मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
२०७९ असार ९ बिहीबार ०७:०५:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

मन्त्री हेरफेरको निर्णय अलपत्र परेपछि एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमाथि प्रश्न

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ असार ९ बिहीबार ०७:०५:००

मन्त्री हेरफेर गर्ने पार्टीको निर्णय २० दिनसम्म कार्यान्वयनमा नआएपछि एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ । सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहित पदाधिकारीले निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा अध्यक्ष माधव नेपालको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । 

पार्टी कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘बजेट पारित भएपछि मन्त्री हेरफेर गर्ने गठबन्धनभित्र सहमति भएको हो, तर गरिएन,’ बैठकपछि उपाध्यक्ष जयन्ती राईले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘बैठकले प्रधानमन्त्री र गठबन्धनभित्र छलफल गरेर निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गराउने निष्कर्ष निकालेको छ ।’

सम्मानित नेता झलनाथ खनाल
मन्त्रिमण्डलमा हाम्रो टिमलाई बदल्ने भनेर सचिवालयले गरेको निर्णय सरकारले अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन गरेन ? तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भनेर फेरि पनि निर्णय भएको छ ।

सचिवालय बैठकलगत्तै गठबन्धनको बैठकमा पार्टी निर्णय जानकारी गराउन अध्यक्ष नेपाल र महासचिव डा. बेदुराम भुसाल प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए । नेपालले गठबन्धनको बैठकमा समेत यो मुद्दा प्रवेश गराएका छन् । मन्त्री हेरफेरको विषयमा एकीकृत समाजवादीभित्रै विवाद छ । वर्तमान मन्त्रीहरू सकेसम्म निरन्तरताको पक्षमा छन् । 

२२ जेठमा बसेको एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकले पार्टीका तर्फबाट गठबन्धनमा सामेल मन्त्रीहरूको टिम नै फेरबदल गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष नेपाललाई दिएको थियो । लगत्तै अध्यक्ष नेपालले सहरी विकासमन्त्रीमा मेटमणि चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शेरबहादुर कुँवर श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा तथा हिराचन्द्र केसीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई सूची बुझाएका थिए । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई भने त्यही मन्त्रालयमा बढुवा गरी मन्त्री बनाउनुपर्ने नेपालको प्रस्ताव थियो । 

तर, पार्टीबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरू प्रेम आले, विरोध खतिवडा, कृष्णकुमार श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अलग–अलग भेटेर आफ्नो पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन लबिङसहित दबाब सिर्जना गरेपछि अध्यक्ष नेपाल पछि हट्न बाध्य भएका थिए । 

उनीहरूले कम्तीमा बजेट पास नभएसम्म हटाइनु संसदीय मर्यादा र नैतिक हिसाबले पनि गैरजिम्मेवार हुने भन्दै गठबन्धनभित्र छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न देउवा र प्रचण्डमाथि दबाब सिर्जना गरेका थिए । फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूले पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिँदै देउवा र प्रचण्डमार्फत आफूमाथि दबाब दिएपछि अध्यक्ष नेपाल अप्ठ्यारोमा परेका थिए । सूची बुझाएको लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइबारे पदाधिकारीहरूले बैठकमा नेपालमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

यसैबीच, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मन्त्री हेरफेरसम्बन्धी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । पार्टीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूको टिम बदल्ने पार्टी निर्णयलाई बेवास्ता गरेकाले पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बुधबारको बैठकले तत्काल कार्यान्वयन गराउन लगाउने निर्णय भएको खनालले बताए । ‘सचिवालयको बैठकले पोलिटब्युरोको बैठक, केन्द्रीय समितिको बैठक, केन्द्रीय परिषद्को बैठकको तयारीको विषयमा छलफल गर्‍यौँ,’ समाजवादी प्रेस संगठन काठमाडौंद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा खनालले भने, ‘यसबाहेक मन्त्रिमण्डलमा हाम्रो टिमलाई बदल्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ । त्यो निर्णयलाई सरकारले अहिलेसम्म किन कार्यान्वयन गरेका छैन ? तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो भनेर निर्णय भएको छ ।’ 

स्थानीय निर्वाचनपछि गठबन्धनबाट चुनावमा धोका भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि राख्दै आएका खनालले मन्त्री हेरफेरको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा पनि त्यसैगरी सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

पोलिटब्युरो र केन्द्रीय परिषद्का लागि पाँच एजेन्डा
सचिवालय बैठकले १० असारका लागि डाकिएको पोलिटब्युरो, ११ र १२ असारको केन्द्रीय कमिटी र १३ र १४ को केन्द्रीय परिषद् बैठकका लागि पाँचवटा कार्यसूची तय गरेको छ । उपाध्यक्ष जयन्ती राईका अनुसार बैठकमा राजनीतिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन, स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा, आगामी कार्ययोजना र त्यसभित्र आगामी संघ र प्रदेश निर्वाचनको तयारीका साथै पार्टी संगठन निर्माणमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्ने गरी एजेन्डा तय गरिएका छन् । ‘बैठकहरूले व्यापक छलफलबाट पार्टीलाई थप मजबुत बनाएर चुनावकेन्द्रित गर्ने गरी दिशानिर्देश गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ,’ राईले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।