भैपरी, विविध र अबन्डा शीर्षकमा कुल वार्षिक बजेटको औसत ३.१४ प्रतिशतसम्म रकम विनियोजन गरेर मनमौजी खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा आएन सुधार, बजेट अनुशासनहीनता बढ्दो

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो हरेकजसो वार्षिक प्रतिवेदनमा भैपरी आउने, विविध वा अबन्डा शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर पछि बाँडफाँड गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने औँल्याउँदै आएको छ । यस्ता प्रवृत्ति बजेट अनुशासनविपरीत भएको भन्दै महालेखाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भनेको छ । तर, महालेखाको सुझाव तथा निर्देशनअनुसार सरकारले विविध र भैपरी आउने शीर्षक राखेर अपारदर्शी रूपमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सकेको छैन । बरु, वार्षिक बजेटको ४ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गरेर पछि मनमौजी खर्च गर्दै आएको छ । 

पछिल्ला ६ वर्षयता भैपरी, विविध वा अबन्डा शीर्षकमा वार्षिक औसत ४० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै भैपरी र विविधि शीर्षकमा ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भैपरी तथा विविध शीर्षकमा ५३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । सुरुमा भैपरी, विविध र अबन्डा शीर्षकमा ठूलो रकमबराबरको रकम छुट्याउने र पछि त्यसलाई मनमौजी रूपमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन नसकेको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । 

‘जुन–जुन शीर्षकमा खर्च हुने हो, त्यही शीर्षकमा बजेट राख्नुपर्छ, यसरी भैपरी आउने वा विविध शीर्षकका नाममा ठूलो रकमबराबरको बजेट विनियोजन गर्ने अनि पछि मन लागेको ठाउँमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियम तथा कार्यविधिले पनि यसलाई रोक्नुपर्छ भनेको छ, महालेखाले पनि औँल्याएको छ, तैपनि यस्ता अपारदर्शी शीर्षकको बजेट घटाउने भन्दा पनि बढाउने होड देखिन्छ ।’

औसत ३.१४ प्रतिशत विनियोजन अपारदर्शी
पछिल्ला १० वर्षमा सरकारले ल्याएको कुल बजेटको आकार एक सय ६ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको देखिन्छ । त्यसमा भैपरी, विविध र अबन्डा शीर्षकमा तीन खर्ब ३३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसलाई आधार मान्दा सरकारले वार्षिक औसत ३३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ यस्ता शीर्षकमा विनियोजन गरेको देखिन्छ । अर्थात्, कुल बजेटको करिब ३.१४ प्रतिशत हाराहारी यस्ता शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । 

सरकारले भैपरी आउने, विविध र अबन्डा शीर्षकमा ठूलो रकम राखेर अपारदर्शी रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको पूर्वअर्थसचिव खनाल बताउँछन् । ‘राहत, सहायता, प्राकृतिक प्रकोपलगायत जुन–जुन शीर्षकमा पनि बजेट राख्दा हुन्छ, तर पहिल्यै तोकेर राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, सुरुमा भैपरी र विविधमा राख्ने अनि पछि मनलाग्दी र जथाभावी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति उचित होइन, यसलाई रोक्नुपर्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयमा धेरैअघिदेखि यस विषयमा चर्चा हुने गरेको र त्यसलाई हटाउने नीति लिइएको भए पनि कार्यान्वयन भने नभएको जानकारी दिए । 

महालेखाले भन्यो– अनुशासनविपरीत विनियोजन
महालेखाले भैपरी आउने, विविधि र अबन्डा शीर्षकमा रकम विनियोजन गरेर पछि बाँडफाँड गर्ने प्रवृत्तिलाई बजेट अनुशासनविपरीत भनेको छ । महालेखाले यसलाई रोक्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएको छ । 

‘बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाई यथार्थ रूपमा खर्च हुने आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, भैपरी वा विविध वा अबन्डा बजेट विनियोजन गरी पछि बाँडफाँड गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्ने र वर्षको अन्त्यमा रकमान्तरमार्फत ठूलो रकम थपघट गर्ने प्रक्रिया बजेट अनुशासनविपरीत देखिएकाले यसमा नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ,’ महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडमध्ये तीन खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ अर्थात् २१.७८ प्रतिशत रकमान्तर भएको महालेखाले औँल्याएको छ । सोमध्ये असार महिनामा मात्रै ८५ अर्ब ८३ करोड र असार २५ पछि ३१ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक–उपशीर्षकमा रकम थप गरेको थियो । ‘वर्षको अन्त्यको अन्तिम हप्तामा रकमान्तर गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्छ,’ महालेखाले भनेको छ ।

सरकारले अपारदर्शी विनियोजन रोक्नुपर्छ : रामेश्वर खनाल पूर्वअर्थसचिव
सुरुमा भैपरी, विविध र अबन्डा शीर्षकमा ठूलो रकमबराबरको रकम छुट्याउने र पछि त्यसलाई मनमौजी रूपमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन जुन–जुन शीर्षकमा खर्च हुने हो, त्यही शीर्षकमा बजेट राख्नुपर्छ, यसरी भैपरी आउने वा विविध शीर्षकका नाममा ठूलो रकमबराबरको बजेट विनियोजन गर्ने अनि पछि मन लागेको ठाउँमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ ।

नियम तथा कार्यविधिले पनि यसलाई रोक्नुपर्छ भनेको छ, महालेखाले पनि औँल्याएको छ, तैपनि यस्ता अपारदर्शी शीर्षकको बजेट घटाउने भन्दा पनि बढाउने होड देखिन्छ । 

सरकारले भैपरी आउने, विविध र अबन्डा शीर्षकमा ठूलो रकम राखेर अपारदर्शी रूपमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । राहत, सहायता, प्राकृतिक प्रकोपलगायत जुन–जुन शीर्षकमा पनि बजेट राख्दा हुन्छ, तर पहिल्यै तोकेर राख्नुपर्छ । तर, सुरुमा भैपरी र विविधमा राख्ने अनि पछि मनलाग्दी र जथाभावी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति उचित होइन, यसलाई रोक्नुपर्छ ।