मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
मुना कुँवर काठमाडौं
२०७९ बैशाख २५ आइतबार १०:५८:००
Read Time : > 3 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

ठगीको आरोपमा कन्सल्टेन्सीलाई  सवा सात करोेड बिगोसहित मुद्दा

Read Time : > 3 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडौं
२०७९ बैशाख २५ आइतबार १०:५८:००

वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्राइभेट कम्पनी, जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी, कास्कीका सदीक्षा गुरुङ र खिनशोभा गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर

कन्सल्टेन्सी (शैक्षिक परामर्शदाता)को नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा वैदेशिक रोजगार विभागले दुई कन्सल्टेन्सी र एक व्यक्तिविरुद्ध सवा सात करोड बिगो दाबीसहित वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागका अनुसार पीडितहरूले चार करोड ९३ लाख ९२ हजार ठगी बिगोको माग दाबी तथा दुई करोड ४६ लाख २१ हजार हर्जाना तोकेको छ । 

कन्सल्टेन्सीका सञ्चालकहरू देशबाहिर हुने भएकाले संस्थाका कर्मचारी मात्रै पक्राउ हुने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । यस्तो कन्सल्टेन्सीले कारोबार नगदमा गर्ने वा कर्मचारीहरूका खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, गैरकानुनी असुलीको प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले कारोबार लुकाउने, नक्कली कर्मचारी र शाखा खडा गर्ने तथा ठगीमा संलग्न सञ्चालक फरार हुने गरेको पौडेलले बताए । 

दुई कन्सल्टेन्सी र एक व्यक्तिविरुद्ध न्यायाधिकरणमा उजुरी

वैदेशिक रोजगार विभागले इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्राइभेट कम्पनी, जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सी, कास्कीका सदीक्षा गुरुङ र खिनशोभा गुरुङलाई प्रतिवादी बनाई न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

विभागले जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सीविरुद्ध चार करोड सात लाख ७२ हजार बिगो दाबीसहित शुक्रबार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । जसमध्ये दुई करोड ८८ लाख ४१ हजार पीडितले ठगी बिगो माग दाबी गरेका छन् भने विभागले एक करोड ३२ लाख २५ हजार रुपैयाँ हर्जाना तोकेको छ । कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक सुजन भट्टराईसमेतले आकर्षक तलब सुविधासहित पोर्चुगल, स्पेन, फ्रान्ससहितका मुलुकहरूमा रोजगारीमा लैजाने भन्दै प्रतिव्यक्ति १७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको विभागले जनाएको छ । पीडितको जाहेरीका आधारमा विभागले सञ्चालक सुजन भट्टराईलाई २८ चैतमा पक्राउ गरिसकेको छ । सञ्चालक भट्टराईसहित, सुनील लम्साल र मेखबहादुर गुरुङले २२ जना व्यक्तिबाट दुई करोड ८८ लाख ४१ हजार ठगी गरेको विभागले दाबी गरेको छ ।

त्यस्तै, इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्राइभेट कम्पनीविरुद्ध बिहीबार वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएको हो । कन्सल्टेन्सीको नाममा विभागले दुई करोड ४६ लाख १२ हजार रुपैयाँ जम्मा बिगो दाबी गरेको छ । जसमध्ये पीडितहरूले एक करोड ६४ लाख आठ हजार ठगी दाबी गरेका छन् भने विभागले ८२ लाख चार हजार रुपैयाँ हर्जाना तोकेको छ । विभागले कम्पनी सञ्चालक राधा सुवेदीसहितका आठजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । कन्सल्टेन्सीले माल्टामा आकर्षक तलब सुविधा उपलब्धसहित रोजगारीका लागि लैजाने भन्दै प्रतिव्यक्ति दुई लाख ३५ हजार ठगी गरेको आरोप लगाएको छ । कन्सल्टेन्सीले जीवन ढुंगेलसहितका एक सय २२ जनालाई युरोप लैजाने प्रलोभन देखाई एक करोड ६४ लाख आठ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी गरेको विभागले जनाएको छ । 

विभागले बिहीबार नै कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपालिका बस्ने ३१ वर्षीया सदीक्षा गुरुङ र खिनशोभा गुरुङविरुद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध विभागले ६२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ जम्मा बिगो दाबी गरेको छ । जसमध्ये पीडितहरूले ४१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ ठगी बिगो दाबी गरेका छन् भने हर्जानाबापत २० लाख ९१ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । विभागका अनुसार सदीक्षा र खिनशोभाले कुमार गुरुङलाई क्यानडा पठाइदिन्छु भनी ४१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप छ । पीडितको जाहेरी दरखास्तका आधारमा विभागले सदीक्षा गुरुङलाई गत चैत २४ गते पक्राउ गरिसकेको छ । 

एक दर्जनभन्दा बढी उजुरी

इजाजत नलिई सञ्चालन भएका कन्सल्टेसीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने भन्दै ठगी गरेको एक दर्जनभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएको विभागले जनाएको छ । यसअघि व्यक्तिगत र म्यानपावरले ठगी गरेको उजुरी पर्ने गरे पनि पछिल्लोपटक कन्सल्टेन्सीले ठगी गरेको उजुरी पर्न थालेको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले बताए । कन्सल्टेन्सी शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर सञ्चालन भएको हुन्छ । 

तसर्थ, यसले गर्ने ठगीको विरुद्धमा उजुरी कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा पीडितहरू अन्योलमा पर्ने गरेको देखिन्छ । तर, वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १० र ४३ अनुसार यस्तो उजुरी आकर्षित हुने हुँदा विभागले कारबाही गर्न सक्ने महानिर्देशक पौडेलले बताए । विभागले नेपाल प्रहरीसँगको समन्वयमा विभागभित्रै नै प्रहरी नायब उपरीक्षकको नेतृत्वमा अनुसन्धान शाखा सञ्चालन गरेको छ । शाखामा परेको जाहेरीका आधारमा विभाग र प्रहरीले अनुसन्धान गरेको हो ।  

विभागमा आउने यस्ता ठगीको घटनामा मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिइने महानिर्देशक पौडेलले बताए । पीडितको उजुरीका आधारमा विभागले आरोपितलाई सम्पर्क गर्छ । आरोपित सम्पर्कमा आएमा सहमतिअनुसार ऐनमा तोकिएबमोजिमको जम्मा बिगो रकम असुलउपर गर्न लगाइन्छ । तर, आरोपित सहमतिमा आएन भने विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा केस दर्ता गराउँछ । यदि आरोपित सम्पर्कमा पनि आएन भने अनुसन्धान गरी प्रहरीद्वारा पक्राउ गरिने उनले बताए । 

पाँच लाख जरिवाना र सात वर्षसम्म कैद हुन सक्ने 
वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन चाहने संस्थाले वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति पाएको हुनुपर्छ । विभागले तोकेको धरौटी रकम जम्मा गरी सञ्चालन अनुमति लिनुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को धारा १० मा विभागबाट अनिवार्य रूपमा इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सोही ऐनको धारा ४३ ले विभागसँग इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा र रोजगारीमा पठाइदिन्छु भनी रकम लिएमा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र अधिकतम सात वर्ष जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

व्यक्तिबाट लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशतले हुने रकम हर्जानाबापत असुली गरिनेछ भने व्यक्ति विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराइनेछ । विदेश पठाइनसकेको भए तोकिएको सजायको आधा सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सरकारले खुला नगरेका मुलुकमा कामदार पठाएमा अधिकतम सात लाख जरिवाना र अधिकतम पाँच वर्ष जेल हुने व्यवस्था छ । साथै, ऐनविपरीत काम गरेको मतियार हुने वा त्यस्तो कसुर गर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई सोही कसुर गरेबापत हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।