मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
फाइल फाेटाे ।
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ जेठ ६ शुक्रबार १७:०८:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

वैदेशिक ऋण पाँच वर्षमा ९ खर्बबाट १८ खर्ब पुग्नु चिन्ताजनक : नेता पुन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ जेठ ६ शुक्रबार १७:०८:००

माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो पाँच वर्षमा वैदेशिक ऋणको भार झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको बताएका छन्। ५ वर्षअघि वैदेशिक ऋण ९ खर्ब रहेकामा हाल शतप्रतिशत बढेर १८ खर्ब पुगेको उल्लेख गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि उक्त विषय चिन्ताजनक भएको बताए। 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पूर्वबजेट छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री पुनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। ‘पाँच वर्षअघि हाम्रो वैदेशिक ऋण ५ खर्ब बराबर थियो,’ उनले भने, ‘अहिले वैदेशिक ऋण बढेर १८ खर्ब पुगेको छ।’

कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत वैदेशिक ऋणको ब्याजमा जाने भन्दै उनले यस्तै अवस्था रहिरहे नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिए। कुल ग्राहस्थ उत्पादनभन्दा वैदेशिक ब्याज भुक्तानी बढी भएकाले श्रीलंकाको अर्थतन्त्र धराशयी हुन पुगेको चर्चा गर्दै पुनले नेपाललले त्यसबाट समयमै पाठ सिक्नुपर्ने बताए। विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम हुनुका कारणमध्ये वैदेशिक ऋण बढ्नु मुख्य कारण रहेको उनले औँल्याए।

पुनले अर्थतन्त्र उकास्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे। कृषिमा प्राथमिकता दिँदा रोजगारी सिर्जनाका साथै आयात प्रतिस्थापन हुने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती बढेर जाने उनको भनाइ थियो।

वर्षातको ६ महिना नेपाल जलविद्युतमा आत्मनिर्भर भएको भन्दै उनले विद्युतीय सवारी र भान्सामा विद्युतीय उपकरण प्रयोगलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनुपर्नेमा जोड दिए। विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगले ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीको अवस्थामा सुधार आउने उनको भनाइ थियो।
 
कोभिड–१९ महामारीले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको र रुस–युक्रेन युद्धले विश्वको वितरण प्रणालीमा असन्तुलन पैदा गरेको भन्दै पुनले सरकारले उक्त विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर आर्थिक नीति तय गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका नीति तथा सिद्दान्तमा कृषि, ऊर्जा, उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेकामा पुनले धन्यावाद दिए। अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न पुनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।