१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
  • Wednesday, 24 April, 2024
२०७५ चैत १ शुक्रबार ०८:५८:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ

 भूकम्प प्रभावित ३२ वटै जिल्लामा पुनः सर्वेक्षण गरिँदै , १ लाख लाभग्राही थपिने अनुमान 

Read Time : > 1 मिनेट
२०७५ चैत १ शुक्रबार ०८:५८:००

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास अनुदान प्राप्त गर्ने लाभग्राहीमा नपर्नेहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित ३२ वटै जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण हुँदै छ । भूकम्प प्रभावित नागरिकले राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुनपरोस् तथा दोहोरो सुविधा लिने अवस्था नरहोस् भनेर अन्तिमपटक स्थलगत सर्वेक्षण गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए ।  

यसअघि प्राधिकरणले साउन–कात्तिक ०७४ मा अतिप्रभावित १४ जिल्लामा यस्तै प्रकारको सर्वेक्षण गरी छुटपुट भएका लाभग्राहीलाई सूचीकृत गरेको थियो । १८ जिल्लामा भने पहिलोपटक सर्वेक्षण हुन लागेको हो । यसै सन्दर्भमा प्राधिकरणले यसै साता सर्वेक्षणमा खटिने फोकल इन्जिनियर र डिस्ट्रक्ट सपोर्ट इन्जिनियरहरूका लागि प्रशिक्षण सञ्चालन गरेको छ । ती इन्जिनियरले आ–आफ्ना जिल्लामा गएर खटिने इन्जिनियरलाई तालिम दिएपछि सर्वेक्षण सुरु हुने बताइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार इन्जिनियरहरू १५ चैतबाट फिल्डमा खटिनेछन् । 

स्थानीय तहको सहभागिता 
यसअघि सर्वेक्षण गर्न आवश्यक तथ्यांकका लागि प्राधिकरणले केन्द्रीय तथ्यांक विभागको भर पर्नुपथ्र्यो । तर, अब स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको सहभागिताबाट तथ्यांक संकलन तथा स्थलगत सर्वेक्षण गरिने सिइओ ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसपटक वडास्तरमा रहेको सुनुवाइ समितिले सर्वप्रथम लाभग्राहीको सिफारिस गर्नुपर्छ । उक्त सिफारिसलाई गाउँपालिका–नगरपालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यस्ता लाभग्राहीलाई सूचीमा सूचीकृत गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । ‘अब कसैले गलत तथ्यांक दिएको रहेछ भने त्यसको सिफारिस र प्रमाणीकरण गर्ने निकायले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ सिइओ ज्ञवालीले भने, ‘गाउँमा को वास्तविक पीडित हो भन्नेबारे पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई राम्रोसँग जानकारी हुन्छ ।’ 

१ लाख लाभग्राही थपिने
प्राधिकरणका अनुसार ३२ वटै जिल्लामा हुने सूक्ष्म सर्वेक्षणका आधारमा बढीमा एक लाखसम्म लाभग्राही थपिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेका लाभग्राहीले क्रमशः प्राधिकरणसँग निजी आवास अनुदान सम्झौता गरी क्रमशः निजी आवास बनाउन थाल्न सक्नेछन् । यो सर्वेक्षण डेढ महिनासम्म जारी रहने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

यस्तो छ निजी आवास विवरण 
-कुल सर्वेक्षण घरधुरी : ९९६५८२
-लाभग्राही सूचीमा परेको संख्या : ८१२३७१ 
-अनुदान सम्झौता सम्पन्न : ७५४९३८
-पहिलो किस्ता वितरण : ७५०५९३
-दोस्रो किस्ता वितरण : ५४६९६७
-तेस्रो किस्ता वितरण : ३८२१३०
-निर्माण सम्पन्न भएका घर : ३७२५६०
-बन्दै गरेका घर : ६०१६७४
-अघिल्लो पुनः सर्वेक्षणको नतिजा : १२९४०८ 

निजी आवासमा गुनासो रहनेछैनन् : सुशील ज्ञवाली 
सिइओ, राष्ट्रिय 
पुनर्निर्माण प्राधिकरण 

विगतमा विविध कारणले छुटपुट नागरिकलाई अन्तिमपटक सर्वेक्षणमा सहभागी हुने मौका दिन लागिएको छ । हाम्रो उद्देश्य कोही नछुटून्, कोही नदोहोरिऊन् भन्ने नै हो । अब स्थानीय तहको समन्वयमा काम अगाडि बढाउँछौँ, जसले सही तथ्यांक संकलनमा सहयोग गर्नेछ ।