आर्थिक वर्ष ०७९/८० सुरु हुन डेढ महिनाअघि नै सार्वजनिक हुने यसपटकको बजेट विगतभन्दा नितान्त फरक परिस्थितिमा निर्माण हुँदै छ । पछिल्लो समय सिर्जित जटिल परिस्थितिका कारण पनि अघिल्ला वर्षजस्तो नियमित बजेट मात्र ल्याउने छुट सरकारलाई छैन । घट्दो विपे्रषण आप्रवाह र बढ्दो आयातका कारण भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परेपछि मुलुकको अर्थतन्त्र ठूलो ‘स्टे«स’मा छ । लगानीयोग्य तरलताको अभावमा आन्तरिक अर्थतन्त्रको लय पनि सहज छैन । लक्ष्यभन्दा एक प्रतिशत बढीको मुद्रास्फीतिले आमजनताको दैनिक जीवन नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सिर्जित विषम परिस्थितिका कारण अत्यधिक मूल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थमै नेपालबाट ठूलो रकम बाहिरिन पुगेको छ । मुलुकमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम अर्थात् शोधनान्तर स्थिति अहिलेसम्मकै उच्च घाटामा छ । 

नेपालको अर्थतन्त्रले व्यहोरिरहेका पछिल्ला समस्या अकस्मात आएका होइनन् । हामीले विगत केही दशकदेखि अपनाएका आर्थिक नीतिको खराब नतिजा यतिवेला प्रकट भएको मात्र हो । आन्तरिक उत्पादनभन्दा आयातमा लगाइने भन्सार शुल्कमार्फत आम्दानी गर्ने लामो समयदेखिको परिपाटीले नै अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । बजेटले फेरि पनि भन्सारमुखी राजस्वमा जोड दिने हो भने मुलुकको आर्थिक समस्या जटिल संकटमा परिणत हुन सक्छ । यद्यपि, अहिलेको परिस्थितिमै अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्दै समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सक्ने महŒवपूर्ण अवसर सरकारलाई बाँकी नै छ । 

राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा जोड : विपे्रषणको निर्भरतामा मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै गयो । बजेटको समग्र आकारभन्दा पनि ठूलो आकार आयातको हुनुले पनि यसलाई प्रमाणित गर्छ । आयात बढ्दा राजस्व पनि बढ्ने भएपछि सरकारको ध्यान निर्यात बढाउनेतर्फ जानै सकेन । निजी क्षेत्रको आफ्नो प्रयत्नले नै अहिले निर्यात व्यापार जसरी भए पनि धानिरहेको छ । तर, अब यही परिस्थितिबाट मात्र अघि बढेर अर्थतन्त्र सबल बन्न सक्दैन । राष्ट्रिय उत्पादकत्व नबढाई देशको अर्थतन्त्र सुधार हुनै सक्दैन । बजेटले त्यसैले पनि आयात प्रतिस्थापनका लागि कठोर व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउनेमै जोड दिनुपर्छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको जग बसाउँछ ।

मुलुकभित्र उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई सरकारले वास्तविक अर्थमा प्राथमिकतामा राख्न चाहेको हो भने केही वर्ष ‘सकस’ भोग्न सरकार तयार हुनैपर्छ । भन्सारबाट सहजै प्राप्त हुने राजस्व गुम्ने डर त्यागेर साधारण खर्च घटाउनेतिर बढी जोड दिने हो भने पनि राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने आधार बन्न सक्छ । बर्सेनि अर्बौंका सवारी खरिद, असामान्य कार्यालय सञ्चालन खर्चजस्ता शीर्षकको बजेट व्यापक कटौती गरेर साधारण खर्च घटाउने हो भने पनि भन्सार राजस्व घट्दा त्यसको धेरै ठूलो मार सरकारलाई पर्दैन । राष्ट्रिय उत्पादकत्व बढाउने सन्दर्भमा पहिलो चरणमा हामीले आधारभूत उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनलाई नै केन्द्रमा राख्नुपर्छ । दैनिक आधारभूत वस्तुको आयात जुन देशले गर्छ, उसको अर्थतन्त्र कुनै पनि समय समस्यामा पर्न सक्छ । 

उद्योग सञ्चालन गर्नेका लागि ‘इन्सेन्टिभ’भन्दा पनि प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा त्यसको ठूलो सकारात्मक प्रभाव हुन सक्छ । उद्योगीहरू इन्सेन्टिभभन्दा पनि सहजै उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने वातावरणको बढी अपेक्षा गर्छन् । यससँगै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गाको विषय पनि जोडिन्छ । सरकारले कृषि उत्पादन नहुने जमिनलाई उद्योगीको प्रस्ताव हेरेर भाडामा दिने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । जग्गाको अनियन्त्रित मूल्यका कारण उद्योग सञ्चालन सबैभन्दा कठिन बन्न पुगेको छ । अर्कातिर कच्चा पदार्थ र आयातित औद्योगिक वस्तुको समान भन्सार शुल्कका कारण पनि देशभित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने आँट कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण तथा कच्चा पदार्थ एक तह मात्र नभएर बजेटमार्फत पाँच तहसम्म कममा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कृषि जग्गाको वर्गीकरण : कृषिप्रधान देशकै अर्थतन्त्रमा विगत केही वर्षयता कृषि क्षेत्रकै योगदान घट्नु विडम्बनापूर्ण हो । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुका पछाडि केही कारण छन् । खासगरी कृषि जमिन नै आवासीय जमिनका रूपमा खरिद–बिक्री हुनु, सिँचाइका लागि मौसमी वर्षामा निर्भर हुनुपर्ने र कृषकले नै कृषिकर्जाको लाभ लिन नपाउँदा अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान कमजोर बन्दै गएको छ । यस्ता समस्याको किस्तामा नभई समग्रमा समाधान गर्ने प्रयास नयाँ बजेटले गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्याको छिटो समाधानका लागि पनि यो आवश्यक छ । 

सरकारले देशभरका जग्गाको वर्गीकरण गरेर कृषि क्षेत्रको किटान गर्नुपर्छ । कृषियोग्य जमिन ‘होल्ड’ गर्ने र सरकारी जग्गा लामो समय बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै त्यस्ता जग्गा भाडामा दिएर पनि उत्पादनमा लगाउनुपर्छ । अर्कातिर हरेक वर्ष किसानले समयमै मल र बिउ नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न यसको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनुपर्छ । नेपालमा एउटा सिँचाइ परियोजना दुई दशकसम्म पनि पूरा नभएको उदाहरण छ । यस्तै अवस्थाले देशका धेरै ठाउँमा मौसमी खेती गर्नुपर्ने अवस्था छ, जुन दिगो हुन सक्दैन । 

निजी क्षेत्रको भूमिका : आयात व्यापार गरेर मात्र नाफा आर्जन गर्ने मानसिकता अब निजी क्षेत्रले त्याग्नैपर्छ । ‘कम्फर्ट जोन’बाट एकपटक बाहिर निस्किएर दुई–तीन वर्षका लागि हामीले चुनौती लिन सक्यौँ भने देशको अर्थतन्त्रको संचरना नै बदलिन सक्छ । त्यसको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिन सक्छ । जनताले पनि निजी क्षेत्रको प्रयासलाई साथ दिएर आन्तरिक उत्पादनको प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रा उत्पादन महँगा छन् भन्ने भाष्य स्थापित गरेर विदेशी वस्तुको उपयोगमा बानी लगाउने प्रवृत्ति निजी क्षेत्र र जनता दुवैले त्याग्नुपर्छ । वास्तवमा नेपालका उत्पादन महँगा छैनन् । गुणस्तरमा निजी क्षेत्रले सम्झौता नगरी वस्तु उत्पादन गर्ने हो भने नेपालमा धेरै ठूलो बजार अझै पनि बाँकी नै छ । वस्तु उत्पादनको लागत घटाउन बरु सरकारले बजेटमार्फत विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ । कैलालीमा उत्पादन गरेको वस्तु झापा पुग्दा त्यसको लागतका कारण वस्तुको मूल्य बढ्छ । यस्ता किसिमका लागत घटाउने काम बजेटबाट गर्न सकिन्छ । 

वृद्धिदर होइन, खुसी हेरौँ : अर्थतन्त्रको विकासलाई हामीले जहिले पनि अंकबाट हेर्छौं । तर, अंकले सधैँ जनताको वास्तविक विकासको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । राज्य सञ्चालनको आधारभूत आवश्यकता र कारण पनि जनताको खुसी नै हो । जनता खुसी छैनन् भने आर्थिक वृद्धि जति नै भए पनि त्यसको के अर्थ हुन्छ ? एउटा गरिब परिवारले जागिर पायो, बिजुली सस्तोमा पायो भने वृद्धिदर कम भए पनि उसलाई फरक पर्दैन । वृद्धिदर आवश्यक छ, तर त्यो जनताको खुसीसँग तादात्म्य हुनुपर्छ । जनता खुसी हुनुले उत्पादकत्वसँग अप्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । जुन् अर्थतन्त्रकै विकासका लागि उपयोग हुन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई जनताको जीवनस्तरसँग जोड्ने गरी बजेटले कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।  (श्रेष्ठ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)