तीन वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्दै बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट आयोजना १७ वर्षअगाडि सुरु भएको हो । उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले ०६२ जेठमा तीन वर्षभित्र बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसका लागि एक हजार सात सय ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर करिब ६१ करोड मुआब्जा पनि बाँडियो । बन्चरेडाँडामा सामान्य अवस्थामा फोहोर विसर्जन गर्दा २५ वर्ष र स्यानेटरी ल्यान्डफिल गर्दा कम्तीमा ५० वर्षसम्म उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने सरकारको भनाइ छ । 

जापान सहयोग नियोग (जाइका)को दुई अर्ब १० करोड सहयोगमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय भएको थियो । जाइकाले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि बनाएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्ने वेलामा स्थानीय विकास मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच विवाद भयो । तीन वर्षमा सक्ने भनिएको आयोजनाको इआइए गर्न नै चार वर्ष लाग्यो ।

त्यसपछि दातृ निकाय जाइकाले हात झिक्यो । उसले सहयोग गरेको दुई अर्ब १० करोड पनि फ्रिज भएर गयो । खासमा त्यतिवेलैदेखि आयोजना अलपत्र परेको हो । फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थल भन्दै सरकारले २०५२ मै बन्चरेडाँडाको पहिचान गरेको थियो । त्यहीअनुसार सडक निर्माणका लागि २०५७ देखि नै ट्रयाक खोल्ने काम पनि थालेको थियो ।

०६२ अघि काठमाडौंको फोहोर गोकर्णस्थित ल्यान्डफिल साइटमा डम्पिङ गरिँदै आइएको थियो । त्यसका लागि करिब दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । यो साइट भरिएपछि काठमाडौंमा फोहोर उठ्न छाड्यो । त्यसपछि सरकारले बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक स्रोत परिचालन केन्द्रले जाइकासँग समन्वय गरेको थियो ।

बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न तीन वर्ष लाग्ने भएपछि त्यतिन्जेल उपत्यकाको फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्न थालियो । त्यसका लागि सिसडोलमा चार सय २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो । २२ जेठ ०६२ देखि फोहोर त्यहीँ फाल्न सुरु गरिएको थियो ।