केही दशकयता नेपालमा वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन अस्वाभाविक रूपमा विवादित बन्दै गएको छ । परिवर्तित भूराजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा भारत, चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सञ्चालनको मामिला हदैसम्म राजनीतिकरणको सिकार भएको छ । छिमेकी भारत र विस्तारित छिमेकीका रूपमा परिचित अमेरिकासँगको सम्बन्ध सञ्चालन नेपालमा विवादको विषय बन्न थालेको छ । अर्को छिमेकी चीनसँगको सम्बन्धमा बहस गर्नु नै राष्ट्रघाती भन्ने कथ्य बोकेर हिँडेको राजनीतिक तप्का यतिवेला अमेरिकासँगको सम्बन्ध सञ्चालनका सन्दर्भमा षड्यन्त्रका सिद्धान्त उतार्न व्यस्त छ । 

गम्भीर पिषय के भने, मुलुकको राष्ट्रिय हित हुन्छ वा हुँदैन भनेर होइन, छिमेकी चीनको हित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट भारत र अमेरिकासँग सम्बन्ध सञ्चालन हुनुपर्ने भाष्य अहिले जबर्जस्त रूपले निर्मित छ र यसले राजनीतिक एवं बौद्धिक वृत्तमा कब्जा जमाइसकेको छ । नेपालको भन्दा पनि चीनको हित वा अहित के हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट एमसिसी र एसपिपीबारे विवाद सिर्जना गरिएको छ । यसले नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन भविष्यमा थप जटिल बनाउने निश्चितप्रायः छ । 

नेपालले सन् २०१७ मा अमेरिकासँग गरेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अनुदान सम्झौता सुरुमा विवादित भएन । कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनको सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षरित यो परियोजना सम्झौता नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक विस्तारसँग सम्बन्धित परियोजना हो भन्नेमा सत्ता र प्रतिपक्षी दुवै एकमत थिए । तर, चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग तालिम र प्रशिक्षण लिएपछि नेकपाभित्र एमसिसीबारे विवाद उठ्यो, कार्यदल बन्यो र पार्टीभित्र दुई धार निर्माण भयो । एमसिसीमाथि राजनीति देखिन सुरु भयो । विवाद व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई हम्मेहम्मे भयो । 

एमसिसी अनुदान गैरसैनिक थिएन । तर, यो लिनै हुँदैन भन्ने कथ्य उत्पादकहरूको मुख्य तर्क के थियो भने ‘एमसिसी चीनको हितमा छैन, त्यसकारण स्वीकार गर्नुहुँदैन ।’ रातारात चीनको चिन्ता गर्ने लाइनमा पुगेका ‘राष्ट्रवादी तप्का’ले जनमत यसरी भड्काए कि एमसिसी पास भएपछि नेपालको हालत अफगानिस्तानको हुने अफवाह व्यापक भयो । अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्धबारे एमसिसीले सबैभन्दा बढी विवाद सिर्जना गरिदियो, नेपाली जनमत नराम्ररी विभाजित भए । व्याख्यात्मक टिप्पणीको टालोले बेरेर एमसिसी सम्झौता संसद्बाट पास भएपछि भने यो विवाद एक हदसम्म साम्य भएको छ । 

अमेरिकालाई नेपालका कम्युनिस्टले शीतयुद्धको समयमा साम्राज्यवादी भनेर व्याख्या गर्थे, अहिले पनि यो कायमै छ । एमसिसीका सन्दर्भमा कम्युनिस्ट समूह मात्र होइन, विगतमा राजदरबारनजिक एउटा तप्काले पनि उही चस्माले हे¥यो । यसले नेपाललाई फाइदा–बेफाइदा के गर्छ भन्ने बहसमा यो तप्का उत्रेन । चीनलाई के हुन्छ भन्ने तर्क गरेर एमसिसीलाई अनुचित साबित गर्नमै यिनको जोडबल रह्यो । अमेरिकी कूटनीतिक कर्मचारीको अपरिपक्वता र महाशक्ति मनोविज्ञानले पनि नेपाली जनमत भड्काउने राजनीतिक तप्काको प्रयासलाई मलजल गरेकै हो । परिस्थिति कस्तोसम्म बन्यो भने ५० करोड अमेरिकी डलर दिने दाता अमेरिका रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । बदलिएको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय हितभन्दा पनि पुरानो मानसिकताको राजनीतिक चस्माले सम्बन्धको व्याख्या हुने क्रम जारी छ । 

अमेरिकासँग सन् २०१९ देखि सुरु भएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपिपी) अहिले राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बन्न पुगेको छ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई स्पष्ट पारिसकेका छन्– एसपिपी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ र यहीअन्तर्गत अमेरिकाले दुईवटा हवाई वाहन दिइसकेको छ । एउटा एयर एम्बुलेन्स आउँदै छ, बाँकी एउटा आउने प्रक्रियामा छ । अर्कातिर पछिल्लो राजनीतिक विवादसँगै प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानसेनापतिसमेतले अब एसपिपी स्वीकार गर्दैनौँ भनिसकेका छन् ।

एसपिपी स्वीकार नगर्ने अवस्थामा त्योअन्तर्गत लिइएको सहयोग के हुन्छ र अब लिनुपर्ने सहयोगको भविष्य के हुन्छ ? यसको जवाफ कसले दिने स्पष्ट छैन । विवाद संसद्सम्म पुगेको छ । नेपाल एसपिपीमा सहभागी नहुने अथवा त्यसअन्तर्गत सैन्य सहयोग नलिने निष्कर्षमा पुगिसकेको छ । तर, बारम्बार एसपिपीअन्तर्गत सहकार्य नगर्ने भनेर प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र प्रधानसेनापधितले सार्वजनिक गरेको भनाइमा आमपत्यार हुन सक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक र सैनिक नेतृत्वको भनाइको विश्वसनीयतामाथि ठूलो तप्काले शंका गर्ने अवस्था भनेको गम्भीर र संवेदनशील हो । 

प्रधानसेनापतिले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई स्पष्ट पारिसकेका छन्– एसपिपी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ र यसैअन्तर्गत अमेरिकाले दुईवटा हवाई वाहन दिइसकेको छ
 

सरकारका आधिकारिक निकाय र अमेरिकी अधिकारीले एसपिपी सैन्य गठबन्धन नभएर विपत् सहायता सहकार्य हो भनिरहेका छन् । हालै सार्वजनिक एउटा अनाधिकारिक दस्तावेजको प्रवाहसँगै नेपालमा अमेरिकी सेना हावी हुने कथ्य निर्मित भएपछि एसपिपीले एमसिसी पारित हुनुअघिको जस्तै विवाद सिर्जना गरिदिएको छ । नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनासँग प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सहयोग लिने कि नलिने त ? लिनुपर्छ किनभने प्रकोपको जोखिममा रहेको नेपाललाई यसबाट फाइदा छ । उसको रणनीतिक गठबन्धनमा नेपाल सहभागी नहुने स्पष्ट भइसकेकाले यसमा थप बहस आवश्यक छैन । नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न नदिने नीतिमा नेपाल दृढ छ । अमेरिकी अधिकारी नेपाल आएर तिब्बती शरणार्थी शिविर पुग्दैमा नेपालको आधारभूत विदेश नीतिमा बदलाव आएको मान्नु अपरिपक्व सोच हो । भ्रमणकै वेलामा नेपालले दुई छिमेकीको सुरक्षा संवेदनशीलतामा तलमाथि नहुने गरी अमेरिकी चासो सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

एसपिपीको सम्बन्धमा प्रक्रियागत त्रुटिलाई अब राजनीतिक र सैनिक नेतृत्वले समीक्षा भने गर्नैपर्छ । एसपिपीको सन्दर्भमा प्रधानसेनापतिले अमेरिकी राजदूतलाई चिठी लेख्नु स्वाभाविक र परिपक्व कदम होइन । वैदेशिक सम्बन्धका सबै विषय परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै जानुपर्छ । रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय जानकार मात्र थिएन, उनीहरूको स्वीकृतिको बलमा नै प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले चिठी लेखेको तथ्य बाहिरिसकेको छ । सेनापतिलाई चिठी लेख्न उनको तालुक अड्डा रक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको र त्यसवेला रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरेको अवस्थामा मूल राजनीतिक नेतृत्व त्यसमा पन्छिन पाउँदैन । प्रधानमन्त्रीको तहबाट बुझ्दै नबुझी सेनालाई चिठी लेख्न स्वीकृति दिएको भए यसले राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षालाई राजनीतिक नेतृत्वले कति हदसम्म बेवास्ता गर्दोरहेछ भन्ने नै उजागर गर्छ । 

एसपिपीका सन्दर्भमा अमेरिकासँग कुन निकायले पत्राचार गर्‍यो, यो प्रकरण कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने अब तपसिलको र हाम्रो विदेशनीतिको प्राथमिकताका आधार के भन्ने प्रश्नचाहिँ अहं हो । राजनीतिक दलका वैचारिक मान्यता र तीनका शीतयुद्धकालीन दृष्टिकोणका आधारमा वैदेशिक मामिला सञ्चालन गर्ने कि मुलुकको राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा भन्ने प्रश्न सर्वोपरि छ । नेपालले सामरिक र रणनीतिक मामिलामा असंलग्न परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, बृहत्तर आर्थिक हित र गैरसैन्य विषयमा नेपाल सबै मुलुकहरूसँग संलग्न हुनुपर्छ र फाइदा लिनुपर्छ । निरपेक्ष असंलग्नता वा संलग्नता मुलुकको राष्ट्रिय हितमा छैन ।