- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
दक्षिण एसियाका चार देशबीच भएको बिबिआइएन सन्धिका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपि राख्न नमिल्ने सरोकारवाला निकायले बताएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले दक्षिण एसियाका चार देशबीच भएको बिबिआइएन सन्धिका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपरेको बताएका छन्। संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बुधबारको बैठकमा बोल्दै सचिव सिग्देलले भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालका बीचमा भएको बिबिआइएन सन्धिका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपरेको बताएका हुन्।
उनले दक्षिण एसियामा ‘सिमलेस ट्रान्सपोर्ट’ गर्ने सम्झौता भएको र त्यसो गर्दा अंग्रेजी भाषाका अंकहरू सबै देशका संयन्त्रहरूले पढ्न सक्ने हुनाले अंग्रेजी भाषा राखिएको बताए। सचिव सिग्देलले नेपाली भाषा पढ्ने सफ्टवेयरहरू उपलब्ध नहुने भएकाले पनि त्यसो गरिएको स्पष्ट पारे।
‘नेपाल दक्षिण एसियामा पनि बिबिआइएन भनेर चारवटा देशको बहुपक्षीय पक्षराष्ट्र सन्धिको मार्फतबाट बहुपक्षीय पक्षराष्ट्र छ। युरोपियन युनियनभित्र पनि एउटा देशको गाडी अर्को देशमा जाने सिमलेस ट्रान्सपोर्ट खालको सोच बनाएर बिबिआइएन सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौताले हाम्रो नेपाली प्लेटमा भएका चिजहरू पनि अंग्रेजी अंक हुँदाखेरी सबै देशमा सहजै पढ्न सक्ने र त्यहाँको संयन्त्रले पनि रिड गर्न सक्ने। अरू इन्फरमेसन होइन, गाडीको नम्बर मात्रै रिड गर्न सक्ने भन्ने खालको एउटा व्यवस्था हो,’ उनले भने।
उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन २०७३ सालमा सम्झौता गरिएको र सम्झौता गर्दा सम्बन्धित कम्पनी कालोसूचीमा नपरेको बताए। सम्झौतापश्चात् कालोसूचीमै परे पनि तत्काल ठेक्का सम्झौता रद्द नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे।
‘त्यतिखेर थिएन। पछि कालोसूचीमा परेको हो। अहिले पनि निर्माणकै कार्यहरू, अरूकै सप्लायर हेर्दा खेरी पनि कानुनमै भएको व्यवस्था के हो भने कालोसूचीमै पर्यो भने तत्काल ठेक्का रद्ध गरिँदैन। अरू नै कहीँको कालोसूची परेको हो,’ उनले भने,‘कालोसूचीमा हाम्रो कन्ट्रयाक्टको कारणले परेको होइन। त्यतिखेर कन्ट्रयाक्ट साइन गर्ने वेलामा कालोसूचीमा थिएन। बाधा भएन। ०७३ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको हो।’
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउनका लागि सरकारको पैसा खर्च नहुने बताउनुभयो। उहाँले सम्झौताअनुरूप २५ लाख सवारीसाधनमा प्रतिसाधन २ हजार पाँच सय रुपैयाँदेखि ३ हजार छ सय रुपैयाँसम्ममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाइने बताउनुभयो। सोबापत करिब ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पैसा उठे पनि कम्पनीले करिब ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लिने र करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सरकारको राजस्व उठ्ने जानकारी दिए।
महानिर्देशक घिमिरेले विश्वमा ९५ प्रतिशत मुलुकमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान भइसकेको बताउनुभयो। उहाँले दक्षिण एसियामा नेपालमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान नभएको उल्लेख गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु आवश्यक रहेको बताए।
