मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७९ जेठ १३ शुक्रबार ०७:२३:००
Read Time : > 1 मिनेट
निर्वाचन प्रिन्ट संस्करण

पोखराका मेयर र उपमेयरले सम्हाले पदभार : पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाउन संघ सरकारलाई अनुरोध गर्ने

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ जेठ १३ शुक्रबार ०७:२३:००

पोखरा महानगरपालिकाले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गराउन संघ सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ । महानगरका नवनिर्वाचित मेयर धनराज आचार्यले बिहीबार पदभार ग्रहण गरेपछि त्यस्तो निर्णय गरेका हुन् । 
मेयर आचार्यले हस्ताक्षर गरेको पहिलो निर्णयमा विश्वमै परिचित सुन्दर नगर पोखरालाई ‘नेपालको पर्यटकीय राजधानी’ को रूपमा घोषणा गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय हुन मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेस गर्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने’ उल्लेख छ । 
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न महानगरले करिव चारवर्षअघि निर्णय गरिसकेको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारलेसमेत दुई पटक निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारलाई लेखी पठाएको थियो । 
बिहीबारै पोखराको मौलिक पहिचान झल्किने पोखरा स्मारकको थ्रिडीसहितको डिजाइन बनाई पेश गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ । 
हाल पोखरा चिनाउने केही योजना छैनन्,’ आर्चायले भने, ‘अक्सफर्ड युनिभर्सिटीमा उस्को आफनै सिम्बोल छ । पेरिसमा आइफिल टावर छ । अमेरिकामा समेत त्यस्तै छ । ती सबै आफ्नो अपनत्व महसुस हुने प्रतीक हुन् । पोखरामा पनि त्यस्तै प्रतीक बनाउने उद्देश्यसहित कामअगाडि बढाउनेछौँ ।’
मेयर आर्चायले व्यक्तिगत घटनादर्ता कार्यलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउने तथा न्युन आय भएका नागरिकलाई वडा समितिको सिफारिसमा पोषण भत्ताबापत प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेका छन् । 
उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले अपांगता भएका बालबालिकालाई शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पहिलो निर्णय गरेकी छिन् । यसैगरी, महिला हिंसाविरुद्ध पुरुषको ऐक्यबद्धताका लागि महिला पुरुष सम–सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता एवं थप प्रभावकारी बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । 
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम रिज्यालले मेयर उपमेरका गरेका केही निर्णयका लागि ऐन, कानुन र निदेशिका आवश्यक पर्ने भएकाले तिनीहरूको निर्माण पछि निर्णयहरू कार्यान्वयनमा लगिने जानकारी दिए ।