केन्द्रीय सत्ता राजनीतिका लागि निर्णायक थलो मानिएको मधेसमा रणनीतिक र बहुपक्षीय रूपमा स्थानीय निर्वाचन हुँदै छ । सबैभन्दा थोरै जिल्ला रहेको रहेको मधेसमा विभिन्न दल र स्वतन्त्र गरी सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारी परेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार मधेसमा विभिन्न पदका लागि ४० हजार नौ सय २४ को उम्मेदवारी छ । मधेसमा नगरपालिकाको मेयरमा एक हजार चार सय २०, उपमेयरमा ६ सय ८४, गाउँपालिकाका अध्यक्षमा आठ सय ९३, उपाध्यक्ष चार सय ७९, वडाध्यक्ष नौ हजार चार सय २०, सदस्य १४ हजार तीन सय ४९, महिला सदस्य सात हजार आठ र दलित महिला सदस्यमा ६ हजार ६ सय ७१ जनाको उम्मेदवारी छ । नौ महिला सदस्य निर्विरोध भएका छन्।

 अन्य प्रदेशमा भन्दा मधेस प्रदेशमा झन्डै दोब्बर उम्मेदवारी छ । प्रदेश १ मा २१ हजार पाँच सय २२, बागमतीमा २२ हजार ६ सय ६५, गण्डकीमा १२ हजार नौ, लुम्बिनीमा २२ हजार चार सय २६, कर्णालीमा १२ हजार पाँच सय ९६ र सुदूरपश्चिममा १२ हजार आठ सय ६८ जनाको उम्मेदवारी छ । मधेस प्रदेशमा धेरै उम्मेदवारी पर्नुमा धेरै ठाउँमा पाँचदलीय गठबन्धनबीच तालमेल नहुनु, एमाले, कांग्रेस र माओवादीबाहेक जसपा र लोसपाले पनि सबैजसो पदमा उम्मेदवारी दिनु, ठूलो संख्यामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी पर्नु र चुनाव लड्नका लागि जिल्ला तहमा धेरै दल दर्ता हुनु मुख्य कारण हुन् । 

मधेसमा एक महानगर (वीरगन्ज), तीन उपमहानगर (जनकपुर, कैलया, जितपुर–सिमरा), ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी कुल एक सय ३६ स्थानीय तह छन् । एक महानगर, तीन उपमहानगरमा गठबन्धनबीच केन्द्रबाटै तालमेल भएको छ । वीरगन्जमा एमाले र लोसपाबीच तालमेल छ । संघीय र प्रदेश चुनावलाई केन्द्रमा राखेर दलहरूले मधेसमा स्थानीय निर्वाचनमा ध्यान दिएका छन् । ७७ जिल्लामा एक सय ६५ संघीय संसद्का सिट छन्, जब कि मधेसका आठ जिल्लामा मात्रै ३२ सिट छन् । सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोेत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा संघमा चार–चार र प्रदेशमा आठ–आठ सिट छन् । मधेसका आठ जिल्लामा रहेका ३२ संघीय र ६४ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीय र प्रदेश सरकार निर्माणका लागि महत्वर्ण अंक हो ।

राष्ट्रिय ६ पार्टीबाहेक मधेसका आठ जिल्लामा स्थानीय निर्वाचनका लागि २० देखि ३० दल दर्ता भएका छन् । आयोगका अनुसार सप्तरी २८, सिराहा २६, धनुषा २६, महोत्तरी २०, सर्लाही २९, रौतहट ३०, बारा २९ र पर्सामा २७ दल दर्ता छन् । यद्यपि, सबैले उम्मेदवारी दिएका छैनन् । आगामी शुक्रबार देशभर सात सय ५३ स्थानीय तहमा एकैपटक निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार सात सय २३ जना मतदातामा छन् । १० हजार सात सय ५६ मतदानस्थल र २१ हजार नौ सय ५५ मतदान केन्द्र छन् । ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मधेसमा ६६ हजार एक सय ८८ जनाको उम्मेदवारी थियो । 

बहुपक्षीय महत्व रहेको मधेसमा सबैले आधार बनाउन चाहन्छन्

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेस प्रदेशको रणनीतिक, राजनीतिक र निर्वाचनीय महत्व छ । पहिलो रणनीतिक महत्व हो– संघीय राजनीतिमा यहाँको जनघनत्व बढी रहेकाले प्रतिनिधित्व पनि सगोलमा छ । दलहरूले शक्ति प्रदर्शन गर्नुपर्‍यो भने पनि त्यहाँ उनीहरूले अवसर पाउँछन् । पहाडका जिल्लामा पाँच हजार मानिसको जुलुस निकाल्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ । तर, मधेसमा वडामै पाँच हजारको जुलुस निकाल्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालका दक्षिणपन्थी राजनीति गर्ने हुन् वा परिवर्तनकारी हुन्, मधेस सबैको राजनीतिक प्रयोग थलो हो ।

दोस्रो– मधेसको राजनीतिक आयाम पनि छ, किनभने यहाँ दलहरूलाई संगठन निर्माणमा सहज छ । संगठन खोल्ने सहजताका लागि पनि मधेस पायक पर्ने ठाउँ भएको छ । तेस्रो– निर्वाचनीय पक्ष छ । जनसंख्या बढी भएकाले प्रतिनिधित्वको संख्या बढी हुन्छ । यी सबै कारणले मधेस प्रदेशको ठूलो महत्व छ ।प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको नेतृत्व गरेका केपी ओलीको विजय रथलाई विगतमा यही मधेसले रोकेको थियो । त्यसकारण उनले सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा पनि मधेस प्रदेशमा कसरी आफ्नो आयतनलाई फराकिलो पार्ने भनेर प्रयत्न गरिरहेका थिए ।

कांग्रेसले पनि मधेसलाई आधार क्षेत्रका रूपमा लिएको छ, किनभने परम्परादेखि नै कांग्रेसका आन्दोलन यहीँ केन्द्रित थिए । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि हतियारको तालिम सिकाउने क्षेत्र यही भयो । ०१५ सालको निर्वाचनमा दुईजना मात्र वामपन्थीले जितेका थिए, त्यो पनि रौतहटबाट थियो । विभिन्न समयमा किसान आन्दोलन यही प्रदेशमा भएका छन् ।

अहिले राजनीति तलसम्म व्याप्त भएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा मधेसले के गर्छ भन्ने थियो । मधेसकेन्द्रित भनिएका राजनीतिक शक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् कि लिँदैनन् भन्ने थियो । फलतः तेस्रो चरणमा मधेसमा चुनाव भयो । यसपटक कुनै बाधा–अड्चन छैन । यसकारण भुइँ तहमा घनीभूत रूपमा चुनावप्रति सक्रियता देखिएको छ जसले लोकतन्त्रलाई सबल बनाउँछ ।

संघीय संसद्का ३२ सिटमा हुन्छ दलको चासो
देशभर संघीय संसद्का १६५ सिटमध्ये मधेसमा मात्रै ३२ । सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोेत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा संघमा चार–चार र प्रदेशमा आठ–आठ सिट । केन्द्र र प्रदेशमा सरकार बनाउन महत्वपूर्ण अंक ।