सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ। मंगलबार संसदमा सरकारको आव ०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वतयारी नभएका र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताइन्।
उनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनलाई पनि सुधार गरिने बताइन्। तिनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने उनले उल्लेख गरिन्। त्यसैगरी विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।