मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ जेठ १० मंगलबार १७:४४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सरकारले कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिने

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ जेठ १० मंगलबार १७:४४:००

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गर्ने भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष व्यवस्था गरिने बताएकी हुन् ।

कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाइने, यसका लागि नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्दै खेतीमा जलवायुअनुकूल प्रविधिको प्रवर्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

उनले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने पनि उल्लेख गरिन् । आगामी वर्षको बजेटमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने र बजारीकरण गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिन विशेष व्यवस्था गर्ने उनले बताइन् ।

भण्डारीले भनिन्, ‘वित्त, मौद्रिक, सिँचाइ, ऊर्जा, आपूर्ति, उद्योग क्षेत्रका नीति तयार गर्दा कृषि क्षेत्र तथा वन क्षेत्रका उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुने गरी योजना बनाइनेछ । स्वदेशमा खाद्यवस्तुको उत्पादन बढाउने र प्रशोधन लागत घटाउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा व्यवस्था गरिनेछ । गुणस्तरीय र उन्नत तथा वर्णसंकार बिउ विकास गरेर बिउमा आत्मनिर्भर बन्दै जलवायु परिवर्तन धान्न सक्ने खालका बिउको प्रयोगलाई बढवा दिइनेछ । यसका लागि त्यस्ता प्रकारका बिउ विकास र उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने अनुसन्धान र लगानी गरिनेछ । अर्गानिक खेती प्रणालीलाई आवश्यक प्रोत्साहन गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा पुनः संरचना गरेर प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ । बाँझो जग्गा सदुपयोग गरेर मूल्य शृंखलामा आधारित सामूहिक र सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने धान, मकै, आलु, प्याज, ओखर जस्ता बालीको आयात विस्थापन गर्ने गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्न विशेष कार्यक्रम अघि बढाइने बताइन् । उनले कृषिमा सूचना प्रणाली अपनाइने र कृषकको संरक्षण गर्ने नीति लिइने बताइन् ।