- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
देशभरका सात सय ५२ स्थानीय सरकारको नेतृत्व छान्न शुक्रबार मतदान हुँदै छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपश्चात् दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेको हो । बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ । उपप्रमुखको उम्मेदवारको मृत्यु भएपछि कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकामा भने ३ जेठका लागि निर्वाचन सारिएको छ ।
निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार सात सय ५६ मतदानस्थल र २१ हजार नौ सय ५५ मतदान केन्द्र तय भएका छन् । देशभर ८९ लाख ९२ हजार १० पुरुष, ८७ लाख ४१ हजार पाँच सय ३० महिला र एक सय ८३ अन्य गरी कुल एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ मतदाता छन् ।
निर्वाचन आयोगले मतदानपूर्वका सम्पूर्ण तयारी सकिएको तथा मतदानलगत्तै मतपेटिका ढुवानी हुने र मतगणना सुरु हुने जनाएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गराउन आवश्यक तयारी पूरा भएको बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोगले जानकारी दिएको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मतदानपूर्वका काम सकिएको र अब मतपेटिकामा मत खसेपछि मतगणनाका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए । ‘सात सय ५३ स्थानीय तहकै निर्वाचन भने पनि कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकामा उपप्रमुख पदको उम्मेदवारको मृत्यु भएकाले त्यहाँ कानुनबमोजिम जेठ ३ गतेलाई सारिएको छ । यसबाहेक सात सय ५२ स्थानीय तहको निर्वाचन शुक्रबार नै सम्पन्न हुनेछन्,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सबै मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पुगिसक्नुभएको छ । मतदाता परिचयपत्र वितरण र मतदानस्थल निर्माण भइसकेको छ । सुरक्षाका सबै काम भइसकेका छन्, आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री पुगिसकेका छन् ।’
आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि एक लाख नौ हजार ८८ कर्मचारी परिचालन भएका छन् । यसबाहेक ६५ हजार आठ सय ६५ स्वयंसेवक र पाँच हजार पर्यवेक्षक पनि खटिएका छन् । मतदाता परिचयपत्र नभए पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका नागरिकले नागरिकता, राहदानीजस्ता सरकारी निकायबाट जारी भएका परिचयपत्रका आधारमा मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ । मतदानको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका नागरिक मतदाताको सूचीमा रहेको आयोगको भनाइ छ ।
सरकारले गत २४ माघमा सात सय ५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा एकैचरणमा गर्ने गरी निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो । देशभर ८९ हजार तीन सय १३ पुरुष र ५५ हजार ६ सय ९८ महिला गरी कुल एक लाख ४५ हजार ११ जनाको विभिन्न पदमा उम्मेदवारी परेको छ । जम्मा ३५ हजार दुई सय २१ पदमध्ये तीन सय ९० पदका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा ७९ दल दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ६५ दल निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् । १४ दलले भने कुनै पनि उम्मेदवार उठाएका छैनन् । आयोगले निर्वाचनका लागि एक करोड ९४ लाख मतपत्र छापेको छ । २५ चैतदेखि आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको थियो । मंगलबार राति १२ बजेदेखि मौन अवधि सुरु भएको थियो ।
‘एसके– ३०८१ स्पेक्ट्रम बाइट ग्रिन’ रङको मतपत्र
अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा मतपत्रमा दलहरूको निर्वाचन चिह्न राखिएको छ । जसअनुसार पहिलो नम्बरमा एमालेको निर्वाचन चिह्न छ । त्यसपछि क्रमशः कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी गरी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका निर्वाचन चिह्न छन् । त्यसपछि जिल्लामा सक्रिय रहेका दलहरूले अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त समानुपातिक मतका आधारमा दलहरूको निर्वाचन चिह्न र त्यसपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि चिह्न छन् । कुल २३ लहर समूहका १६ देखि ६४ लहरका जिल्लाअनुसार फरक–फरक मतपत्र छन् । त्यसैगरी स्वस्तिक छापको रङ नीलो रहेको छ ।
६ महानगर र ११ उपमहानगरमा धेरैको चासो
६ महानगर र ११ उपमहानगरमा धेरैको चासो छ भने प्रतिस्पर्धी दलहरूले शक्ति परीक्षणको थलो बनाएका छन् । केन्द्रीय तहबाटै तालमेल र उम्मेदवारी चयन भएकाले महानगर र उपमहानगरलाई प्रमुख दलहरूले प्रतिष्ठा बनाएका छन् । पाँचदलीय गठबन्धनबीच सबै महानगर र उपमहानगरमा तालमेल छ । एमालेले उपमेयर दिएर भरतपुरमा राप्रपासँग र वीरगन्जमा लोसपासँग तालमेल गरेको छ । कांग्रेसलाई काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगरको मेयर र भरतपुर, पोखरा र वीरगन्ज महानगरमा उपमेयर, माओवादीलाई भरतपुरमा मेयर र ललितपुरमा उपमेयर, एकीकृत समाजवादीलाई पोखरामा मेयर र काठमाडौंमा उपमेयर तथा जसपालाई वीरगन्जमा मेयर र विराटनगरमा उपमेयर रहने गरी सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले सिट बाडँफाँड गरेका छन् ।
त्यस्तै, उपमहानगरतर्फ कांग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी र तुलसीपुर उपमहानगरको मेयर र जितपुर–सिमरा, घोराही, हेटौँडा र जनकपुर उपमहानगरको उपमेयर पाएको छ । माओवादीले जितपुर–सिमरा र घोराहीमा मेयर तथा धरान र धनगढीमा उपमेयर पाएको छ । एकीकृत समाजवादीले हेटौँडामा मेयर र इटहरी, बुटवल र तुलसीपुरमा उपमेयर लिएको छ । जसपाले जनकपुरमा मेयर तथा कैलया र नेपालगन्जमा उपमेयर पाएको छ ।
०७४ मा एमालेले काठमाडौं र पोखरा, कांग्रेसले ललितपुर र विराटनगर, माओवादीले भरतपुर तथा जसपाले वीरगन्ज महानगरमा जित हात पारेका थिए । त्यसैगरी, उपमहानगरतर्फ एमालेले धरान, इटहरी, जितपुर–सिमरा, हेटौँडा, बुटवल, घोराही र तुलसीपुर, कांग्रेसले कलैया र धनगढी, जसपाले जनकपुर र राप्रपाले नेपालगन्जमा जित निकालेका थिए । तर, ०७६ मा भएको उपचुनावमा भने धरान कांग्रेसको पोल्टामा गएको थियो ।
६५ देखि ७३ प्रतिशतसम्म मतदान हुन्छ भन्ने अनुमान छ
दिनेश थपलिया, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
शुक्रबार मतदान हुँदै छ, पूर्वतयारीका काम अझै बाँकी छन् कि सकिए ?
स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । सात सय ५३ स्थानीय तहकै निर्वाचन भने पनि कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिकाको उपप्रमुखका उम्मेदवारको मृत्यु भएकाले त्यहाँ कानुनबमोजिम जेठ ३ गतेलाई सारिएको छ । यसबाहेक सात सय ५२ स्थानीय तहको निर्वाचन शुक्रबार नै सम्पन्न हुनेछन् । निर्वाचन तयारीका लागि तथ्यांक पनि लिइसकेका छौँ । सबै मतदान केन्द्रमा कर्मचारी पुगिसक्नुभएको छ । मतदाता परिचयपत्र वितरण र मतदानस्थल निर्माण भइसकेको छ । सुरक्षाको अनुभूति दिने सबै काम भइसकेका छन् । आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री पुगिसकेका छन् । अब मतपेटिकामा मत खसेपछि मतगणनाको तयारी अवस्थामा छौँ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता कडा बनाए पनि उल्लंघनका घटना धेरै देखिए, मौन अवधिमा समेत मतादाता प्रभावित पार्ने गतिविधि भए । आयोग कहाँ चुक्यो ?
हामीले आचारसंहिता बनाउँदा जसको सहयोग प्राप्त गरेका थियौँ, कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा पनि उहाँहरूलाई आयोगमा नै बोलाएर प्रतिबद्धता जाहेर गर्न पनि लगायौँ । तर, जसले बनायो र प्रतिबद्धता जनायो उसैले इमानदारिता नदेखाइदिएका थुप्रै उदाहरण रहे । यसमा आयोग लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छैन । निर्वाचन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । यसलाई स्वस्थ नै बनाउनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको आदर्श र मूल्य नबुझ्नेहरू नै यसमा लज्जित हुनुपर्छ । मौन अवधिको समयसम्म आइपुग्दा आयोगले विभिन्न दल, संस्था र व्यक्ति गरी झन्डै ६० भन्दा बढी स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण कारबाही नभई त्यसको प्रक्रिया हो । स्पष्टीकरणका आधारमा सचेत गराउने, ध्यानाकर्षण गराउने, दण्ड–जरिवाना गरिएको छ ।
देशव्यापी रूपमा हेर्दा भित्तेलेखन, पर्चा–पम्प्लेटको प्रयोग लगभग शून्य नै छ । जति भए पनि स्थायी रूपमा भएनन्, मौसमी पाराका मात्रै देखिए । तत्काल देखाउने र देख्छ कि भनेर लुकाइहाल्ने मात्रै भए । यो लोकतन्त्रमा पाच्य हुने विषय होइन । मौन अवधिमा आयोगले सूक्ष्म रूपमा टोली खटाएर सूचना संकलन गरिरहेका छौँ । कतिपय स्थानमा भएका आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरू स्थानीय प्रशासनमार्फत कारबाहीको दायरामा आइरहेका छन् ।
आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आयोगकै कमजोरी छ भन्नेहरू पनि छन् नि ?
सबैको चासो निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो नहोस् भन्ने नै हो । यस्ता गुनासा आममानिसले निर्वाचन आयोगप्रति गरेको भरोसा र आयोग बलियो हुनुपर्छ भन्ने चाहनाका रूपमा लिएका छौँ । तर, प्रक्रिया निश्चित गतिमा हिँड्छ । सामान्यतः स्पष्टीकरण सात दिनको सोधिन्छ । तर, सात दिनमा त निर्वाचन नै सकिने अवस्थामा २४ घन्टे स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छ । कारबाही चुनाव सकिएपछि पनि हुन्छ । सबैको चाहना गलत गर्ने मान्छेले कुनै पनि बाहनामा उन्मुक्ति नपाओस् भन्ने नै हुन्छ । हामी प्रक्रिया पुर्याएर कसैलाई उन्मुक्ति दिँदैनौँ । कारबाही कस्तो हुन्छ भन्ने उसले गरेको कसुरको मात्रा र जवाफमा भर पर्छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्न नहुने खर्च गर्ने, त्यसलाई हटाउनका लागि फेरि थप गर्न नपर्ने खर्च गरेर हटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको लोकतन्त्रका लागि प्रिय होइन ।
जम्मा मतदाताको २५ प्रतिशत उपस्थित हुनुहुन्न कि भन्ने अनुमान छ । त्यसबाहेक ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्ति पनि सोचेअनुसार सहभागी हुन सक्नुहुन्न कि भन्ने लागेको छ । मौसमले पनि केही असर गर्छ कि ! समग्रमा ६५ देखि ७३ प्रतिशतसम्म मतदान हुन्छ भन्ने आकलन छ ।
जिल्लामा भएका नमुना मतदानमा ७७ प्रतिशतसम्म मत बदर भएको देखियो । मतदाता शिक्षा नपुगेको देखियो नि ?
यसमा तीनवटा कारण छन् । पहिलो, मतपत्र अलिकति क्लिष्ट छ । उम्मेदवारको टुंगो लागिसकेपछि पदअनुसारका छुट्टै मतपत्र छाप्न सक्ने हो भने ठूलो शिक्षा दिइरहनुपर्दैन । त्यसो गरेको अवस्थामा बदर मत एक प्रतिशतबाट तल झर्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशतर्फको मतदानको प्रकृति हेर्दा बदर मतको प्रतिशत कहालीलाग्दो छैन । तर, अहिलेको ६ वटा मतपत्रमा हामीले जति नै शिक्षा दिए पनि तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा मत धेरै बदर हुन सक्ने सम्भावना छ । हामी इ–भोटिङमा जान सकेनौँ । दोस्रो, विगतका निर्वाचनमा आयोगले अभ्यास गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रणाली फेर्नका लागि हामीलाई सुझाव आयो । सुझावका आधारमा हामीले २८ र २९ गते मतदानस्थलबाटै मतदाता शिक्षा दिने निर्णय गर्यौँ । तर, कतिपय स्थानमा मतदाताले पनि बेवास्ता गरेको देखियो । तेस्रो, हामीले मतदाता शिक्षाका लागि विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्ने भन्यौँ । मतदाता शिक्षासम्बन्धी विभिन्न सामग्री बनाएर सामाजिक सञ्जालमार्फत साझा गर्यौँ । अलिकति धैर्यता गर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि मतदाता शिक्षा लिन सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि मतदानका क्रममा मतदातालाई कन्फ्युजन भयो भने उहाँको विवेकमाथि तलमाथि हुन नदिने गरी मतदानका लागि सहजीकरण गर्न सकिन्छ ।
मतदानस्थल र मतगणनास्थलको सुरक्षा व्यवस्थापन कस्तो छ ?
हामीले एकीकृत सुरक्षा योजनामार्फत अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य भनेर मतदान केन्द्रहरूको निर्धारण गरेका छौँ । कतिपय स्थानमा अतिसंवेदनशील भनिएका स्थानहरू सामान्य र सामान्य भनिएका स्थानहरू अतिसंवेदनशील हुन पनि सक्छ । त्यसका लागि हामीले तत्कालको व्यवस्थापनका लागि जगेडा फोर्सको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । सबैभन्दा अगाडि नेपाल प्रहरी, त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले सबैको अनुगमन गर्ने गरी हरेक स्थानमा तीन घेराको सुरक्षा व्यवस्था छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुन्छ कि भन्ने लागेकै हो । तर, म्यादी प्रहरीलाई पनि तालिम दिएर खटाएका छौँ । शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनको मूल विषय प्रहरीको संख्याभन्दा पनि हरेक मतदाताको भावना हो । हरेक उम्मेदवार र हरेक राजनीतिक दलको चिन्तन हो । कुनै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले निर्वाचनमा गडबड गरेर चुनाव जित्छु भन्ने सोच राख्छ भन्ने कल्पना गरिँदैन । तर, त्यस्तो अवस्था आउन पनि सक्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ । हामी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा आइपुगेका छौँ । हामी सबै अब परिपक्व हुनुपर्छ र लोकमतलाई अवज्ञा गर्ने क्रियाकलाप गर्न हुँदैन भन्ने बुझेर व्यवहार गर्नुपर्छ ।
आयोगले हालसम्म आइपुग्दा मतदानबारे केही आकलन गरेको छ ?
जम्मा मतदातामध्ये २० प्रतिशतभन्दा बढी विभिन्न कारणले अहिले आफ्नो मतदानस्थलमा हुनुहुन्न । केही छिमेकी देश तथा वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सकेनौँ । निर्वाचनमा कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलगायतलाई मतदान गर्न दिन सकेका छैनौँ । स्वयंसेवक तथा पर्यवेक्षकहरूको संख्या पनि त्यसमा जोडिन आउँछ । ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुविधा दिँदादिँदै पनि सोचेअनुसार मतदानमा सहभागी हुन सक्नुहुन्न कि भन्ने चिन्ता छ । अहिले जम्मा मतदाताको २५ प्रतिशत मतदाता आफ्नो मतदान केन्द्रमा उपस्थित हुनुहुन्न कि भन्ने अनुमान छ । वास्तविक उपस्थित हुने संख्याको विश्लेषण गर्ने हो भने ८० प्रतिशत मत खस्ने आकलन गरिएको छ । तर, समग्रमा हेर्दा न्यूनतम ६५ र अधिकतम ७३ प्रतिशतसम्म मतदान हुन्छ भन्ने अनुमान छ । मौसमले पनि केही असर गर्छ कि भन्ने चिन्ता पनि छ । तर, मतदानको अवस्था एकदमै खराब हुन्छ भन्ने छैन ।
मतगणना कसरी गर्नुुहुन्छ ? कहिलेसम्म परिणाम आउँछ ?
मतदान सम्पन्न भइसकेपछि करिब दुई घन्टाभित्रमा लगभग २० प्रतिशत स्थानीय तहका मतपेटिका मतगणनास्थलमा आइपुग्छन् भन्ने हाम्रो विश्लेषण छ । मतपेटिका प्राप्त भएको समयले एक घन्टाभित्र आपसी समन्वय र सर्वपक्षीय सहमति कायम गरी मतगणना प्रारम्भ गर्ने र कुनै पनि ठाउँमा कम्तीमा तीन र बढीमा जति सकिन्छ त्यति ठाउँमा मतगणना गर्ने गरी स्रोत उपलब्ध गराउने भनिएको छ । मतगणनास्थलसम्म पुग्न समय लाग्ने स्थानको मतदाता संख्या कम हुन्छ । महानगरमा कम्तीमा ६ स्थानमा मतगणना गर्ने भन्ने छ । हाम्रो अनुमानमा एउटा वडाको मतगणना गर्न १८ घन्टाभन्दा बढी लाग्दैन । यसरी हेर्दा चार दिनमा मतगणना सकिन्छ भन्ने अनुमान छ । आयोगले करिब तीन सय स्थानीय तहसँग सीधै सिसिक्यामेरामार्फत समन्वय गर्छ । सानोतिनो विवादमा धेरै समय बर्बाद नगरौँ भन्ने आग्रह छ । यसरी हेर्दा पाँच दिनभित्र मतगणना सक्ने हाम्रो तयारी छ ।
आममतदाता तथा उम्मेदवारहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
आफ्नो शासन गर्नका लागि आफैँ प्रतिनिधि छान्ने यो सुन्दर लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग सबैले गर्नुपर्छ । लोभलालच र अनावश्यक आश्वासन दिनेजस्ता विभिन्न तरिकाबाट तपाईंको मत प्रभावित गर्ने काम हुन सक्दछ । सबै उम्मेदवारको अनुहार आफ्नो विवेकको ऐनामा हेर्नुहोस् । उम्मेदवारबारे चिन्तन तथा विश्लेषण गर्नुहोस् र मतदान गर्नुहोस् । निर्वाचनमा हारजितलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । मतपरिणामलाई लिएर उम्मेदवारहरूबीच कुनै पनि तिक्तता नहोस् । लोकतन्त्रमा निर्वाचन स्वाभाविक हो भने हारजित पनि स्वाभाविक नै हो । सबै स्थानीय तहको मतपरिणाम आइरहँदा हार्ने र जित्ने उम्मेदवारले एक–आपसमा अंकमाल गरेका दृश्यहरू देख्न पाइयोस् । निर्वाचनलाई असल राजनीतिक संस्कार र व्यवहार देखाउने अवसरका रूपमा लिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।
