सरकारले कानुन आयोगलाई बलात्कारसहितका हिंसासम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन तथा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययनसहित सुझाव दिन निर्देशन दिएको छ । कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले सोमबार कानुन आयोगलाई यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सक्दो छिटो प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

‘हदम्यादको कुरा अहिले नै आएको होइन । यसअघि पनि छलफल भइरहेकै विषय हो, अहिले फेरि उप्किएको मात्र हो,’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बन्दीले भने, ‘हामीले कानुन आयोगलाई थिंकट्यांकका रूपमा विकास गर्दै छौँ । यस विषयमा पनि आजै अध्ययन गरेर देऊ भनेका छौँ । हदम्याद कति राख्दा उचित हो, कहाँबाट के सुझाव आएका छन्, नेपालको सन्दर्भमा यसको कस्तो दुरुपयोग हुन सक्छ, यस्ता विषयमा अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिनु भनेका छौँ । त्यसबाट जे सुझाव आउँछ त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने हो ।’

गोविन्द बन्दी, मन्त्री, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला
कानुन आयोगलाई थिंकट्यांकका रूपमा विकास गर्दै छौँ । यस विषयमा पनि आजै अध्ययन गरेर देऊ भनेका छौँ । हदम्याद कति राख्दा उचित हो, कहाँबाट के सुझाव आएका छन्, नेपालको सन्दर्भमा यसको कस्तो दुरुपयोग हुन सक्छ, यस्ता विषयमा अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिनु भनेका छौँ । त्यसबाट जे सुझाव आउँछ त्यसैका आधारमा अघि बढ्ने हो ।

कानुन निर्माणका क्रममा विस्तृत अनुसन्धान तथा छलफल नहुँदा कतिपय कानुनी प्रावधानमाथि प्रश्न उठिरहेकाले भविष्यमा विवाद आउन नदिन आयोगलाई अध्ययन गर्न भनिएको मन्त्री बन्दीको भनाइ छ । मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमले मौखिक रूपमा आग्रह गर्दै बलात्कार सम्बन्धित सबै कानुनको समीक्षा र पुनरावलोकन गर्ने विषयबारे अध्ययन गर्न आग्रह गरिएको बताए । ‘हदम्यादको कुरा मात्र होइन, रेपको परिभाषा, लिभिङ टुगेदरसहितका सम्बन्धित कानुनबारे अलि विस्तृत अध्ययन गरिदिनुपर्‍यो भनेर मन्त्री र सचिवले भन्नुभएको छ,’ गौतमले भने । 

बजेटलगत्तै सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गरिने
कानुन मन्त्रालयले सातै प्रदेशका द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गर्ने जनाएको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाका विषयलाई टुंग्याउने गरी निर्णायक छलफल गरी कानुन निर्माण गरिने मन्त्री बन्दीको भनाइ छ । 

‘टिआरसीको कानुनबारे परामर्श हुँदै छ । हामीले अहिलेसम्म पीडितहरूसँग छलफल नगरेका होइनौँ । मैले पद सम्हालेको भोलिपल्ट नै सरोकारवालाहरूसँग गर्‍यौँ,’ मन्त्रीबन्दीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकारकर्मी, पीडितहरूसँग पनि छलफल गरी यसलाई टुंग्याउनेछौँ ।’ उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न गठित आयोगहरूले सात वर्ष बित्दा पनि काम गर्न नसकेको भन्दै अब यो टुंगिने बताए । तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष र राज्यपक्षबीच शान्ति सम्झौतासँगै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर, लामो समयपछि आयोगहरू गठन भए पनि कार्यादेशअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन । आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप हुँदै आएको छ । गत असारमा एक वर्षका लागि म्याद थप भएकोमा आगामी असारमा सकिँदै छ । दुवै आयोगका पछिल्ला पदाधिकारी ५ माघ ०७६ मा आएका थिए । ‘हामी बजेटलगत्तै सातै प्रदेशमा यो मुद्दा सम्बोधनका लागि कस्तो कानुन बनाउने भनेर छलफलमा जाँदै छौँ । पीडितका कुरा सुन्छौँ । यसका लागि आवश्यक कुराहरू बजेटले पनि समेट्नेछ,’ मन्त्री बन्दीले भने । 

निर्देशिकापछि मात्र न्यायाधीश नियुक्ति
न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिका तयार गरेपछि मात्र देशभरका अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने परिषद् सदस्यसमेत रहेका मन्त्री बन्दीले बताए । उच्चमा मुख्यन्यायाधीशसहित डेढ दर्जन न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने जिल्लामा पनि ४० भन्दा बढी न्यायाधीशको नियुक्ति हुन बाँकी छ । हाल सर्वोच्चमा एक न्यायाधीशको पद रिक्त छ भने जेठ सकिएपछि दुई न्यायाधीशको पद रिक्त हुनेछ । कानुनमन्त्री बन्दीले निर्देशिकाउपर नेपाल बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र कानुन मन्त्रालयबाट सुझाव आएपछि आवश्यक परिमार्जन गरी त्यसैअनुसार नियुक्ति गर्ने जानकारी दिए । साथै, हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले सरकारलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन गराउन आफू प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले साउनदेखि अटोमेसनमा जाने भनेका हौँ । तर, अहिले न्यायाधीश र कर्मचारीमाथि पेसी व्यवस्थापनका क्रममा जस्तो आरोप लाग्यो त्यो भविष्यमा कोही प्राविधिक कर्मचारीमाथि नलागोस् भनेर हामीले प्रयास गरिरहँदा केही ढिला हुन सक्छ,’ उनले भने । 

यौनहिंसाका घटनामा हदम्यादको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिले बालबालिका, नाबालिग र महिलामाथि हुने यौनहिंसाका घटनामा विद्यमान हदम्यादको व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको समिति बैठकले मुलुकी अपराधसंहिता एवं अन्य सम्बद्ध ऐन संशोधन गर्ने सरकारी विधेयक तयार गरी संसद्मा तत्काल दर्ता गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

यौनहिंसा, बलात्कार तथा यौनदुर्व्यवहारको घटना भएको थाहा पाएर पनि सम्बन्धित निकायमा उजुरी नदिने, उजुरी दिन दुरुत्साहन गर्ने, पीडकलाई लुकाउने, संरक्षण दिने व्यक्ति पनि अपराधका मतियार भएको समितिको ठहर छ । ‘मतियारले घटना घटाउन वा घटना घटिसकेपछि पीडितलाई न्याय नदिन, वा न्यायको पहुँचमा बाधा–अड्चन पुर्‍याउन सहयोग गर्ने भएकाले यस्ता मतियारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको निर्णय छ । 

सुन्दरी प्रतियोगिताहरूको सन्दर्भमा शीघ्र नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्र सञ्चालन गर्न दिन समितिको निर्देशन छ । ‘विभिन्न नाममा हुने सुन्दरता, मोडलिङसम्बद्ध प्रतियोगिता र मनोरञ्जन क्षेत्रमा संलग्न विविध वर्ग र प्रवर्ग (उमेर, जात, योग्यता)मा आधारित कुनै पनि प्रकारका सौन्दर्यसम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रमका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी शीघ्र नीतिगत स्पष्टता कायम गराएर मात्र सञ्चालन गर्न दिन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ,’ समितिको निर्णय छ ।

महिला हिंसाविरुद्धका उजुरी/मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिई द्रुतमार्गमार्फत शीघ्र न्याय प्राप्ति हुने अवस्था सिर्जना गर्न, पीडितलाई संरक्षण एवं मनोपरामर्श उपलब्ध गराउनसमेत समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीले बलात्कारका घटनामा हदम्याद लगाउन नहुने बताइन् । 

‘बलात्कारको घटनामा हदम्याद लगाउनुहुँदैन । बालिका मात्र नभएर महिलालाई पनि हदम्यादको व्यवस्था गर्नुहुँदैन । कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ । अहिले संसद्मा गएको अध्यादेशलाई नै संशोधन गरेर अघि बढाउन सकिन्छ वा दीर्घकालीन रूपमा कानुन बनाएर जाने हो, त्यसमा कानुन मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नुपर्छ, त्यसको पहल म लिनेछु,’ उनले भनिन् । 

बैठकमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले पीडितको सुरक्षाका सम्बन्धमा प्रहरी सचेत रहेको बताए । उनले भने, ‘पीडितको सुरक्षा सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी सचेत छ र निरन्तर पीडितसँग सम्पर्कमा रही पीडितलाई आवश्यक मनोपरामर्श दिनुका साथै सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाइएको छ ।’