११ महिना बितिसक्दा पनि आयोगको नियमावली बनेन

आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्यले झन्डै एक वर्षअघि मधेस प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश जनलोकपाल आयोग कामविहीन बनेको छ ।नेपालमै पहिलोपटक मधेस प्रदेश सरकारले २२ भदौ ०७८ मा प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा एक दर्जन स्थानीय तहबाट भ्रष्टाचार अनियमिततासहितका उजुरी पनि परेको छ । तर, आयोगले स्थापनादेखि अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरीमाथि सुनुवाइ वा कामकारबाही अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

आयोग ऐन बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियमावली नबन्दा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्न नसकिएको आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राय यादवले बताए । ऐनमा आयोगको काम कारबाहीका लागि आवश्यक नियमावली प्रदेश सरकारले बनाउने उल्लेख छ । तर, मधेस सरकारले प्रदेश जनलोकपाल आयोगको नियमावली नबनाउँदा आयोग कामविहीन बनेको हो । 

प्रदेश सरकारले गत जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश जनलोकपालको नियमावली बनाइने उल्लेख छ । आयोगमा कर्मचारीको व्यापक अभाव रहेको बताउँदै अध्यक्ष यादवले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा आग्रह गरेको छु, तर अहिलेसम्म कार्यालय प्रमुखबाहेक दरबन्दीका एउटा पनि कर्मचारी आएका छैनन्, लेखा पनि अन्य मन्त्रालयका छन्, थप जिम्मेवारीमा मात्रै आयोगमा कहिलेकाहीँ आउँछन् ।’

आयोगमा सचिवसहित ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत छ । कर्मचारी अभावकै कारण आयोग गठन भएको झन्डै ६ महिनापछि मात्रै आफूहरूले सेवासुविधा लिएको उनले बताए । ऐनमा आयोग अध्यक्षलाई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सदस्यहरूलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशसरह सुविधा तोकिएको छ । नेपालका सात प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशमा मात्रै प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ । आयोगले प्रदेश तथा प्रदेशभित्र रहने स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमिमता खोजबिन, अनुसन्धान गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग समन्वय गरेर काम गर्ने उद्देश्य छ ।