम्पन्न भएको छ । डिटेल स्टडीको काम भइरहेको छ र त्यसका लागि फाइनल लोकेसन सर्भेको काम सात महिनादेखि सुरु भएको छ । अब एक वर्षभित्र फाइनल लोकेसन सर्भे सकिनेछ । काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग भारतले अनुदानमा बनाइदिनेछ ।