Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
अर्जुन अधिकारी काठमाडाैं
२०७९ बैशाख २२ बिहीबार ०६:१५:००
Read Time : > 1 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्नेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने ऐन ल्याउँदै सरकार

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ बैशाख २२ बिहीबार ०६:१५:००

विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पास, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशमार्फत स्वीकृत गराउने तयारी 

स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात तथा स्वास्थ्य संस्था तोडफोड गर्ने व्यक्तिलाई तत्कालै पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने व्यवस्था गरिएको विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पास भएको छ । यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशका रूपमा जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । हाल यस्ता घटनामा संलग्नले प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै धरौटीमा छुटकारा पाउने गरेका छन् । 

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गरी अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागेको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिकहाँ पठाउने निर्णय गरेको र राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । हाल संघीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशका रूपमा ल्याउन लागिएको हो । 

नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा हातपात, गाली–बेइज्जती, गुन्डागर्दी र तोडफोड गर्ने जो–सुकैलाई तुरुन्त धरौटीमा नछोडिने गरी जेल (जेल विदआउट बेल) पठाउने प्रावधान लागू गर्न माग गर्दै आएको थियो । ०७३ मा दोलखा चरिकोटमा चिकित्सकमाथि निर्ममतापूर्वक आक्रमण भएपछि नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका चिकित्सक काठमाडौंमा जम्मा गरेर उक्त माग गरेको थियो । ऐन संशोधनका लागि दबाब दिन नेतृत्व गरेका चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि तोडफोड गर्नेलाई पुर्पक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताए । 

‘अध्यादेश जारी भयो भने आरोपित व्यक्तिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएर अनुसन्धान हुन्छ । अदालतमा थुनछेक बहस हुन्छ,’ उनले भने, ‘साधारण घटना भए छाड्न सक्छ, ठूलो घटना भए कानुनअनुसार सजाय हुन्छ ।’

विधेयकमा कुनै व्यक्तिले कसुर गरेको खण्डमा दुईदेखि पाँच वर्ष कैद वा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै हुने व्यवस्था गरिएको छ । चिकित्सक संघका महासचिव डा. बद्री रिजाल विगतमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण भए दोषीले प्रहरी वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै धरौटीमा छुटकारा पाउने गरेको बताउँछन् । अब अध्यादेश लागू भए पुर्पक्षमा पठाएर मात्रै अनुसन्धान हुने भएकाले यस्ता घटनामा कमी आउने उनको विश्वास छ ।