राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपाल सरकारलाई आगामी वर्ष चालू आर्थिक वर्षको भन्दा कम आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि दुई खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सिफारिस गरेको हो । जुन चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यभन्दा ६ अर्बले कमी हो । 

आयोगले तीनै तहले उठाउने आन्तरिक ऋण चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने सुनिश्चित गरी परिचालन गर्न सिफारिस गरेको छ । चालू आवमा उपभोक्ता मूल्यमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबराबर पुग्ने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रारम्भिक अनुमान छ । यसर्थ, आगामी आर्थिक वर्षमा तीनै तहका सरकारले जिडिपीको ५.५ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा बढीमा दुई खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँबराबर हुन आउनेछ । 

आयोगले स्थानीय तह र प्रदेशलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १२ प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह र प्रदेशको राजस्वको तीन खर्ब १५ अर्ब ४२ करोड हुने अनुमान गरिएको छ । यसैलाई आधार मान्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ३३ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने ‘स्पेस’ देखिन्छ । तीनै तहका सरकारले उठाउन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमामा प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन सक्ने सीमा घटाउँदा नेपाल सरकारले दुई खर्ब ३३ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने देखिन्छ ।

तर, नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा लिएको लक्ष्यभन्दा बढी ऋण लिन सक्ने अवस्था रहेको आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए । ‘अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका छैनन्, कानुन र टुल्सहरू नभएका कारण अझै पनि उनीहरूले ऋण लिन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसो हुँदा हामीले सिफारिस गरेअनुसारको सम्पूर्ण ऋण संघले नै उठाउन सक्नेछ ।’ 

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा साढे दुई खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने अनुमान गरेको छ । समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय स्रोत तथा खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै दुई खर्ब ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान गरेको हो । 

 किन दिइयो जिडिपीको ५.५ प्रतिशत सीमा
सामान्यतः आन्तरिक ऋण जिडिपीको ५ प्रतिशत नाघ्न नहुने बताइन्छ । नेपालमा पनि सोही मान्यता स्थापित छ । तर, पछिल्ला तीन आर्थिक वित्त आयोगले सरकारलाई जिडिपीको ५.५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउन सिफारिस गरेको छ । कोभिड महामारीका कारण सरकारको आम्दानी घट्न सक्ने तथा खर्च बढ्न सक्ने अनुमान र विश्लेषणका आधारमा आयोगले जिडिपीको ५.५ प्रतिशत बराबरीसम्म ऋण उठाउन सिफारिस गरेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । ‘कोभिडका आर्थिक गतिविधि संकुचन हुँदा सरकारको राजस्व आम्दानी घटेको छ, तर खर्चको दायित्व अझ बढेको छ, यस्तो अवस्थामा ऋण लिएरै भए पनि सरकारले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले यो विशेष अवस्थाका लागि जिडिपीको ५.५ प्रतिशतबराबरसम्मको आन्तरिक ऋणको सीमा दिएका हौँ, सामान्य अवस्थामा ५ प्रतिशत नघाउनुहुँदैन ।’ 

 प्रदेशले भन्दा स्थानीय तहले बढी ऋण उठाउन सक्ने
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशहरूको कुल राजस्व आम्दानी (आन्तरिक र राजस्व बाँडफाँडसमेत) एक खर्ब २६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । यसैलाई आधार मान्दा पनि प्रदेशले राजस्व आम्दानीको १२ प्रतिशतबराबर हुन आउने रकम अर्थात् १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूको कुल राजस्व आम्दानी (आन्तरिक र राजस्व बाँडफाँडसमेत) एक खर्ब ४९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । यसैलाई आधार मान्दा स्थानीय तहहरूले राजस्व आम्दानीको १२ प्रतिशतबराबर हुन आउने रकम अर्थात् १७ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछन् । 

 आन्तरिक ऋण चालू खर्चमा केन्द्रित हुने देखियो
आयोगले आन्तरिक ऋणको प्रवाह चालू प्रकृतिका खर्चमा केन्द्रित हुने देखिएको समेत औँल्याएको छ । ‘तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा कमजोर पुँजीगत खर्च र लक्ष्यको आधाभन्दा पनि कम बाह्य स्रोत परिचालनले आन्तरिक ऋणको प्रवाह चालू प्रकृतिका खर्चमा केन्द्रित हुने, समग्र खर्च घट्दा पनि आन्तरिक ऋण नघट्ने र वैदेशिक सहायता परिचालनको प्रभावकारिता तथा अनुमान योग्यतासमेत कमजोर हुँदै जाने देखिन्छ,’ आयोगले औँल्याएको छ, ‘सार्वजनिक ऋणको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ । आन्तरिक ऋण उठाउँदा उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि हुनुपर्छ । अनुत्पादक अनुदान वा चालू खर्चका लागि आन्तरिक ऋणको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’ 

 ‘साँवा भुक्तानी नियमित नहुँदा ऋण दायित्व बढ्यो’
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा आइपुग्दा ऋणभार बढेर जिडिपीको ४०.५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै, कुल राजस्वको तुलनामा खुद ऋणभार १७६.६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । सार्वजनिक ऋण परिचालनको प्रवृत्ति बढ्दो क्रममा रहेको छ । साँवा भुक्तानीको प्रवृत्ति कुनै वर्ष घट्ने र कुनै वर्ष बढ्ने गरेको देखिन्छ भने ब्याज भुक्तानी प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दो क्रममा देखिन्छ । यसले ऋणको दायित्व झनै बढोत्तरी ल्याउने आयोगले औँल्याएको छ । ‘तसर्थ, ऋण सेवा खर्चमा कमी ल्याउने गरी साँवा भुक्तानी पनि सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ आयोगले भनेको छ । आयोगले भावी पुस्तालाई असहज नहुने गरी ऋण परिचालन गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । अर्थतन्त्रमा अनुकूल प्रभाव पार्ने गरी लागत लाभको विश्लेषणसमेत गरेर आन्तरिक ऋणको परिचालन गर्नुपर्छ ।’