मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७९ जेठ ३ मंगलबार ०९:२८:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अरुण–४ नेपाल–भारत संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ जेठ ३ मंगलबार ०९:२८:००

विद्युत् प्राधिकरण र सतलजले संयुक्त लगानीमा बनाउने आयोजनाबाट नेपालले १५२ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने, प्राधिकरणको ४९५ सम्म सेयर रहने

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले अरुण–४ जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै । 

अरुण–४ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

चैत ०७८ मा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ‘ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्र’बमोजिम अरुण–४ निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको हो । 

अरुण–४ सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ । नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट जति नै अरुण–४ बाट नेपालले मासिक २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ । अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६ सय ७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ ।

अरुण–४ मा अरुण तेस्रोमा जस्तै नेपालले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाउनेछ । यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमशः ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । 

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्नेछ । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत् प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिनेछ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ०७८ को कात्तिकमा अरुण–४ आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो । आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ । 

९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ । 

२५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६ सय ९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए ।त्यसको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने एक सय ५२ मेगावाट विद्युत् नेपालले निःशुल्क पाउने उनले बताए । उनले भने, ‘प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लावासी र १५ प्रतिशत देशभरिका सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिनेछ ।’  

अरुण–४ प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहभन्दा तल्लो तटमा पर्छ । विद्युत् विकासले सुरुमा अरुण–४ लाई नदीको वहाबमा आधारित आयोजनाका रूपमा पहिचान गरेको थियो । तर, माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको वहाबलाई सदुपयोग गरी अरुण–४ लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अरुण–४ को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका–४ र ५ स्थित अरुण नदी र लेकसेवा दोभानभन्दा करिब एक सय ३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्छ । 

बाँधमार्फत अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर)मा लगिनेछ । डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका–३ स्थित सजुवाबँेसीमा भूमिगत विद्युत्गृहमार्फत विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । 

विद्युत्गृहबाट विद्युत् उत्पादन गरी ४७३.४ मिटर टेलरेस सुरुङमार्फत पानीलाई पुनः अरुण नदीमा खसालिनेछ । आयोजना मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ ।संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीबाट आयोजनाको विद्युत्गृह र बाँध क्षेत्र क्रमशः करिब ६२ र ७७ किलोमिटर टाढा रहेका छन् । कोसी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारीदेखि आयोजना क्षेत्रसम्मको सडकखण्ड हाल स्तरोन्नति भइरहेको छ । बाँध क्षेत्र कोसी राजमार्गमा नै पर्छ । विद्युत्गृह क्षेत्र पुग्ने करिब दुई किलोमिटर ग्रामीण सडक गाउँपालिकाले स्तरोन्नति गरिरहेको छ । 

विभागले गरेको अध्ययनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ  छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत दुई अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।