अर्थ

सहकारी मर्जर बाध्यकारी कि स्वेच्छिक भन्नेमा मतभिन्नता

बन्न सकेन सहकारी एकीकरणको नीति 

सहकारी मर्जर बाध्यकारी कि स्वेच्छिक गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच मतभिन्नता देखिएको छ । सहकारी ऐन २०७५ मा स्वेच्छिक गर्दा सहकारीहरू मर्जरमा जान आकर्षित नभएका कारण  सरकारले बाध्यकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।

सहकारी एकीकरण बाध्यता, रहरभन्दा पनि आवश्यकता भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । क्षेत्र, विषयका आधारमा मिल्दोजुल्दो सहकारी एकीकरणमा जाँदा उत्तम हुने उनको सुझाब छ । तर, सहकारी एकीकरण दीर्घकालीन समाधान नभएको उनको भनाइ छ । ‘एकीकरण रामबाण होइन । त्यसैले यसलाई रणनीतिका रूपमा लिनुहुँदैन । बरु, एकीकरणका लागि प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले पनि सहकारी एकीकरण दीर्घकालीन रूपमा रणनीति हुन नसक्ने बताए । ‘एकीकरण कतिपय समस्याको तत्कालीन समाधान हुन सक्ला, तर दीर्घकालीन समाधान भने होइन,’ उनले भने । 

बाध्यकारी एकीकरण आवश्यकता
जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था र आर्थिक क्रियाकलाप, सहकारी संस्थाको संख्यालगायतका आधारमा सहरी क्षेत्रमा अनिवार्य एकीकरणको व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईंले बताए । त्यस्तै स्वनियममा चल्ने सहकारीको मान्यताअनुरूप एकीकरणको आवश्यतालाई स्वस्फूर्त रूपमा जोड दिनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताए । ‘तर, केही हदसम्म सहकारीलाई बाध्यकारी नियम बनाएर पनि एकीकरणमा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय सहकारी बैंक अध्यक्ष केबी उप्रेती भने सहकारीको अनिवार्य एकीकरण सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘अनिवार्य बाध्यकारीपछि कुनै समस्या भयो भने कसले जिम्मेवारी लिन्छ ?’ उनले भने, ‘त्यसैले बाध्यकारी एकीकरणभन्दा पनि सरकारले सहकारीलाई स्वेच्छिक रूपमा एकीकरणमा जाने वातावरण तयार पार्नुपर्छ ।’ त्यस्तै, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार शिवबहादुर कार्कीले स्वस्फूर्त रूपमा गरिएको एकीकरण नै दिगोपना हुने बताएका छन् । सहकारीहरूले एकीकरणको आवश्यकता महसुस गरेर मात्रै एक–आपसमा गाभिनुपर्ने बताए ।  

दोहोरोपना हटाउन एकीकरण 
सहकारी सञ्चालनको प्रभावकारिता तथा सुशासन कायम गर्न पनि एकीकरण आवश्यक रहेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार शिवबहादुर कार्कीले बताए । त्यस्तै, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरागाईंले सहकारीमा देखिएको दोहोरो सदस्यताको समस्या हटाउनका लागि सहकारी एकीकरण आवश्यक रहेको बताए । 

के छ ऐनमा ?
सहकारी ऐन २०७४ को धारा ८७ मा सहकारी एकीकरण वा विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । एकीकरण वा विभाजन गर्दा सम्बन्धित सहकारी संस्थाको सदस्य संख्याको बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ । सरकारले जारी गरेको सहकारी संघसंस्था एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७० अनुसार एकीकरणमा जान संस्थाहरूले पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गराउनुपर्नेछ । एकीकरणका सर्त तथा कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हुनुपर्नेछ, एक–आपसमा एकीरकणसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

२६ वर्षमा ३४ हजार ५ सय सहकारी स्थापित
नेपालको २६ वर्षको सहकारीको इतिहासमा ३४ हजार ५ सय सहकारी स्थापित भएका छन् । जसमध्ये १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् । ३ हजार ५ सयभन्दा बढी सहकारीको मुख्य कारोबार बचत तथा ऋण रहेको छ । नेपालमा ०१३ साल चैत २० गते पहिलो सहकारी संस्था गठन भएको थियो । 

ओरियन्टलका निक्षेपकर्ताद्वारा सडक आन्दोलनको चेतावनी
ओरियन्टल को–अपरेटिभ लिमिटेडका पीडितहरूले निक्षेप फिर्ताको खाका सार्वजनिक नगरे सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको १४ महिना बितिसक्दासमेत फसेको निक्षेप फिर्ता गर्ने कुनै स्पष्ट पहल नभएको भन्दै सहकारीपीडित हकहित संरक्षण समितिले आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो । सरकारबाट अनुमतिप्राप्त को–अपरेटिभमा सर्वसाधारणको करिब सवा ४ अर्ब रुपैयाँ फसेका सात वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी निकायले पहल नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ । 

सरकारले ०६९ मा न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले २९ वैशाख ०७१ मा बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारी ऐनबमोजिम सरकारले २८ पुस ०७४ मा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिले १४ महिनासम्ममा समेत निक्षेप फिर्ता गर्ने ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न नसकेको सहकारीपीडित हकहित संरक्षण समितिकी अध्यक्ष कुन्तीदेवी पोख्रेलले बताइन् ।

‘निक्षेपकर्ताको सम्पूर्ण निक्षेप रकम फिर्ता गराउने दायित्व व्यवस्थापन समितिको हो,’ उनले भनिन्, ‘पीडितहरूको निक्षेप अविलम्ब फिर्ता हुने खाका व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट तयार नगरी एकलौटी ढंगले कार्य गरेमा हामी सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुनेछौँ ।’ को–अपरेटिभ सञ्चालक सुधीर बस्नेतलगायतको दायित्वमा १६ अर्ब १ करोड रहेको चर्चा हुने गरे पनि रोक्का राखिएका र अन्य कम्पनीमा भएको सम्पत्तिको वास्तविक बजार मूल्य कति छ, अझै पनि सार्वजनिक नभएकोप्रति समेत समितिले आश्चर्य प्रकट गरेको छ ।