रोपाइँको सिजन सुरु हुनै लाग्दा देशभर मलको हाहाकार भएको छ । मुलुकमा मलको आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङका जिल्ला–जिल्लामा रहेका भण्डारण मात्रै होइन, केन्द्रको गोदाम नै रित्तिएका छन् । रोपाइँलाई आवश्यक मल तत्कालै आउने सम्भावना पनि छैन । त्यसो हुँदा यो वर्ष रोपाइँका वेला किसानले मलको चरम अभाव व्यहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।

 चैतेधान तथा मकैमा हाल्न एवं बर्खे धानको बिउ राख्न अहिले नै मलको ठूलो माग छ । देशभरका किसान कृषि सामग्री तथा साल्ट ट्रेडिङका गोदाममा पुगेका छन्, सहकारीहरूमा पनि लाइन लागेका छन् । लगत्तै धान रोप्न सुरु हुन्छ, ती सबैका लागि करिब साढे तीन लाख मेट्रिकटन मल आवश्यकता पर्ने कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । असारमा सबैभन्दा बढी माग युरियाको हुन्छ । तर, साल्ट ट्रेडिङसँग मलको मौज्दात यतिवेला शून्य रहेको प्रवक्ता कुुमार राजभण्डारीले बताए । त्यस्तै, कृषि सामग्रीसँग युुरिया मल जम्मा पाँच सय मेट्रिकटन मात्र स्टक रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । साल्ट ट्रेडिङले आयातको तयारी गरिरहेको मध्ये २२ हजार टन युुरिया मल इन्डोनेसियामा लोड हुने क्रममा रहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए । ‘युुरिया मल आउन तीन महिना लाग्छ,’ उनले भने । 

कृषि सामग्रीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत आयात गर्न लागेको युरिया कहिले आइपुग्ने टुंगो नभएको महाप्रबन्धक कार्कीले बताए । ‘अहिले हामीलाई मुुख्य चाहिने भनेको युरिया मल नै हो, त्यो ल्याउन सकिएको छैन । चाँडो आए असारको अन्तिम सातासम्म आउला । मन्त्रालयले भारतसँगको जिटुजी प्रक्रियामार्फत ल्याउन नसके अन्य माध्यमबाट युुरिया मल ल्याउन प्रयास गर्नुुपर्छ,’ कार्कीले भने । 

डिएपी र पोटासको अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा सहज देखिएको छ । साल्ट ट्रेडिङले आयात गरिरहेको मध्ये २० हजार मेट्रिक टन डिएपी मल कोलकाता आइपुुगेको छ । डिएपी र पोटास गरी करिब २० हजार मेट्रिकटन छ ।भारतले यो साल जिटुजीमार्फत एक लाख ५० हजार टन मल दिने सम्झौता भए पनि अहिले दिन आनाकानी गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । त्यसो हुँदा तत्काल त्यो मल तत्काल आउने सम्भवना टरेको छ ।

 खासगरी रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य अकासिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन चार सय ५५ डलरमा पाइने युरिया मल अहिले करिब एक हजार एक सय डलर र डिएपी करिब एक हजार तीन सय डलर पुगेको छ ।अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मलको मूल्यमा उतारचढाव भएका कारण भारतले मल पठाउन आनाकानी गरेको कृषि तथा पशुुपक्षीमन्त्री महेन्द्र राय यादवले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत भ्रमणको क्रममा पनि जतिसक्दो छिटो मल दिन अनुरोध गर्नुभएको छ, तर आउनुपर्ने ठाउँबाट मल आएकै छैन, साल्ट ट्रेडिङले मल समयै ल्याउन सकिरहेको छैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मलको अभाव छ त गर्ने के ?,’ उनले भने ।

 चालू आर्थिक वर्षमा मललाई अनुदान दिन सरकारले बजेटमार्फत नै १५ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले चैतको पहिलो साता थप १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गराएको थियो । योसमेत गरेर मलकै लागि सरकारले करिब २८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भारतले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा एक लाख ५० हजार टन, आव ०७९/८० मा एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन, ०८०/८१ मा एक लाख ९५ हजार, ०८१/८२ मा दुई लाख १० हजार र ०८२/८३ मा दुई लाख १० हजार टन मल दिने सम्झौता भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार खरिद हुने मलमध्ये ६० प्रतिशत युरिया र ४० प्रतिशत डिएपी छ । तर, पहिलो वर्ष नै भारतले मल दिने कुरामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।

 झापामा दोब्बर मूल्यमा भारतबाट मल ल्याउँछन् किसान
नेपाल–भारत सीमावर्ती बस्ती झापा गौरीगन्जका श्याम राजवंशी भारतीय बजारबाट महँगोमा मल किनेर ल्याउँछन् । नेपालमा सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसक्दा भारतबाट दोब्बर मूल्यमा लुकाएर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछन् । ‘नेपालमा साल्ड ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग मल हुँदैन । बाध्य भएर पारि (भारत)बाट मल ल्याउनुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर मल ल्याउँदा धेरै दुःख छ । 

बोर्डरमा पुलिसले दुःख दिन्छन् । तस्करी गरेजस्तो दिउँसो हुँदैन राति ल्याउनु भन्छन् ।’ भारतीय मल नेपालमा भन्दा दोब्बर महँगो रहेको उनी बताउँछन् । भारतीय मल गुणस्तरीय पनि नहुने राजवंशीको भनाइ छ ।’ कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख सागर विष्टले कृषि सामग्रीसँग भएको मलले झापाको मागलाई धान्न नसक्ने बताए । उनले करिब ६० प्रतिशत मागलाई मात्र धान्ने जानकारी दिए । ‘बिउ राख्न पनि पर्याप्त हुँदैन । ९५ प्रतिशत किसानले धान लगाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले ६० प्रतिशतचाहिँ पुग्छ ।’ 

मल अभावको फाइदा उठाउँदै भारतमा उत्पादन गरिएका कम गुणस्तरीय पोटास र डिएपी मल वैधानिक मार्गबाटै ल्याएर बिक्री गरिएका छन् । मलको चरम अभावले कृषकहरू पनि बाध्य भएर महँगो मूल्यमा कम गुणस्तरको मल खरिद गरिरहेका छन् । 

पहिलो लट असार पहिलो साता आउँछ 
महेन्द्र राय यादव मन्त्री, कृषि तथा पशु विकाश मन्त्रालय
भारतबाट दुुई देशबीच भएको सम्झौताको प्रस्ताव पास भएको छ । यसअघि एक लाख मेट्रिकटनकोे टेन्डर खुले पनि युुरिया मल परेन । फेरि टेन्डर आह्वान गर्ने प्रक्रियामा छाैँ । केही मल असारको अन्तिम सातामा आइपुग्ने कुरा छ । लोड भइसक्यो । आयो भने पहिलो लट असारको पहिलो हप्ता आउँछ । 

 सुदूरपश्चिमका मल गोदाम रित्तै
सुदूरपश्चिमका सात जिल्लामा सरकारी अनुदानको मल आपूर्ति गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको धनगढीस्थित गोदाम रित्तो भएको छ । रोपाइँको समय नजिकिँदै गर्दा कृषक र मल बिक्री गर्ने सहकारीका कर्मचारीहरू भने दैनिक कृषि सामग्रीमा धाइरहेका छन् । कृषि सामग्रीसँग अहिले ५० मेट्रिकटन मात्र डिएपी मलको मौजदात छ, तर युरिया छैन ।

यो सिजनमा १५ हजार टन डिएपी आवश्यक पर्ने भए मौजदात पर्याप्त नभएको कृषि सामग्रीका क्षेत्रीय प्रमुख नवलसिंह बोगटीले बताए । त्यसमध्ये अधिकांश मल कैलालीमै खपत हुन्छ । रोपाइँका लागि धानको बिउ राख्न थालेसँगै युरिया मल आवश्यक पर्छ । ‘अहिले मल लिइराखेपछि रोपाइँका वेला भौँतारिनु पर्दैनथ्यो’ जोशीपुर गाउँपालिकाको आसिन बीज वृद्धि सहकारीका सदस्य तिलक राजकोटीले भने, ‘तर यहाँ मल आएकै रहेनछ ।’ कृषि सामग्रीका प्रमुख बोगटीले केही दिनमा १४ सय टन डिएपी आइपुग्ने बताए । 

धनगढीबाट तेजराज भट्ट, भैरहवाबाट दिपेश पछाई, पोखराबाट गोविन्द सुवेदी, भरतपुरबाट विवेक पोखरेल, धादिङबाट अर्जुन श्रेष्ठ,  विराटनगरबाट गणेश लम्साल, झापाबाट चिरञ्जीवी घिमिरे र काठमाडौंमा भोजराज भण्डारी