प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने व्यवस्था संविधानको मौलिक हकमै समावेश गरिएको छ । तर, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सेवा नपाउँदा हरेक वर्ष देशका १.७ प्रतिशत जनसंख्या उपचारकै कारण गरिब हुने गरेको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । हालको जनसंख्याअनुसार यो करिब पाँच लाख जनसंख्या हो । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाले तयार गरेको १० वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको मस्यौदामा औषधोपचार गराउँदा भएको व्यक्तिगत खर्चकै कारण प्रत्येक वर्ष १.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको सूचीमा पर्ने गरेको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र योजना आयोगसँगको सहकार्यमा रिपोर्ट तयार गरेको हो । सामान्य स्वास्थ्य उपचार गराउँदासमेत ठूलो संख्यामा नागरिक गरिब बनेको मस्यौदामा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ लाई आधार वर्ष मानेर अनुसन्धान गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

‘आर्थिक वर्ष ०७३/७४ लाई आधार मानेर पहिलोपटक गरिएको अनुसन्धानले कुल जनसंख्याको १.७ प्रतिशत मानिस उपचारमा गरेको खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेको देखाएको छ । त्यसपछिका वर्ष कोभिडका कारण अनुसन्धान हुन सकेको छैन । तर, यो दर अहिले पनि घटेको छैन, बरु बढेकै होला,’ डा. पौडेलले भने । 

अबको १० वर्ष (०७९–०८९) का लागि स्वास्थ्यमा गर्नुपर्ने लगानी र त्यसबाट आउने प्रतिफल अध्ययनसमेत गरेर रणनीतिक मस्यौदा तयार गरिएको छ । मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार ०८०/८१ सम्म उपचारकै कारण हुने गरिबी घटाएर १ प्रतिशतमा झार्ने, ०८४/८५ मा ०.५ प्रतिशतमा कायम गर्दै ०८८/८९ मा शून्यमा पुर्‍याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । 

‘उपचारमा भएको खर्चकै कारण निम्तिएको गरिबी अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन । १० वर्षभित्र यसलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य वित्त रणनीतिले हाल सरकारले स्वास्थ्यमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक २० डलर खर्च गर्दै आएको देखाएको छ । १० वर्षभित्र लगानी बढाएर ८६ डलर पुर्‍याउनुपर्नेछ । मस्यौदा सोहीअनुसार तयार पारिएको छ । 

गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये ९.१६ प्रतिशत मात्रै स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध
सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा भन्ने सरकारी नीति छ । तर, हालसम्म ५३ लाख चार हजार दुई सय ७० जना मात्रै स्वास्थ बिमामा आबद्ध छन् । यो कुल जनसंख्याको २०.३ प्रतिशत हो । बिमित भएकामा पनि कुल अंकको ९.१६ प्रतिशत अर्थात् चार लाख ८८ हजार नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । ७७ मध्ये २६ जिल्लामा मात्रै अति गरिबको पहिचान गरिएकाले संख्या नै कम भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले बताए । सबै जिल्लामा गरिब पहिचान गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने हो भने यो संख्या बढ्ने उनको भनाइ छ ।०८०/८१ सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेका बिमितको संख्या बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिले लिएको छ । १० वर्षभित्र शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । 

१० वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीतिको मस्यौदाअनुसार स्वास्थ्यमा व्यक्तिगत खर्च ५७ प्रतिशत छ । क्रमशः यसलाई ४० प्रतिशत, ३० प्रतिशत र २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य रहेको पौडेलले बताए । स्वास्थ्यमा खर्च धेरै हुँदा धनी व्यक्ति मध्यम वर्गमा पुग्ने, मध्यम वर्ग गरिब हुने र गरिबले उपचार नै नपाउने अवस्था आएको अधिकारीहरूको बुझाइ छ । 

त्यस्तै, स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण आर्थिक संकटमा धकेलिएका १०.७ प्रतिशत नागरिक छन् । यसलाई पनि १० वर्षमा दुई प्रतिशतमा झार्ने रणनीति तय गरिएको छ । तर, लक्ष्य कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । 

के हो स्वास्थ्य बिमा ?
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५१ (ज) (१५) मा राज्यका नीतिअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरेर स्वास्थ्य–उपचारमा पहुँच पुर्‍याउने सुनिश्चित गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ अनुसार गुणस्तरीय, प्रभावकारी र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने र आर्थिक जोखिम न्यून गर्ने राज्यको प्रतिबद्धताअनुसार स्वास्थ्य सेवालाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत अघि बढाउने संकल्प छ । कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्ड स्थापना गरेर कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । उक्त कार्यक्रमबाट गरिब, विपन्न एवं सुगम क्षेत्रमा समेत सेवाको पहुँच पुगिरहेको बोर्डका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक शम्भुप्रसाद ज्ञवाली बताउँछन् । 

स्वास्थ्य बिमाको मुख्य उद्देश्य  गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने हो । साथै स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा पूर्वभुक्तानी र जोखिम न्यूनीकरणको व्यवस्था गरेर सर्वसाधारणका लागि थप वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने लक्ष्य पनि हो । स्थानीय तहका हरेक वडामा एकजना दर्ता सहयोगी छनोट गरी घरघरबाटै तथ्यांक संकलन गरेर सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराइन्छ । बिमित भएपछि सेवा प्राप्त गर्नका लागि कार्ड उपलब्ध गराइन्छ । पाँचजनासम्म सदस्य रहेको परिवारले प्रतिपरिवार प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा पाउँछन् । त्यस्तै, पाँचभन्दा बढी सदस्य रहेका परिवारको हकमा प्रतिसदस्य २० हजार रुपैयाँका दरले वर्षमा अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार पाउँछन् । ७० वर्ष उमेर नाघेका ज्येष्ठ नागरिकले प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था पनि स्वास्थ्य बिमाले गरेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्–उपचारमा भएको खर्चकै कारण निम्तिएको गरिबी अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ लाई आधार मानेर पहिलोपटक गरिएको अनुसन्धानले कुल जनसंख्याको १.७ प्रतिशत मानिस उपचारमा गरेको खर्चकै कारण गरिबीको रेखामुनि पुगेको देखाएको छ । त्यसपछिका वर्ष कोभिडका कारण अनुसन्धान हुन सकेको छैन । तर, यो दर अहिले पनि घटेको छैन, बरु बढेकै होला । उपचारमा भएको खर्चकै कारण निम्तिएको गरिबी अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन । १० वर्षभित्र यसलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । स्वास्थ्य वित्त रणनीतिले हाल सरकारले स्वास्थ्यमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक २० डलर खर्च गर्दै आएको देखाएको छ । १० वर्षभित्र लगानी बढाएर ८६ डलर पुर्‍याउनुपर्नेछ । मस्यौदा सोहीअनुसार तयार पारिएको छ ।