मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
सुरेश भट्ट आश्रिन
२०७९ बैशाख १८ आइतबार ०७:५९:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

श्रमिक आन्दोलनको अपमान नगरौँ

श्रमिक दिवसमा एक दिन बिदा र शुभकामना दिएर मात्र सरकारको कर्तव्य पूरा हुन्छ ? मजदुरको सम्मान हुन्छ ?

Read Time : > 2 मिनेट
सुरेश भट्ट आश्रिन
२०७९ बैशाख १८ आइतबार ०७:५९:००

सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम’ भन्ने नारासाथ विश्व मजदुर दिवस मनाउँदै गर्दा अमेरिकाको सिकागोको हेय मार्केटमा बम विस्फोट भयो । विस्फोटपछि आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन भयो । प्रहरीको गोलीबाट सात मजदुरको मृत्यु भयो । 

सन् १८८९ मा पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम संगठन एवं श्रमिक नेताको बैठकले विश्वभर विश्व श्रमिक दिवस मनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसयता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष १ मेमा श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरियो । नेपालको हकमा भने विसं २००३ मा विराटनगरमा मजदुरको पहिलो ऐतिहासिक आन्दोलन भएको थियो ।

पद्मशमशेर राणाको सरकारले त्यसलाई निर्ममतापूर्वक दबाउने नीति अख्तियार गरेर जननायक बिपी कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायत धेरै नेतालाई पक्राउ गर्‍यो । अन्ततः २००७ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिको प्रस्थान बिन्दु त्यही आन्दोलन बन्न पुग्यो । नेपालमा श्रम बहसको इतिहास लामो छैन । वि.सं. १९१० अघि शास्त्रसम्मत नियम चल्थ्यो । त्यतिवेला खेतीपाती, पशुपालन गर्ने नोकर हुन्थे । उनीहरूलाई जिन्सी, अन्नपात तलब दिने चलन थियो । ‘इक्वेल भ्यालु अफ वर्क’को सिद्धान्तअनुसार रोजगारदाताले समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नहुने उल्लेख छ । नियम–कानुन बने पनि नेपालमा श्रमिकको अवस्था उस्तै छ ।

आज पनि लाखौँ युवा खाडी मुलुकमा सस्तोमा श्रम बेच्न बाध्य छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ ले नागरिकलाई रोजगारको हक र धारा ३४ ले श्रमको हक दिने उल्लेख गरे पनि आजसम्म राज्यले नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन । श्रमको उचित मूल्य दिनुपर्ने भनेको छ । आफ्नो क्षमता र दक्षताअनुसारको रोजगारी छनोट गर्न पाउने अधिकार सबैलाई दिएको छ । नेपालको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न कसैले बाधा पुर्‍याउन पाइनेछैन भनिएको छ, तर खोइ राज्यले नेपालका श्रमशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने नीति अख्तियार गरेको ?

नेपालले हालसम्म १७२ देशसँग श्रम स्वीकृति लिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म भारतबाहेकका मुलुकमा रोजगारीका लागि जान भन्दै करिब ५५ लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कतिपय व्यक्ति श्रम स्वीकृति नलिई पनि वैदेशिक रोजगारीमा चोरीको बाटो हुँदै जाने गरेका छन् । नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा खाडीको ५२ डिग्रीको तापक्रममा नेपालका गरिब र अति विपन्न परिवारका युवा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर श्रम गर्न बिदेसिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । 

दैनिकजस्तो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भित्रिने वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाका शवले शासकहरूको मन नपोले पनि गरिब जनताको मन भने भतभती पोलिरहेको छ । नेपालमा निम्न र मध्यम वर्गको जीविकोपार्जन रेमिट्यान्समा निर्भर छ । उनीहरूले रेमिट्यान्सको भरमा छोराछोरीलाई सहरका स्कुलमा पढाएका छन्, दूर देहातमा रहेका नागरिकले सहर देखेका छन् । उनीहरूकै विप्रेषणबाट देशको अर्थतन्त्र चलेको छ ।

अहिले खाडी मुलुक कतारमा विश्वकप फुटबल खेल्ने स्टेडियम निर्माण गर्न आएका हजारौँ श्रमिक स्टेडियम निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै नेपाल फर्किने तयारीमा छन् । दुबई, साउदी अरेबियालगायत देशमा भौतिक निर्माणका धमाधम सकिँदै गएका छन् । विदेशमा भएकाहरूले तलब नपाउने अवस्था बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा लाखौँ नेपाली युवा स्वदेश फर्किंदै गर्दा राज्यले तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ? रेमिट्यान्सबाट चलिरहेको निम्न र मध्यम वर्गका परिवारको जीवनयापन कसरी चल्छ ?

तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिले श्रमिकका समस्याको उचित सम्बोधन गर्न नसक्नु, रोजगारी सिर्जनामा चासो नदेखाउनु र श्रमिकको समस्यामाथि समस्याको चाङ बढाउँदै लानु श्रमिक आन्दोलनकै गम्भीर अपमान हो

यसअघि कोरोनाको कहरले रोजगारी गुमाएकाहरू बिचल्ली अवस्थामा छन् । सरकारले तिनका लागि कुनै व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको जनयुद्ध होस् या २०१५ को महाभूकम्प वा कोभिड–१९ को महामारी होस्, नेपालमा रहेकालाई सास फेर्न अक्सिजन सिलिन्डर पठाएर जीवन बचाउँदा होस्, अनेक आपतविपत पर्दा खाडी मुलुकबाट आएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र जेनतेन चलिरहेको छ । यस्तो यथार्थबीच सरकारले उनीहरूको आवाज सुन्नुपर्दैन ? श्रमिक दिवसमा एक दिन बिदा र शुभकामना दिएर मात्र सरकारको आफ्नो कर्तव्य पूरा हुन्छ ? मजदुरको सम्मान हुन्छ ? नेपालभित्रै पनि रोजगारी र विभिन्न अवसरका लागि पहिलो रोजाइमा काठमाडौँ पर्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ज्याला गरी गुजारा चलाउने हजारौँ श्रमिकका परिवार छन्, उनीहरूको सम्मानित श्रम मूल्यको निर्धारण गर्नुपर्दैन ?

सरकारले पर्यटन वर्ष २०२० घोषणा गरेसँगै पर्यटन क्षेत्र होटेल, ट्राभल र यातायात व्यवसायीले करोडौँ रकम लगानी गरेका थिए । अहिले ती क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू ऋणमा डुबेका छन् । बैंकहरूको लगानी डुब्ने अवस्था छ । त्यसमाथि देशको अर्थतन्त्र धराशयी बनेको छ । थप लगानी गरेर प्रवद्र्धन गर्न सकिने अवस्था छैन । ट्राभल एजेन्सी र त्यहाँ काम गर्ने कामदारमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव परेको छ । यी क्षेत्रमा काम गर्ने ६० हजारभन्दा बढी लगानीकर्ता र कामदार समस्यामा परेका छन् । यसरी मानिस बेरोजगार हुँदा र लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किंदा रेमिट्यान्समा गिरावट आउँछ । आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुन्छ । 

यस्ता हजारौँ प्रश्नबीच श्रमिकलाई श्रम दिवस किन, कसका लागि कहिले हो भन्नेसमेत थाहा नहुने अवस्था छ । नेपालमा अहिले गरिब, मजदुर र सर्वहाराको वकालत गरेर उदय भएको र श्रमिक आन्दोलनको जगमा हुर्किएको पार्टीबीचको मिलिजुली सरकार छ । जनताद्वारा चुनिएका तीन तहका सरकार छन् । यस्तो अवस्थामा तीनै तहका सरकार र जनप्रतिनिधिले श्रमिकका समस्याको उचित सम्बोधन गर्न नसक्नु, रोजगारी सिर्जनामा चासो नदेखाउनु र श्रमिकको समस्यामाथि समस्याको चाङ बढाउँदै लानु श्रमिक आन्दोलनको गम्भीर अपमान हो ।