अर्थ

संघीय सहरी विकास कार्यक्रममा ७ अर्ब ३५ करोड खर्च

सरकारले सञ्चालन गरेको संघीय सहरी विकास कार्यक्रमको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छ । आयोजना सुरु करिब दुई वर्षको अवधिमा ठेक्का भएको रकमको ३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । सहरी विकास विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा उक्त कार्यक्रमको लागि ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

सरकारले आव ०७३/७४ मा भारतसँग सिमाना जोडिएका तराईका नगरपालिकाहरूको पूर्वाधार विकासका लागि संघीय सहरी विकास कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो । जसअन्तर्गत तराईका २० वटा नगरपालिकाको पूर्वाधार विकासका लागि २१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँबराबरको ६१ वटा ठेक्का सम्झौता भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक पद्मकुमार मैनालीले बताए । उनका अनुसार पहिलो आवमा ९ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का भएको थियो भने दोस्रो आवमा १२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का भएको थियो । 

९० किलोमिटर सहरी सडक निर्माण 
संघीय सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म करिब ९० किलोमिटर सहरी सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, ढल÷नाला ६०.७३ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । बसपार्क ६५.३३, हाट बजार ५०.४१, मनोरञ्जन पार्क ५५.७५ र पोखरी तथा ताल १५ प्रतिशत सम्पन्न भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

करिब चारवर्षे संघीय सहर विकास कार्यक्रममा सरकारले ७२४.०४ किलोमिटर सहरी सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै, ८२५.६८ किलोमिटर ढल÷नाला, ५ वटा बसपार्क, ४ वटा हाटबजार, ५ वटा मनोरञ्जन पार्क, २ वटा पोखरी तथा ताल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । 

कावासोती नगरपालिकालाई १ अर्ब
संघीय सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आवमा कावासोती नगरपालिकालाई समेत समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त नगरपालिकाको विकासका लागि विभागले १ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका तराई क्षेत्रका नगरपालिकाको विकासका लागि सुरुवात गरिएको यस कार्यक्रममा १८ वटा नगरपालिका छनोट गरिएको थियो । तर, सदरमुकामसमेत रहेका जिल्लाहरूलाई पनि समेट्ने भएपछि २१ वटा नगरपालिका समेटिएका हुन् । जसमध्ये भद्रपुर, विराटनगर, इनरुवा, राजविराज, सिरहा, जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, कलैया, गौर, वीरगन्ज, भरतपुर, रामग्राम, कावासोती, सिद्धार्थनगर, कपिलबस्तु, घोराही, नेपालगन्ज, गुलरिया, धनगढी र भीमदत्त नगरपालिका परेका छन् । 

५० प्रतिशत पूर्वाधार योजना हुनुपर्ने
संघीय सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाको विकासका लागि कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत मुख्य सहरी पूर्वाधार योजनाहरू हुनुपर्नेछ । त्यसैगरी, आयआर्जनसम्बन्धी पूर्वाधार योजनाहरू ३० प्रतिशत, सामुदायिक पूर्वाधार योजनाहरू १५ प्रतिशत र संस्थागत भवन योजनाहरू ५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । यस कार्यक्रमअनुसार नगरपालिकाहरूको भौतिक संरचना, सडक विस्तार, ढल व्यवस्थापन, बसपार्क, मनोरञ्जन पार्क, सौर्य बत्ती, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार निर्माण सौन्दर्यीकरण गर्ने योजना रहेको छ । 

हिमाली सहरको अध्ययन गरिने
सहरी विकास मन्त्रालयले हिमाली सहरका रूपमा विकास गर्नका लागि पहिचान गरेका १६ वटा जिल्लाको चालू आवदेखि अध्ययन गर्ने भएको छ । विभागका अनुसार पहिलो चरणमा सात प्रदेशका एक–एक सहरको पूर्वाधार विकास गरिनेछ । जसमध्ये लुक्ला, स्याफ्रुबेँसी, जोमसोम, सिमिकोट र मार्तडी परेका छन् ।