- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
प्रदेश १ की एमाले सांसद गुलेफुन खातुन पदमुक्त भएकी छिन् । सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि मुद्दा दोहोर्याउन माग गर्दै उनले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि पदमुक्त भएकी हुन् ।
उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको जिल्ला अदालत मोरङको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सांसद खातुन मुद्दा दोहोर्याउन माग गर्दै सर्वोच्च गएकी थिइन् । सर्वोच्चले माग निवेदनबमोजिम मुद्दा दोहोर्याउन अनुमति नदिएपछि सांसद खातुन सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर भएकी हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनको निवेदनमा मागअनुसार दाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा दोहोर्याउन अनुमति नहुने आदेश २५ जेठमा दिएको सार्वजनिक भएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी दफा १३ (घ) मा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ । दफा १६ मा पदमुक्तसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भए त्यस्तो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालत मोरङले ३१ वैशाख ०७४ मा उक्त मुद्दामा फैसला गरी कसुर ठहर गरेको थियो । त्यसपछि खातुन पुनरावेदनका लागि ३० माघ ०७४ मा उच्च अदालत विराटनगर गएकी थिइन् । तर, उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले ६ पुस ०७६ मा जिल्लाको फैसलामा गरिएको जरिवाना उल्टाउँदै बिगोबराबरको जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । उच्चले एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना तोक्ने जिल्लाको आदेश सच्याउँदै एक वर्ष कैद र १४ हजार पाँच सय ८३ रुपैयाँ ३३ पैसा जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो ।
मुद्दामा पक्राउ परेकी खातुन र उनका श्रीमान् शेख सिलावर मियाँ २५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । खातुन १० हजार धरौटीमा रिहा भएर उच्च अदालतमा मुद्दा लड्दै आएकी थिइन् । उच्चले समेत कैद सजायसहितको फैसला गरेपछि भने उनी फरार भएकी थिइन् ।
