- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित सबै बिजुली सरकारले किन्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘लेऊ या तिर (टेक अर पे)’ प्रावधानअन्तर्गत विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने सीमा सकिन लागेको चर्चा भइरहँदा मन्त्री पुनले यस्तो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका हुन् ।
बुधबार विद्युत् विकास विभागको आयोजनामा भएको ‘निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या र समाधानका प्रयास’ विषयक छलफलमा मन्त्री पुनले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘बंगलादेशले तत्काल १५ सय मेगावाट र भारतले पनि नेपालबाट उत्पादन हुने विद्युत् खरिद गर्न चाहिरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग उत्पादन नभएकाले बिक्री गर्न सकिरहेका छैनौँ, यस्तो अवस्थामा टेक अर पेको पिपिए गर्दिनँ भन्दै बसेर हुन्न, लगानी गर्नुहोस् विद्युत्को बजार सरकारले खोज्छ ।’
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा दशकसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई उनले आग्रह गरे । आउँदो लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने ४० मध्ये १२ परियोजना जलविद्युत्का भएकाले पनि सरकारले ‘टेक अर पे’मै पिपिए गर्ने उनले बताए ।
मन्त्री पुनले गत २५ वैशाखमा जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । १५ हजार मेगावाटको ३५/३५ प्रतिशत(५ हजार २ सय ५० मेगावाट) रन अफ रिभर र जलाशययुक्त आयोजना तथा ३० प्रतिशत (४ हजार ५ सय मेगावाट) अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए ‘टेक अर पे’ मा गर्ने सीमा तोकेको थियो ।
स्थानीय अवरोध समाधान गर्न प्रवर्द्धकको माग
छलफलमा सहभागी प्रवर्द्धकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा प्रयोग हुने स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोगमा स्थानीय तहले शुल्क तिर्न दबाब दिँदै अवरोध गरेको भन्दै यसलाई समाधान गर्न माग गरेका छन् । मन्त्री पुनले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमा नबनेर जलविद्युत् खेर जान नदिने वातावरण मिलाउन आफूले पहल गरिरहेको बताए । तोकिएको समय र गुणस्तरमा काम नगर्ने कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएको पनि उनले बताए । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने तथा जलविद्युत् आयोजनालाई सुरक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
