निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २३ सोमबार
  • Monday, 08 August, 2022
२०७९ असार ६ सोमबार १२:५१:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

मुगु कृषि कार्यालयद्वारा प्रदेश सरकारका ६६ योजना फिर्ता

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ असार ६ सोमबार १२:५१:००

कृषि विकास कार्यालय मुगुले कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतका ६६ योजना कार्यान्वयन नगरी फिर्ता पठाउने भएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने गरी मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएका ६६ योजना समय अभावका कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउन लागेको हो।

गत माघ १८ गते मन्त्रालयले १० देखि १५ लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार निर्माण, साना सिँचाइ, भवन निर्माण, संकलन केन्द्र, पानीट्यांकी, पानी भकारीलगायतका तीनदेखि आठ लाखसम्मका ६६ वटा योजना कार्यान्वयन नगरी फिर्ता पठाउन लागिएको कार्यालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएका ६८ मध्ये छायानाथ रारा नगरपालिकाको आठ लाखको ठाडो सिँचाइ कुलो र पाँच लाखको गाडापानी सिँचाइ कुलो मात्रै सम्झौता गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयका प्रमुख खेमराज शाहीले जनाकारी दिए। बाँकी ६६ योजना हालसम्म सम्झौता नभएको र अब एक महिनाको छोटो समयमा काम गर्न नसकिने हुँदा मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउनुपरेको उनको भनाइ छ।

उक्त ६६ योजनाको तीन करोड ५४ लाख बजेट मन्त्रालयमै फिर्ता जाने भएको छ। एकातिर ढिलो बजेट निकासा र अर्कोतिर मन्त्रालयले १५ लाखमुनिका योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्र पठाएपछि ६६ योजना कार्यान्वयन गर्न नसकी फिर्ता पठाउनुपरेको शाहीले बताए। फिर्ता पठाइएकामध्ये छायानाथ–रारा नगरपालिकाका २८, सोरु गाउँपालिकाका २८, खत्याड गाउँपालिकाका १२ र मुगम कार्मारोङ गाउँपालिकाका दुई योजना रहेका छन्।

‘गत माघ १८ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयन नगर्नू भनी पत्र पठायो। फेरि जेठ १६ गते अर्को पत्रमा कार्यान्वयन गर्नू भनेर पठायो। हामी कर्मचारीले कसरी काम गर्ने ?’ कार्यालय प्रमुख शाहीले भने। पहिले नै पर्याप्त  जनशक्ति नभएको कार्यालयमा ६ जनामाथि अख्तियारको मुद्दा रहेको उनले बताए।

विगतका वर्षमा कृषि कार्यालयले असारमा समेत उपभोक्ता समितिसँग योजनाहरू सम्झौता गरी बजेट निकासा गर्ने गरिएको थियो। तर, यस कार्यालयअन्तर्गतका ६ कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा मुद्दा परेर कर्मचारी बयान दिन तारेख थाम्न गएपछि जिल्लामा आएका योजना र करोडौँ रकम मन्त्रालयमै फिर्ता पठाउनुपरेको कृषि कार्यालयले जनाएको छ।