सबै जातिहरूको मातृ भाषालाई संरक्षण गदै वैकिल्पक सरकारी कामकाजी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश १ सरकारले भाषा ऐन निर्माणको तयारी थालेको छ । प्रदेश १ मा पाँच दलको गठबन्धन सरकारले नेपालीबाहेक मैथिली र लिम्बूलगायत स्थानीय बाहुल्य भएका  भाषालाई वैकल्पिक सरकारी कामकाजको  र सबै जातिको मातृ भाषाको संरक्षण गर्न सरकारले  पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमार्फत ऐन बनाउने तयारी थालेको हो । 

२५ जेठमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र १ असारमा आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि भाषाको संरक्षणका लागि प्रदेश १ सरकारले सम्बोधन गरिसकेको छ । प्रदेशमा बोलिने सबै भाषाको संरक्षण गर्न र वैकिल्पक सरकारी कामकाजको भाषा स्थापना गराउने कानुन निर्माणका लागि सबै तयारी पूरा भइसकेको र चाँडै मस्यौदा निर्माण भएर प्रदेश सभामा दर्ता हुने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बताए । मुख्यमन्त्री राईले भाषाको संरक्षण नभए जातिजातिको पहिचान सुरक्षित नहुने र त्यसो भएमा राज्यमा अलगाववादले जरो गाड्ने भएकाले सबैको सम्मानका लागि भाषा संरक्षण कानुन आवश्यक परेको बताए । 

उनले दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि मात्र नभएर भविष्य निर्माणका लागि पनि मातृ भाषाहरूको संरक्षण आवश्यक पर्छ भने । उनले भने, ‘इतिहास, ज्ञानविज्ञानको अध्ययन–अनुसन्धान फराकिलो बनाउन पनि सबै मातृ भाषाको संरक्षण राज्यले गर्नैपर्छ नत्र भाषा मात्र हाेइन मान्छे नै लोप भएर जान्छ ।’

वैकल्पिक कामकाजको भाषा बनाउँदा कुनै आपत्ति मान्नुहुँदैन
प्रदेश १ सभाको उपसभामुख सरस्वती पोखरेलले मातृ भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउँदा कसैले आपत्ति मान्नुनपर्ने बताइन् ।  उनले भनिन्, ‘भाषा संवैदनशील विषय हो, यसैले मातृ भाषामा शिक्षा दिँदा झन् प्रभावकारी हुन्छ, हामीले आपत्ति गर्ने र चित्त दुखाउनु  गलत हो ।’

प्रदेश १ पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री खिनु लङ्बा लिम्बूले प्रभावकारी जनसञ्चार र चेतनाका लागि पनि मातृ भाषालाई वैकल्पिक सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले प्रदेश सभाको चालू बर्खे अधिवेशनमै मन्त्रालयले भाषासम्बन्धी विधेयक दर्ता गराउने जानकारी गराइन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले खोज अनुसन्धान गर्ने र डकुमेन्ट्री बनाएर अभिलेख राख्न थालिसकेको छ । 

प्रदेश १ मा १०६ प्रकारका भाषा 
भाषाविज्ञ तारामणि राईका अनुसार ४५ लाख ३४ हजार नौ सय ४३ जना बसोवास गर्ने  प्रदेश १ मा जम्मा एक सय ६ प्रकारका भाषा बोलिन्छन् । यहाँ एक लाखभन्दा बढीले बोल्ने १० वटा भाषा छन् ।  विज्ञ तारामणिका अनुसार संरक्षण अभावमा प्रदेश १ का अधिकांश स्थानमा बोलिने भाषाको पुस्तान्तरण कमजोर बन्दै गइरहेको छ । प्रयोग क्षेत्रहरू खुम्चिँदै गइरहेका छन् । यहाँ राजनीतिक दल र पहिचानवादी संगठनहरूले भाषालाई पहिचानको मुद्दाका रूपमा उठाए पनि सबलीकरणका लागि परपर्दो पहलकदमी भने हुन सकेको छैन । यसैले मातृ भाषाको कार्यान्वयन चुनौती बन्दै गइरहेको छ ।