एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेरको निर्णय लिएपछि सत्तागठबन्धनका अन्य दलहरूभित्र पनि मन्त्री हेरफेरको दबाब बढेको छ । जनता समाजवादी पार्टी त फुटकै नजिक  पुगेको छ । यद्यपि, नेताहरू भने त्यसलाई अस्वीकार गर्छन् । 

जसपाका एक नेताका अनुसार पार्टीबाट मन्त्रीहरू हेरफेर हुँदा मात्र पार्टी जोगिने सम्भावना छ । तर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तत्काल पुराना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीहरू पठाइहाल्ने पक्षमा छैनन् । उनी सकभर आगामी निर्वाचनसम्म अहिलेकै मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । जसपाका नेता तथा सांसद प्रमोद साह पनि पार्टी एक भएर चुनावसम्म जाने दाबी गरे । उनले भने, ‘हामी गठबन्धनमा रहेर चुनावसम्म जान्छौँ । अरू धेरै कुरा सोच्नुपरेन ।’

अध्यक्ष यादवले ६ महिनामा मन्त्री हेरफेर गर्ने बताए पनि अहिले वास्ता नगरेको असन्तुष्ट पक्षहरूको भनाइ छ । आठ महिनाअघि जसपाले मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन नाम टुंगो लगाउँदै गर्दा अध्यक्ष यादवले ६ महिनापछि नयाँले अवसर पाउने बताएको जसपाका केही सांसदहरूको भनाइ छ । अहिले उनी पेलेरै अघि बढ्न खोजेपछि पार्टी संकटमा परेको ती नेताको भनाइ छ । 

प्रदीप यादव, नेता, जसपा

अघिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पार्टी संसदीय दलको बैठक र केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमै ६ महिनापछि नयाँ व्यक्तिलाई अवसर दिने अध्यक्षको प्रस्तावमा सहमति भएको थियो, त्यसैले अहिले अधिकांश सांसद त्यही प्रस्ताव कार्यान्वयन होस् र नयाँले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनुभएको छ ।

जसपाभित्र सांसदहरूले डेढ–दुई महिनाअघिदेखि नै मन्त्री फेर्न पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिँदै आएका थिए । तर, पार्टीभित्र सुनुवाइ भएको थिएन । पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेपश्चात् जसपामा पनि दबाब बढेको हो । ती नेताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब केही दिनमा दृश्यहरू अझै स्पष्ट होलान् । अहिलेसम्मको स्थिति असहज छ । विगत हेर्दा हाम्रा पार्टी टुटफुट हुनुलाई सानो–सानो कुरा भए पुग्छ । त्यसकारण, चुनावसम्म सग्लै जान्छ भनेर दाबी गर्न सकिँदैन ।’ पार्टी कसरी जोगिन्छ त ? ती नेताले एक लाइनमा जवाफ दिए, ‘उपेन्द्र यादवजीले नयाँलाई पालो दिनुपर्छ ।’

पार्टी फुटाउन मन्त्रीका आकांक्षीहरू मात्र लागेका छैनन्, व्यक्तिगत अन्तरद्वन्द्वका कारण पनि टकराव बढेको ती नेताको भनाइ छ । ‘व्यक्तिगत रिसइबी भएकाहरू पनि यही वेला पार्टी फुटाइहालौँ भन्ने पक्षमा छन् । किनकि, माहोल यही वेला तातिएको छ । त्यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिने भइहाल्यो । पार्टी फुटाउन ठूलो चलखेल छ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू पनि लागेका छन्,’ उनले भने । 

जसपाभित्र गुटका बैठक पनि बस्न थालिसकेका छन् । गुटमा सहभागीहरूको नाम नखुलाउने सर्तमा अर्का एक नेताले भने, ‘पार्टीभित्र अवसर खोजिनु स्वाभाविक हो । त्यसक्रममा जो–जोसँग स्वार्थ मिल्छ, उनीहरूको बैठक बस्ने हो, विकल्प खोज्ने हो ।’ 

अहिले जसपामा १९ जना सांसद छन् । नयाँ दल दर्ता गर्न कम्तीमा आठजना सांसद पार्टी फुटाउन तयार हुनुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत सदस्य पुर्‍याउनुपर्छ । ऐनको दफा ३३ ले भनेको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।’

जसपामा दल फुटाउन आठजना सांसदको जरुरी भए पनि असन्तुष्ट पक्षसँग पाँचजना सांसद मात्र रहेको उपेन्द्र यादव पक्षीय एक नेताको दाबी छ । तर, ४० प्रतिशत सांसद पुर्‍याउन जोडबल भइरहेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि सांसदहरूसँग ‘लबिङ’ पनि भइरहेको छ । ‘पार्टी फुट्यो भने को बस्लान्, को जालान् भनेर अनुमान लगाउन गाह्रो छ । सानो–सानो अवसर पाउने बित्तिकै छाडिहाल्छन्,’ उनले भने ।

बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवबीच दूरी बढेको चर्चा भइरहँदा पार्टीफुटको पनि चर्चा चुलिएको हो । नयाँ पार्टी बन्दा भट्टराईकै नेतृत्वमा बन्न सक्ने पार्टीभित्र धेरैको अनुमान छ । ‘उहाँहरूबीच दूरी बढेको सत्य हो । यसकारण पनि जोखिम छ,’ ती नेताले भने ।

मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका जसपाका सांसदहरूले अध्यक्ष यादवलाई भेटेरै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा कार्यकारिणी परिषद् र संसदीय दलमा भएको सर्वसम्मत निर्णयअनुसार मन्त्री हेरफेरका लागि दबाब दिएका छन् । ‘अहिले ६ महिना होइन, आठ महिना पुगेको छ, त्यसैले मन्त्री हेरफेर हुनुपर्छ भनेर हामीले अध्यक्ष र शीर्ष नेताहरूलाई भेटेरै पनि दबाब दिएका छौँ,’ जसपाका एक सांसदले भने ।

२२ जेठमा सांसदहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष यादवले चाँडै केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् र संसदीय दलको बैठक बोलाएर मन्त्री हेरफेरको निर्णय गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, यादवले दुवै बैठक बोलाएका छैनन् ।

जसपाका नेता प्रदीप यादवले अघिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा नै पार्टीभित्र ६ महिनापछि मन्त्री हेरफेर गर्ने अध्यक्ष यादवको प्रस्तावमा सहमति जुटिसकेकाले अहिले अधिकांश सांसद त्यही प्रस्ताव कार्यान्वयनको पक्षमा उभिएको बताए । 

‘अघिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पार्टी संसदीय दलको बैठक र केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमै ६ महिनापछि नयाँ व्यक्तिलाई अवसर दिने अध्यक्षको प्रस्तावमा सहमति भएको थियो,’ नेता यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले अहिले अधिकांश सांसद त्यही प्रस्ताव कार्यान्वयन होस् र नयाँले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिनुभएको छ ।’

यि हुन नयाँ मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेका नाम
गठबन्धन सरकारमा अहिले राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, रेणुकुमारी यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिन्द्र राय यादव कृषि तथा पशुपक्षी विकास र रामसहायप्रसाद यादव वन तथा वातावरणमन्त्री छन् । उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएर रिक्त स्थानमा आकांक्षीमध्ये चार सांसदलाई पठाउन सकिने अध्यक्ष यादवले असन्तुष्ट सांसदहरूलाई आश्वासन दिएका छन् । तर, उनीहरू आश्वस्त भने छैनन् ।

मन्त्रीका लागि प्रमोद साह, प्रदीप यादव, राजकिशोर यादव, मृगेन्द्र यादव र अमृता अग्रहरीमध्येबाट पठाउने असन्तुष्ट सांसदहरूलाई अध्यक्ष यादवले आश्वासन दिएका छन् । तर, त्यसअघि संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राईसहितसँग अध्यक्ष यादवले सहमति जुटाउनुपर्ने र फिर्ता गरिने मन्त्रीहरूलाई पनि मनाउनुपर्ने भएकाले अध्यक्ष यादव संकटमा परेका छन् । 

पार्टी विभाजनका वेला महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपामा लाग्ने तयारीमा रहेका प्रमोद साह, अमृता अग्रहरी, उमाशंकर अरगरिया, रेणुका गुरुङ, विमल श्रिवास्तव, रामदुलारी यादव जसपामै बसेका थिए । बहुमत सांसद जसपामै रहेकाले निर्वाचन आयोगबाट पनि यादव नेतृत्वकै दलले आधिकारिकता पाएको थियो । त्यसैले पनि संकटका वेला साथ दिएकाहरूमध्येबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाबमा यादव परेका छन् ।

अप्ठ्यारोमा एकीकृत समाजवादी 

अध्यक्ष माधव नेपाल भन्छन्– मन्त्रीहरूले आदेश पालना गर्नेमा विश्वस्त छौँ

सत्तागठबन्धनभित्र मात्रै होइन, सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको जानकारी र छलफलविनै मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय रोकिएपछि एकीकृत समाजवादी अप्ठ्यारोमा परेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफल र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछि बजेट पारि गरेर मात्रै मन्त्री हेरफेरको निष्कर्षमा पुगेका छन् । जसले गर्दा समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले पार्टी निर्णयबाट फिर्ता बोलाइएका मन्त्री र सिफारिसमा परेका मन्त्री दुवैथरीको असन्तुष्टिलाई थामथुम पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।

‘यसबीचमा हामीले मन्त्रीहरूको फेरबदल गरेका छौँ र हामीलाई ६ महिनाको अवधि दिइएको थियो भनेर मन्त्रीहरूले भनेका छन्, मलाई राम्रो पनि लाग्यो । ती मन्त्रीहरूलाई धन्यवाद छ, ६ महिना भनिएकै हो, आठ महिना भयो । सबैले राम्रा काम गरेकोमा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु,’ बुधबार आयोजित पार्टीको एक कार्यक्रममा नेपालले भने, ‘सबै इमानदार हुनुहुन्छ, पार्टीको आदेश पालना गर्नुहुन्छ, आदेश पालना गरेर एउटा राम्रो नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई पूरा विश्वास छ ।’ उनले फिर्ता बोलाइएका मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै सिफारिसमा परेका मन्त्रीहरूलाई पनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयन हुने भन्दै आश्वस्त तुल्याउने कोसिस गरेका छन् ।

‘माओवादीमा पनि नयाँ मन्त्री पठाउन दबाब’

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयले माओवादीभित्र पनि दबाब बढेको छ । माओवादीका नेता वर्षमान पुनले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री फेर्न पार्टीभित्र आवाज उठिरहेको बताए । उनले भने, ‘समाजवादीका साथीहरूले पूरै सेट फेरिसकेपछि हाम्रोमा पनि दबाब छ । कांग्रेसमा पनि दबाब छ । जसपामा पनि दबाब छ । यो दबाबलाई नेताहरूले कति थेग्नुहुन्छ, थाहा छैन । हाम्रो अझै छलफल सुरु भएको छैन । अहिले फेर्नुपर्छ कि भन्ने खालका आवाजहरू उठिरहेका छन् ।’