आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाइरहेका पाँच देशहरूको समूह ब्रिक्सको १४औँ शिखर सम्मेलन चीनले आयोजना गर्दै छ । चीनबाहेक भारत, ब्राजिल, रुस र दक्षिण अफ्रिका सदस्य राष्ट्र रहेको यो समूहको सम्मेलनमा विश्वको रुचि सधैँ हुने गर्छ । रुस–युक्रेन युद्धमा विश्व विभाजित हुँदा यो समूहले पक्ष लिन अस्वीकार गर्दै बरु रुसमाथिका प्रतिबन्धको आलोचना गरेको छ । यस्तो समयमा हुने यो समूहको सम्मेलनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा रुचि राख्नेहरूको ध्यान खिचिएको छ ।

भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकाले लोकतन्त्र अपनाएका छन् भने चीन र रुसमा भिन्न राजनीतिक व्यवस्था छ । वैचारिक भिन्नताबीच पनि उनीहरूले युद्धलाई लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्टबीचको द्वन्द्वका दृष्टिले हेर्न अस्वीकार गरेका छन् । यो संकटलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न उनीहरूको जोड छ । 

रुस–युक्रेन संकटका बाबजुद ब्रिक्स राष्ट्र प्रमुखहरू शिखर सम्मेलनका लागि तयार हुनुले ब्रिक्सको एकता र निरन्तरता यी राष्ट्रको स्वार्थमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । विश्व राजनीतिमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमको पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले आउँदो ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई गम्भीर चासोसाथ हेर्ने निश्चित छ ।

ब्रिक्सको अवधारणा : विश्व समुदायबीच द्रुत गतिमा आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव बढाउँदै गएका देशहरूको समूहले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा आमूल परिवर्तन ल्याएका छन् । यस सन्दर्भमा ब्रिक्स विश्व राजनीतिलाई अत्यधिक प्रभाव पार्न सक्ने उदीयमान राष्ट्रहरूको एक महत्‍वपूर्ण समूह हो । विश्व बैंकको २०१९ को तथ्यांकअनुसार ब्रिक्सले विश्वव्यापी जनसंख्याको ४१ प्रतिशत, कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशत, क्षेत्रको ३० प्रतिशत र व्यापारको १८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्छ । सन् २०२० को दशकको अन्त्यसम्ममा चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने अनुमान गरिएको छ भने कतिपयले यो शताब्दीको मध्यतिर भारतले पनि अमेरिकालाई उछिन्ने अनुमान गरेका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा यी देशको बढ्दो शक्तिले एक्काइसौँ शताब्दीको विश्वव्यापी आर्थिक र राजनीतिक परिदृश्यलाई नयाँ आकार दिने निश्चित छ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् शक्तिशाली पश्चिम राष्ट्रहरूको प्रभाव र स्वार्थलाई प्रतिबिम्बित गर्न निर्मित विश्वव्यापी प्रणालीलाई यसरी गैरपश्चिमी शक्तिहरूको उदयले कसरी नयाँ आकार दिने हो भन्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्येता र अभ्यासकर्ताका लागि एक महत्‍वपूर्ण विषय बनेको छ ।

सन् २००१ मा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय लगानी बैंक तथा वित्तीय सेवा कम्पनी गोल्डम्यान स्याक्सका अनुसन्धान निर्देशक जिम ओ’निलले ब्राजिल, रुस, भारत र चीनको बढ्दो आर्थिक वृद्धि र विश्व अर्थतन्त्रमा उनीहरूको सम्भावित प्रभावलाई संकेत गर्दै ‘ब्रिक’ शब्दको प्रतिपादन गरेका थिए । सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय महासभा बैठकको साइडलाइनमा ब्रिक परराष्ट्र मन्त्रीहरूको बैठकबाट ब्रिक्स संयन्त्रको सुरुवात भएको थियो । सो बैठकमा ब्रिकका सहभागीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा सम्पर्कहरू जारी राख्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । सन् २००८ मा चार देशका सरकार प्रमुखहरू आर्थिक समस्यामा सहयोग गर्न सहमत भए । १६ जुन २००९ मा रुसमा ब्रिक राष्ट्रहरूको पहिलो आधिकारिक शिखर सम्मेलन आयोजना गरियो, जहाँ ब्रिक राष्ट्र प्रमुखहरूले सुसंगत, सक्रिय र खुला संवादलाई प्रवद्र्धन गर्दै पारस्परिक रूपमा लाभदायक सहयोगको विकास गर्ने संगठनको उद्देश्य रहने घोषणा गरे । त्यसयता ब्रिक शिखर सम्मलेन नियमित रूपमा आयोजना हुँदै आएको छ । सन् २०११ मा दक्षिण अफ्रिका पाँचौँ सदस्यका रूपमा सामेल भएपछि ब्रिकको नयाँ नाम ब्रिक्स रहन गयो । १४औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन २०२२ मा ‘उच्च गुणस्तरको ब्रिक्स साझेदारीलाई बढावा, विश्वव्यापी विकासका लागि नयाँ युगको सुरुवात’ भन्ने नारासहित चीनको अध्यक्षतामा आयोजना हुँदै छ ।

आज ब्रिक्ससँग ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासहित अन्तत्र्रिmयाका बीसभन्दा बढी ढाँचा छन् । नयाँदिल्लीमा भएको चौथो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (२०१२) मा ब्रिक्सका नेताहरूले ब्रिक्स र अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रका साथै विकासशील देशहरूमा पूर्वाधार र दिगो विकास परियोजनाका लागि स्रोत परिचालन गर्न नयाँ विकास बैंक स्थापना गर्ने सम्भावनाबारे विचार गरेका थिए । ब्राजिलमा भएको छैटौँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा नेताहरूले नयाँ विकास बैंक (एनडिबी) स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपश्चात् सन् २०१६ देखि बैंक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । संयुक्त अरब इमिरेट्स र बंगलादेश सन् २०२१ मा बैंकको नयाँ सदस्य बनेका छन् भने इजिप्ट र उरुग्वेको सदस्यता स्वीकार भइसकेको छ । नयाँ विकास बैंकको स्थापना, वित्तीय संकटको समयमा सुरक्षित रहन स्थापित आकस्मिक रिजर्भ सम्झौता र नयाँ सदस्यको प्रवेशले ब्रिक्स प्रक्रियाको संस्थागतीकरणलाई बलियो बनाएको छ ।

अगाडिको बाटो : लामो समयको आर्थिक वृद्धिसँगै ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आफ्नो भूराजनीतिक सान्दर्भिकता र सम्भवतः पहिचानमा तीव्र परिवर्तन ल्याएका छन् । हालैका दशकमा ग्रुप अफ सेभेन (जी ७) अर्थात् परम्परागत महाशक्तिहरूको गुटको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिमा ह्रास आएको छ भने ब्रिक्स देशहरूको शक्तिमा वृद्धि देखिएको छ । आजका नयाँ उदीयमान शक्तिहरू कुनै पनि विश्वव्यापी व्यवस्थाका अपरिहार्य सदस्य हुन् र यी राष्ट्रलाई उपेक्षा गरेर जलवायु परिवर्तन, आणविक प्रसार वा आर्थिक भूमण्डलीकरण इत्यादि समस्याको प्रबन्धन गर्न असम्भव छ ।

पछिल्लो दशकमा ग्रुप अफ सेभेन (जी ७) अर्थात् परम्परागत महाशक्तिहरूको गुटको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिमा ह्रास आएको छ भने ब्रिक्स देशहरूको शक्तिमा वृद्धि देखिएको छ

विश्व राजनीतिको बदलिँदो छविलाई अमेरिकाले पनि स्वीकार गरेको देखिन्छ । विदेशमन्त्रीका रूपमा आफ्नो पहिलो भाषणमा हिलारी क्लिन्टनले उदीयमान विश्व शक्तिहरू– चीन, भारत, रुस र ब्राजिल वर्तमान विश्वले सामना गरिरहेका साझा समस्या समाधान गर्न र विश्वव्यापी एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न महत्‍वपूर्ण रहेकाले ओबामा प्रशासनले यी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई महत्‍व दिने उल्लेख गरेकी थिइन् ।

उदीयमान शक्तिहरूले बहुपक्षीय सहयोगलाई बढावा दिन र विश्वव्यापी शासन संरचनालाई सुधार गर्न केही महत्‍वपूर्ण कदम चालेका छन् । यसले यी राष्ट्रको प्राथमिकता स्थापित संयन्त्रमार्फत काम गर्ने वा अन्य समानान्तर र प्रतिस्पर्धात्मक संयन्त्र निर्माण गर्ने हो भन्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । भारत र चीनजस्ता उदीयमान शक्तिहरूले वर्तमान उदारवादी विश्व व्यवस्थाकै चल्ते चामत्कारिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका हुन् । अर्कातर्फ नयाँ व्यवस्था निर्माण गरेर त्यसलाई स्वीकार गर्ने अनुयायी फेला पार्नु झनै महँगो साबित हुन सक्छ । त्यसैले उदीयमान शक्तिहरूले वर्तमान व्यवस्थालाई कमजोर बनाउनभन्दा पनि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय संरचनालाई बलियो र लोकतान्त्रिक बनाउन राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकारमा समानतापूर्ण पुनर्वितरणको इच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

विश्वव्यापी प्रभावको सन्तुलन बहुध्रुवीयतातर्फ गए मात्र स्थापित यथास्थितिवादी प्रमुख शक्तिहरूद्वारा नीति निर्माणमा अपनाउँदै आएको बहिष्करणको नीतिलाई समाप्त गर्न सकिने तर्क उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरूको छ । पूर्व भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले २००७ मा जी ७÷जी ८ को शिखर सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भनेका थिए– विश्व समुदायको समान, न्यायसंगत र निष्पक्ष व्यवस्थापनका लागि हामी ‘ब्रिक’ यहाँ याचिकाकर्ताका रूपमा नभई समान साझेदारका रूपमा आएका छौँ र यसलाई हामी वर्तमान समयको वास्तविकताका रूपमा स्वीकार गर्छौं ।

अन्त्यमा, धेरैले ब्रिक्स एक सशक्त र प्रभावकारी रणनीतिक गठबन्धन बन्न असफल भएकामा यसको आलोचना गरेका छन् । अर्काथरिले ब्रिक्सको सान्दर्भिकतालाई नै अस्वीकार गरेको पाइन्छ । यस्ता दृष्टिकोणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ब्रिक्सजस्ता संस्थाहरूको उपयोगिता र सहभागी राष्ट्रहरूलाई प्रदान गर्ने महत्‍वलाई बेवास्ता गरेका छन् । सन् २००९ मा औपचारिक रूपमा स्थापित ब्रिक्सले हरेक वर्ष राष्ट्रप्रमुखस्तरमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै आएको छ । ब्रिक्सले शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रिय सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा नियमित मन्त्रिस्तरीय र उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गर्दै आफूलाई संस्थागत गर्न थालेको छ । यस अर्थमा ब्रिक्सले सदस्य राष्ट्रहरूलाई सञ्चार र सूचना उपलब्ध गराउनका लागि महत्‍वपूर्ण मञ्चको भूमिका खेलेको छ र यस्ता सूचना–साझेदारीले सदस्य राष्ट्रबीच विश्वास निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ ।

ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रहरू बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाका पक्षमा छन्, त्यसैले उनीहरूले यसलाई महत्‍व दिने गरेका छन् । ब्रिक्समार्फत काम गर्दा आफ्नो आवाजले विश्व राजनीतिमा बलियो प्रभाव पार्ने विश्वास सदस्य राष्ट्रहरूको छ । उनीहरूकै संयुक्त प्रयासबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आफ्नो सेयर संरचना परिवर्तन गर्न बाध्य भएको हो । विवादित भूराजनीतिक स्वार्थ र भिन्न आर्थिक वास्तविकताका बाबजुद पनि ब्रिक्स राष्ट्रहरूले ब्रिक्सलाई उच्च महत्‍व दिएका छन् र सदस्य राष्ट्रहरू ब्रिक्स विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई प्रभाव गर्न सक्ने मञ्चका रूपमा स्थापित हुनेमा आशावादी छन् ।