विगतमा वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ दशमलव २४ प्रतिशतसम्म राखेर बजेट बनाइएको अनुभव छ, पछिल्लो आठ वर्षमा यस्तो अनुपात ११ दशमलव ६६ प्रतिशत छ, तर चालू खाता तथा शोधनान्तर घाटा मात्रै होइन, तरलता अभावले गाँजेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीलाई आगामी बजेटमा सार्वजनिक ऋण बढाउने सुविधा कम छ

विगतमा बजेट बनाउँदा उच्च वित्तीय घाटा राखेर बजेट बनाउने गरिए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यस्तो सुविधा कम देखिएको छ ।  खासगरी अहिले मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गएको, सोधानान्तर तथा चालू खाता घाटा बढेको मात्रै नभई आन्तरिक क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव समेत रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा सार्वजनकि ऋणको हिस्सा बढाउन तथा धेरै घाटासहितको ठूलो बजेट ल्याउन पर्याप्त ‘स्पेस’ नरहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

आम्दानीको दायरा नबढाई घाटासहितको ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रवृत्ति नेपालमा बढ्दो छ । खासगरी जुटाउनै नसक्ने र जुटाए पनि समयमै खर्च गर्न नसक्ने बाह्य ऋणलाई स्रोत मान्दै घाटासहितको ठूलो बजेट ल्याउने प्र्रवृत्ति नेपालमा देखिँदै आएको छ । विगत आठ वर्षमा बजेटमा वैदेशिक तथा अन्तरिक ऋण (वित्तीय घाटा)को अंश कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमा त ऋणको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १५ दशमलव २४ प्रतिशत राखिएको थियो । 

अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू कमजोर रहेको समयमा धेरै वित्तीय घाटासहितको ठूलो बजेट ल्याउन नहुने बताए । योजना आयोगले ठूलै सिलिङ दिए पनि तत्काललाई अनिवार्य दायित्व र चालू परियोजना सम्पन्न गर्न मात्रै चुस्त र कार्यान्वयन योग्य बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘प्रधानमन्त्रीले ६५ वर्ष उमेरकालाई वृद्ध भत्ता दिने भन्नुभएको छ, यसले थप २० अर्ब भार बढाउँछ, अर्कोतर्फ कर्मचारीको तलब पनि बढाउने चर्चा छ, यसले पनि दायित्व बढाउँछ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा घाटा बजेट आउने पक्का छ, तर अर्थमन्त्रीले यसमा अलि गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ ।’ अर्थतन्त्रका मूल परिसूचकहरू कमजोर भएका वेलामा बाह्य ऋण धेरै लिन नहुने उनको भनाइ छ ।

सरकारले चालू खर्च कटौती गरेर भए पनि बजेटको आकार चुस्त बनाउनुपर्ने उनले बताए । अनावश्यक रूपमा बजेटको आकार र वित्तीय घाटा बढाउँदा जोखिम निम्त्याउने उनले बताए । ‘हामीले वित्तीय घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको कति प्रतिशतसम्म थेग्न सक्छौँ ? अहिल्यै हाम्रो ऋण जिडिपीको ४२ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग अझै ऋण लिने सुविधा छ भनेर थप ऋण उठाउने र प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने हामी डुब्छौँ ।’

विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि अकासिएको अवस्थामा जबर्जस्ती ठूलो आकारको बजेट ल्याउन अर्थमन्त्रीलाई सुविधा नरहेको अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । त्यसैले, अहिले नेपाल र विश्वको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर सन्तुलित बजेटमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘यदि अवस्था सहज छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्छौँ, प्रतिफल आउने गरी लगानी गर्न सक्छौँ भने सार्वजनिक ऋण लिनु गलत होइन, सार्वजनिक ऋण लिन नहुने रेडलाइनमा हामी पुगिसकेका पनि छैनौँ,’ खनालले भने, ‘तर, हाम्रो बाह्य क्षेत्र असन्तुलन भएको, मूल्यवृद्धि अकासिएको, वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव रहेको एवं पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउन नसकिएको अहिलेको अवस्थामा जबर्जस्त ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु उचित हुन्न, अन्यथा झन् समस्या बढ्न सक्छ ।’

नेपाल सरकारका एक पूर्वसचिवले भने पुँजी निर्माण तथा उत्पादनमा खर्चिने गरी जति पनि सार्वजनिक ऋण लिने सुविधा अर्थमन्त्रीलाई रहेको बताए । लामो समय अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले भने, ‘एउटा व्यक्तिले त आफ्नो आम्दानीले मात्रै घर बनाउन सक्दैन र बैंकबाट ऋण लिन्छ भने राज्य आम्दानीले मात्रै चल्न सक्छ होला र ? ऋण जति पनि लिँदा हुन्छ, तर मुख्य सर्त भनेको त्यो ऋण उत्पादनमा खर्चिनुपर्छ, त्यसले पुँजी निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।’ उड्नै नसक्ने हवाइजहाज खरिद गर्न चीनबाट लिएको जस्तो ऋणचाहिँ लिन नहुने उनको भनाइ छ । ‘५ प्रतिशतमा ब्याजमा ऋण लिएर २ प्रतिशत पनि आम्दानी नहुने ठाउँमा खर्च गर्ने हो भने त्यस्तो ऋण लिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘यदि ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर १०–१५ प्रतिशत प्रतिफल आउँछ भने जति पनि ऋण लिने छुट अर्थमन्त्रीलाई छ ।’ 

 यस्तो छ, सरकारको तयारी 
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग गरिने बताएका छन् । ‘आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्ध्तामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न दिइनेछैन, वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले स्रोत समितिले दिएको सीमाभित्रै रहेर बजेट बनाइरहेको बताए । उनले बजेट घाटा वाञ्छित सीमाभित्रै राख्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए । ‘हामीलाई अहिलेको अवस्था र मागअनुसार बजेट ल्याउन सक्ने पर्याप्त सुविधा छ, आधारहरू छन्,’ उनले भने, ‘यद्यपि, हामी वास्तविक बजेट ल्याउने तथा बजेट घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने विषयमा सचेत छौँ ।

सार्वजनिक ऋणमा सांसदको चासो 
प्रतिनिधिसभामा भएको ‘प्रि–बजेट’ छलफलमा सांसदहरूले सार्वजनिक ऋणमा चासो दिएका छन् । उनीहरूले बाह्य ऋणको जोखिमका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अहिले समकालीन अर्थतन्त्रमा विदेशी ऋण र सहायता परिचालनमा गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘ऋण र सहायता परिचालनमा हामी अलि गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ, पाँच वर्षअघि नौ खर्ब रहेको ऋण अहिले १८ खर्ब पुगिसकेको छ, त्यो वेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २५ प्रतिशत थियो, अहिले यस्तो अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ,’ उनले भने, ‘पाँच वर्षअघिको तुलनामा सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ, वैदेशिक ऋणको भुक्तानी गर्ने दायित्व दोब्बर भएको छ, सञ्चिति घट्नुको एउटा कारण यो पनि हो, त्यसैले यसमा गम्भीर हुनुपर्छ ।’

एमाले नेता भीम रावलले अहिले देशले करिब चार खर्ब ५० करोड रुपैयाँ त ब्याज मात्रै तिर्नुपरेको बताए । ‘वैदेशिक ऋणमध्ये ८७.४ प्रतिशत विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतबाट लिइएको छ, कुल सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४०.५ प्रतिशत पुगिसकेको छ, प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ६० हजार ऋणभार छ,’ उनले भने, ‘यो डलरलाग्दो स्थितिबाट उम्कने सोच, दृष्टिकोण, नीति र सिद्धान्त वर्तमान सरकारसँग रहेको छैन, देखिएन ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जसपा सांसद बाबुराम भट्टराईले पछिल्लो समय श्रीलंका ऋण तिर्न पनि ऋण नै लिनुपर्ने दुष्चक्रमा फसेको भन्दै त्यसतर्फ सार्वजनिक ध्यानाकर्षण गराए । यद्यपि, उनले केकति ऋण लिन हुने–नहुनेबारे स्पष्ट पारेनन् । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले सार्वजनिक ऋणको भार जिडिपीमा ४० प्रतिशत नाघ्यो भनेर वर्तमान सरकारलाई दोष दिन नमिल्ने बताए । अघिल्लो सरकारकै पालादेखि ऋण बढेको उनले बताए । 

 बजेट घाटाले बाह्य क्षेत्रमा  दबाब बढ्छ : राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा देखिएको बाह्य क्षेत्रको चुनौती र मुद्रास्फीतिको जोखिमलाई हेरेर फराकिलो घाटा हुने गरी ठूलो बजेट ल्याउन नहुने इंगित गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्र बैंकबाट गत २५ वैशाखमै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा सुझाव प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । घाटाको बजेट ल्याउँदा त्यसले बाह्य क्षेत्र र नेपालको वित्तीय प्रणालीमा समेत असर पर्न सक्ने उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको विश्लेषणसमेत गर्दै अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटका लागि सुझाव दिने गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यस वर्ष खासगरी बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा नबढाउन, राजस्व वृद्धिको लक्ष्य औसत मात्रै लिन तथा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रको चुनौतीलाई विशेष ध्यान दिन सुझाएको पाइयो ।’ ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा त्यसले बजेट घाटा बढाउने, व्यापार घाटा बढाउने र त्यसको असर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र मूल्यवृद्धिमा पर्ने राष्ट्र बैंकको विश्लेषण रहेको छ । 

 यस्तो छ वित्त आयोगको सिफारिस 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीनै तहले उठाउने आन्तरिक ऋण चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने सुनिश्चित गरी परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ । चालू आवमा उपभोक्ता मूल्यमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबर पुग्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसर्थ, आगामी आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारले जिडिपीको ५.५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा बढीमा दुई खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँबराबर हुन आउनेछ । 

 भावी पुस्तालाई असहज नहुने गरी ऋण परिचालन गर्न सुझाव
आयोगले भावी पुस्तलाई असहज नहुने गरी ऋण परिचालन गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘ऋणको भुक्तानी गर्दा अतिरिक्त बोझ महसुस गर्नुनपर्ने गरी तथा भावी पुस्ताले भुक्तानी गर्नुपर्दा पनि असहजता महसुस गर्नुनपर्ने गरी उपयुक्त उपकरण छनोट गरी आन्तरिक ऋणको परिचालन गर्ने,’ सुझावमा उल्लेख छ, ‘आन्तरिक ऋणको परिचिालनले अर्थतन्त्रमा अनुकूल एवं प्रतिकूल दुवै प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा अर्थतन्त्रमा अनुकूल प्रभाव पार्ने गरी लागत लाभको विश्लेषणसमेत गरेर आन्तरिक ऋणको परिचालन गर्नुपर्छ ।’ ‘आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आइपुग्दा ऋणभार बढेर जिडिपीको ४०.५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै, कुल राजस्वको तुलनामा खुद ऋणभार १७६.६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण परिचालनको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘साँवा भुक्तानीको प्रवृत्ति कुनै वर्ष घट्ने र कुनै वर्ष बढ्ने गरेको देखिन्छ ।’