बर्खा लागेपछि बल्ल सरकारले स्वीकृत गर्‍यो मनसुन प्रतिकार्य कार्ययोजना 

सरकारले बर्खा लागेपछि बल्ल मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको नेतृत्वमा रहेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको सोमबारको १३औँ बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कमान्ड टोली पनि गठन गरेको हो । 

सरकारले यो वर्ष बर्खामा बाढीपहिरोबाट झन्डै २० लाख जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरेको छ । समितिका सदस्यसचिवसमेत रहेका विपत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले प्रारम्भिक रूपमा १७ लाख जनसंख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएकोमा प्रदेश र जिल्लागत अध्ययन गर्दा यो संख्या २० लाख हुने आकलन गरिएको जानकारी दिए । बाढीपहिरोबाट चार लाख २१ हजार घरपरिवार प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । यो वर्ष औसतभन्दा एक साताअघि २२ जेठमै मनसुन भित्रिएको थियो । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनी वायु देशभर फैलने क्रममा छ ।

सबैभन्दा धेरै जोखिम प्रदेश १ मा 
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । बाढीपहिरोबाट सबैभन्दा बढी जनसंख्या प्रदेश १ मा प्रभावित हुने अनुमान कार्ययोजनाले गरेको छ । प्रदेश १ मा एक लाख २० हजार परिवार र चार लाख ७० हजार जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने ठानिएको छ । त्यसपछि मधेस प्रदेशमा ९७ हजार परिवार र चार लाख ६५ हजार जनसंख्या बाढीपहिरोबाट प्रभावित हुन सक्नेछन् । सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ११ हजार परिवार र ५५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

यो वर्ष मनसुनमा प्रदेश १ का उत्तरी, मधेसका अधिकांश क्षेत्र र बागमतीका दक्षिणी भेगबाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा औसतभन्दा धेरै वर्षाको प्रक्षेपण जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरिसकेको छ । करिब चार महिनाको मनसुनी अवधिमा मात्र नेपालमा औसत १५ सय मिलिमिटर पानी पर्छ, जुन वार्षिक वर्षाको ८०.५ प्रतिशत हो ।

प्रदेश १ का झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर बाढीको जोखिममा छन् भने संखुवासभा, भोजपुर, तेह्रथुम, खोटाङ, ओखलढुंगा, धनकुटा, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामलाई पहिरोको सम्भावित जोखिमको जिल्लामा राखिएको छ । मधेसका आठवटै जिल्ला बाढीको जोखिममा छन् । त्यहाँ बारा, धनुषा, महोत्तरी, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सर्लाही र सिराहा जिल्ला पर्छन् ।

विपतकाे पूर्वतयारीबारे संसद्लाई जानकारी गराइने
सरकारले यो वर्ष बर्खामा हुन सक्ने विपत्का घटना र पूर्वतयारीबारे संघीय संसद्लाई जानकारी गराउने भएको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मनसुनजन्य विपत्का घटनाबाट जनधनको क्षति न्यून गर्न पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यमा सरकार गम्भीर रहेको र यसबारे संसद्लाई जानकारी गराउने तयारी रहेको बताए ।

‘यो वर्ष अघिल्लोपटकभन्दा बढी बाढीपहिरोको जोखिम अनुमान गरिएको छ । विपत्को पूर्वतयारी, उद्धार र पुनस्र्थापनामा बजेट र तयारीबारे संसद्लाई जानकारी गराइनेछ,’ कार्यकारी समितिको बैठकमा खाणले सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘निकायगत बजेट र पूर्वतयारीबारे लिखित विवरण गृहमा पेस गर्नुहोला ।’ उनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनालाई विपत्को पूर्वतयारी एकीकृत रूपमा बनाउन पनि निर्देशन दिए । बर्खायाममा राज्यका सबै निकायले डटेर सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिकार्यमा जिम्मेवार निकायको आपत्कालीन सम्पर्क नम्बर सर्वसाधारणसम्म पुग्ने गरी सञ्चार गर्न सुझाव दिए । पहाडी क्षेत्रमा अनियन्त्रित डोजरे विकासका कारण पहिरोका घटना बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले एकीकृत विकासमा विपत्सम्बन्धी विषयवस्तुलाई समावेश गरिनुपर्ने बताइन् । उनले विपत् प्राधिकरण राहतमा नभई नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् । 

मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले उद्धार र राहतमा स्थानीय तहदेखि संघसम्मका निकायबीच समन्वय र रणनैतिक स्थानमा पर्याप्त मात्रामा उपकरणको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । बर्खामा सडक यातायात अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले खाद्य, औषधिलगायतका अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीको ‘सप्लाइ चेन’लाई कायमै राख्ने गरी काम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए ।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले विपत्को समयमा पनि सडक, बिजुली, सञ्चारजस्ता सार्वजनिक संयन्त्रलाई क्रियाशील गराइख्नुपर्ने बताए ।

सहसचिवको नेतृत्वमा मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड गठन

- कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुनजन्य विपत्को जोखिमको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको छ भने प्रभाव आकलन, मन्त्रालयगत तथा विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारीका साथै आपत्कालीन सञ्चालन कोष तथा सामग्रीको मौजदात विवरण समेटिएको छ । कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र मनसुनजन्य विपत्को व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन तहमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाको संयोजकत्वमा मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड टोली गठन गरिएको छ । टोलीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सडक विभाग, जनस्रोत तथा सिँचाइ विभागका प्रतिनिधि छन् ।

- नेपाल प्रहरीले सातवटै प्रदेशमा जनशक्तिसहित उद्धारका सामग्री तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ । पौडी तालिमप्राप्त एक हजार नौ सय ३० जनशक्ति प्रहरीले खटाएको छ । सशस्त्र प्रहरीले दुई हजार ३४ जनालाई विशिष्टीकृत विपत् व्यवस्थापन तालिम दिएर परिचालन गरेको जनाएको छ । सेनाले ७७ वटै जिल्लाका गणमा एक सय चारजना र गुल्ममा ३० जनाका दरले स्ट्यान्डबाइ फौज राखेको जनाएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं, इटहरी, चितवन, पोखरा र सुर्खेतमा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा रहेको सेनाले बैठकमा ब्रिफिङ गरेको छ ।