संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउनेबारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युतीय सवारीसाधन साैर्यबत्ती, साैर्यपानी तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलोजस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो । 

बैठकले वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको तथा समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धता र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जाबारे विषयविज्ञ र सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र कार्यक्रमसहितको रोडम्याप बनाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको हो । 

ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको सभापतित्व गरेका वामदेव गौतमले सीमावर्ती भारतीय बजारमा इन्धनको तस्करी भइरहेको भन्ने सम्बन्धमा जनगुनासो आएकोले सोबारे तत्काल अध्ययन र छानबिन गर्न नेपाल आयाल निगमलाई निर्देशन दिए । समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘ऊर्जा सम्बन्धमा विद्युतीय सवारीसाधन साैर्यबत्ती, साैर्यपानी तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलोजस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य मन्त्रालयहरूसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्न ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई समिति निर्देशन दिन्छ । 

सीमावर्ती भारतीय बजार र नेपाली बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फरकको अवैध फाइदा लिँदै नाकामा इन्धनको तस्करी हुने गरेको व्यापक जनगुनासोको सन्दर्भमा तत्कालै अध्ययन र छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न समिति नेपाल आयाल निगमलाई निर्देशन दिन्छ । वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा र मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ । साथै खनिज इन्धनको प्रयोगका कारण वातावरणमा पनि प्रतिकुल असर परेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई तीन महिनाभित्र कार्यक्रमसहितको रोडम्याप बनाई समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन्छ ।’

समितिले खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाबारे ऊर्जाविज्ञ सुमन बस्नेतसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा  वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुदन अधिकारी, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलगायत उपस्थित थिए ।