सरकारी योजना कार्यान्वयनमा आए चाँडै यात्रुले १० किलोमिटर यात्रा दश रुपैयाँमै गर्न पाउनेछन् । यात्रुले इन्धनको अभाव पनि झेल्नुपर्ने छैन, न त घन्टौँ लाइन नै बस्नुपर्नेछ । कोरा कल्पनाझैँ लाग्ने यो यथार्थलाई व्यवहारमा उतार्नेछ, ‘इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसन’ले । यसका लागि यात्रुसँग विद्युतीय सवारीसाधन भने अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ ।

सरकारले देशभर यस्ता ५१ ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ, जसले एकैपटकमा एक सय ५० यातायातका साधनलाई चार्ज गर्न सक्छ । सबै राजमार्गमा ‘चार्जिङ स्टेसन’ राखिनेछन् । ६० देखि ८० किलोमिटरको अन्तरमा यात्रुले एउटा स्टेसन भेट्टाउन सक्नेछन् । करिब आधा घन्टाभित्र यात्रुले आफ्ना साधन चार्ज गर्न सक्नेछन् । एकपटक चार्ज गरेपछि तीन सयदेखि चार सय किलोमिटर यात्रा सहजै तय गर्न सकिनेछ । यसका लागि नेपाल सरकारको मात्रै ३८ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । 

सबै सवारीसाधनलाई जिपिएस ट्रयाकिङ सिस्टमभित्र ल्याइँदै छ । सडकलाई हरियो, पहेँलो र रातो क्षेत्रमा विभाजन गरिनेछ । हरियोमा सवारी पार्क, पहेँलोमा यात्रु ओराल्ने र चढाउन मात्रै रोक्न पाइनेछ । रातोमा सवारीसाधन रोक्न पाइनेछैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार देशभर यस्ता ३२ वटा स्टेसन तयार भइसकेका छन् । बाँकी १८ स्टेसन चालू आवको अन्तसम्ममा तयार हुनेछन । र, आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै यात्रुले आफ्ना सवारीसाधन यी स्टेसनमा चार्ज गर्न सक्नेछन् । प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागर ज्ञवालीका अनुसार ‘चार्जिङ स्टेसन’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आए नेपालीको यात्रा निक्कै सस्तो हुनेछ । ‘योजना पूर्ण कार्यान्वयनमा आए नेपालीको यात्रा अभूतपूर्व रूपमा सस्तो हुनेछ । इन्धन नपाउने झन्झटबाट मुक्ति मिल्नेछ । इन्धनका लागि घन्टौँ लाइनमै बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने । 

यस्ता ‘चार्जिङ स्टेसन’हरूले नेपालीको यात्रालाई मात्रै सस्तो बनाउने छैन, इन्धनको नाममा बर्सेनि बिदेसिने अर्बाैँ रुपैयाँ पनि बचत गर्नेछ । प्राधिकरणका अनुसार मुलुकभर राखिएका स्टेसन पूर्ण रूपले सञ्चालनमा आए दैनिक सरदर दुई लाख पचास हजार युनिट विद्युत् खपत हुनेछ । जसले आठ लाख ३३ हजार तीन सय सय ३३ लिटर इनधन (पेट्रोल÷डिजेल) बचत गर्नेछ । प्रत्येक वर्ष मुलुकको न्यूनतम ३२ अर्ब ८४ करोड ९९ लाख ९९ हजार आठ सय ६८ रुपैयाँ (पेट्रोल करमुक्त मूल्य रु. १०८ लाई आधार मान्दा) बिदेसिनबाट जोगिनेछ । 

प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक ज्ञवालीले भने, ‘दुई लाख ५० हजार युनिट विद्युत् खपत हुँदा मुलुकको आठ लाख ३३ हजार तीन सय ३३ लिटर इनधन (पेट्रोल÷डिजेल) बचत हुन्छ । चार्जिङ स्टेसन पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आए तेलमा बिदेसिने ठूलो रकम बचत हुन्छ ।’

प्रत्येक वर्ष ४७ अर्ब जोगिन सक्छ 
चार्जिङ स्टेसनले ‘फुल अप्सन’मा काम गरे दैनिक दुई लाख पचास हजार युनिट विद्युत् खपत हुन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनका लागि प्राधिकरणले प्रतियुनिट १० रुपैयाँमा विद्युत् बिक्री गर्छ । यही दररेटमा सर्वसाधारणले विद्युतीय सवारीसाधनबाट यात्रा गर्दा वर्षमा ९१ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्छन् । 

प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक दिन दुई लाख ५० हजार युनिट विद्युत् खपत हुँदा आठ लाख ३३ हजार तीन सय ३३ लिटर इन्धन बचत हुन्छ । यस आधारमा वर्षमा ३० करोड ४१ लाख ६६ हजार ६ सय ६६ लिटर इन्धन बचत हुनेछ । अहिलेको बजार भाउअनुसार बचत हुने इन्धनको मूल्य ४८ अर्ब ६६ करोड ६६ लाख ६६ हजार चार सय ७२ रुपैयाँ (पेट्रोल प्रतिलिटर रु. १६० लाई आधार मान्दा) पर्न जान्छ । यस हिसाबले प्रत्येक वर्ष ४७ अर्ब ७५ करोड ४१ लाख ६६ हजार चार सय ७२ जोगिन्छ ।  

सहायक प्रबन्धक ज्ञवालीले भने, ‘विद्युतीय सवारीसाधनबाट यात्रा गर्दा यात्रुले १० किलोमिटर यात्रा १० रुपैयाँमै गर्न सक्छन् । त्यसैले यसबाट इन्धनमा बिदेसिने रकम रोकिने मात्रै होइन, यात्रुको समेत अर्बौँ रुपैयाँ पनि जोगिन्छ । त्यसैले ‘इलेक्ट्रिक चार्जिङ स्टेसन’ले नेपाली यात्रुको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ गर्नेछ ।’

एसी र डिसी दुवैबाट चार्ज हुने 
विश्वभर चाडेमो, जिबिआइटी, टेस्ला, सिसिएस– १ र सिसिएस–२ प्रणालीमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज हुन्छन् । चाडेमो जापानी प्रणाली हो । जिबिआइटी चिनियाँ हो । सिसिएस– १ र सिसिएस– २ भने युरोपियन प्रणाली हो । नेपालले प्रयोग गर्न लागेको प्रणाली चिनियाँ हो । जसलाई विश्वभर लोकप्रिय मानिन्छ । यो प्रणालीमा एसी र डिसी दुवै पोर्ट हुन्छ । जसबाट सवारीसाधन सजिलै चार्ज गर्न सकिन्छ । हुन्डाई, किया, बिवाइडी, एमजी, टाटालगायत कम्पनीबाट उत्पादित सवारीसाधन यो प्रणालीबाट चार्ज गर्न सकिन्छ ।

प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक ज्ञवालीले भने, ‘नेपालमा प्रयोग हुने स्टेसन जिबिटिआई चिनियाँ प्रणालीको हो । यसले विश्वकै विद्युतीय सवारीसाधनलाई लिड गर्छ । यसमा एसी र डिसी दुवै पोर्ट हुन्छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई यसले सजिलै चार्ज गर्न सक्छ । विशेष गरी हुन्डाई, किया, बिवाइडी, एमजी, टाटाका उत्पादन यसबाट चार्ज हुन्छन् ।’

एउटा चार्जिङ स्टेसनले एकैपटक एक सय २० किलोवाटदेखि एक सय ४२ किलोवाटसम्म विद्युत् शक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । मुलुकभर रहेका ५२ वटा स्टेसनले एकैपटक एक सय ५० विद्युतीय सवारीसाधनलाई चार्ज गर्न सक्छन् । हालसम्म स्टेसन निर्माणको ६० प्रतिशत काम सकिसकेको छ । सबै पक्षको सहयोग रहे बाँकी काम चालू आवको अन्तसम्ममा पूरा हुने सहायक प्रबन्ध ज्ञवालीले बताए । उनले भने, ‘६० प्रतिशत काम पूरा भएका छन् । ४० प्रतिशत काम बाँकी छन् । केही उपकरण चीनमा तयार हुँदै छन् । कोरोनाका कारण काम रोकिएको सूचना पाएका छौँ । केही सामग्री युक्रेनबाट पनि ल्याउनुपर्ने देखियो । युद्धका कारण सामग्री ल्याउन सकेका छैनौँ । यद्यपि, चालू आवभित्र सबै काम सक्ने हाम्रो योजना छ ।’

सबै सहर जोडिनेछ ‘चर्जिङ स्टेसन’बाट 
विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार विद्युतीय बसले मुलुकका सबै सहर जोडिने गरी ‘चार्जिङ स्टेसन’ निर्माण गरिएका छन् । विशेषगरि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, बिपी राजमार्ग र मदन भण्डारी राजमार्गमा ‘चार्जिङ स्टेसन’का केन्द्र हुनेछन् । जसअन्तर्गत महेन्द्रनगर, धनगढी, लम्की, कोहलुर, सर्खेत, लहमी, चन्द्रौटा, सैनामैना, बुटवल, भैरहवा, बर्दघाट, चितवन, हेडौँडा, निजगढ, हरिवन, लाहान, इटहरी, विराटनगर र दमकमा स्टेसन रहनेछन् । त्यसबाहेक मुग्लिन, पोखरा, बनेपा, खुकोर्ट र काठमाडौंमा पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुनेछन् । 

प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक ज्ञवालीले भने, ‘मुलुकका प्रमुख सहर विद्युतीय बसबाट जोड्ने हाम्रो लक्ष्य हो । सोहीअनुसार स्टेसन तयार गरिएका छन् । यसले मुलुकका सबै हाइवे छुन्छ । ६० देखि ८० किलोमिटरको फरकमा यस्ता स्टेसन भेटिनेछन्, जसले यात्रुलाई सहज बनाउनेछ ।’

मुलुकभर झन्डै १८ हजार ‘इलेक्ट्रिक भेहिकल’
‘ट्रली बस’ नेपालमा चलेको पहिलो सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधन हो । चीन सरकारले १३ पुस ०३२ मा बनाइदिएको सो सेवा त्रिपुरेश्वर–कोटेश्वर–सूर्यविनायक रुट हुँदै चल्थ्यो । २२ वटा बसबाट सुरु गरिएको सेवा ०५२ मा १० थपेर ३२ पुर्‍याइयो । कमजोर व्यवस्थापनका कारण ०६० मा रुट छोट्याएर कोटेश्वर–त्रिपुरेश्वरसम्म सीमित गराइयो । लोडसेडिङलाई कारण बनाउँदे ०६५ देखि भने ट्रलीका सबै सेवा पूर्ण रूपमा बन्द गरियो । विद्युतीय सवारीसाधनकै रूपमा नेपालमा सफा टेम्पो भित्रियो । यद्यपि यो अहिले सञ्चालनमै छ । 

नेपालमा लक्जरियस विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिन थालेको ०६४ देखि नै हो । भारी कर र चार्ज गर्न समस्या हुने कारण त्यसपछिका अवधिमा यस्ता सवारीसाधन फाट्टफुट्ट मात्रै भित्रिए । ०७४ देखि भने नेपाल भित्रिने यस्ता सवारीसाधनको संख्या केही बढेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नेपाल भित्रिएका दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको संख्या पाँच हजार सात सय ७४ पुगेको छ । यही अवधिमा नेपालमा १२ हजार एक सय ६४ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन भित्रिसकेका छन् । पछिल्लो वर्ष सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा करको दर ८० प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशत बनाएको छ । यो नीतिले अबका दिनमा नेपाल भित्रिने सवारीसाधनको संख्या बढ्ने निश्चित छ । 

काठमाडौंका नदीमा ‘ह्यांगिङ’ रेल !
कतिपयलाई यो विषय उडन्ते गफ लाग्ला । तर, जर्मनको बर्लिन हुँदे बग्ने नदीमा एक सय २१ वर्षदेखि ‘ह्यांगिङ’ रेल अनवरत चल्दै आएको छ । ‘वुप्परटल च्वेबेबन’ नामको उक्त रेल विद्युत्बाट चल्छ । रेलको लम्बाइ १३.३ किलोमिटर छ । सन् २००८ को तथ्यांकअनुसार रेलले प्रत्येक वर्ष दुई करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन्छ । रेलमा सन् ०१५ बाट मात्रै नयाँ १५ कार थपिएका थिए । युरोप, चीन, जापानजस्ता मुलुकका नदीमाथि पनि यस्ता रेल चल्नु सामान्य हो । तर, नेपालीका लागि यो नौलो विषय हो । 

मुलुकभर चल्ने सवारीसाधनमा भाडा भुक्तानीका लागि विशेष खालको कार्ड विकास गरिनेछ । कार्ड बजारमा सजिलै खरिद गर्न सकिनेछ । यात्रापछि यात्रुले भाडा भुक्तानी गर्न सवारीसाधनमा जोडिएको विशेष खालको डिभाइसमा स्क्यान गर्नेछ । र, तोकिएको भाडा यात्रुको बैंक खाताबाट कट्टा हुनेछ । 

यातायात व्यवस्था विभागले औपचारिक रूपमा पहिलोपटक यो विषय उठान गरेको छ । विभागका अनुसार काठमाडौं हुँदै बग्ने बागग्मती र विष्णुमती नदीमा ‘ह्यांगिङ’ रेल निर्माण गर्न सकिन्छ । यसका लागि न जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ, न वातावरणीय क्षति नै व्यहोर्नुपर्छ । विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले काठमाडौं हुँदै बग्ने नदीमा ‘ह्यांगिङ’ रेल निर्माण हुन सके उपत्यकाभित्रको ट्राफिक जाम समाधान हुने बताए । 

उनले भने, ‘विभागले मन्त्रालयमा ‘ह्यांगिङ’ रेलको विषय उठाएको छ । सरकारले इच्छाशक्ति देखाए यो सम्भव छ । किनकि युरोपका सहरमा यस्ता रेल वर्षौँ अघिदेखि चलेका छन् । यो योजना कार्यान्वयनमा आउन सके उपत्यकाभित्रको ट्राफिक जामको समस्या सदाका लागि समाधान हुन सक्छ ।’

विभागका अनुसार खर्चका आधारमा समेत ‘ह्यांगिङ’ रेल सस्तो पर्छ । काठमाडौंजस्तो ठूलो जनसंख्या भएको सहरमा मेट्रो रेलकै आवश्यकता पर्ने हो । तर, यसको खर्चलाई मुलुकले धान्न सक्दैन । सडकमाथि मोनोरेल चलाउने योजना पनि बने । जग्गा अधिग्रहण र सडकमुनि बिछ्याइएका पानी तथा ढलका पाइपका कारण यो योजना कार्यान्वयनमा आउन गाह्रो छ । तर, नदीमाथि ‘ह्यांगिङ’ रेल बनाउन कुनै समस्या नरहेको विभागमा महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘काठमाडौंका बागमती र विष्णुमती नदीमा यस्ता रेल कुदाउन सक्छौँ । यसको लागत मेट्रोरेलको तुलनामा निकै सस्तो पर्न जान्छ । काठमाडौंजस्तो ठूलो सहरका जनता धान्न यहाँका सडक सञ्जालले सक्दैन । चाहिने त मेट्रोरेल नै हो । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्न सक्दैन । तर, ‘ह्यांगिङ’ रेल हामी कुदाउन सक्छौँ । यसमा विभाग सकारात्म्क छ ।’

‘भर्चुअल’ ट्राफिक नियन्त्रण 
काठमाडौंका व्यस्त सडकमा सवारीसाधन रोक्ने सवारीचालकलाई कारबाही गर्न यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ उपकरण प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । जसका लागि विभागले विशेष किसिमको मोबाइल एप्स बनाउनेछ । सोही एप्सले दिएको सूचनामार्फत जथाभावी सवारीसाधन पार्क गर्ने चालकलाई कारबाहीको दायरमा ल्याइनेछ । 

विभागका अनुसार पहिलो चरणमा मुलुकका सबै सवारीसाधनलाई जिपिएस ट्रयाकिङ सिस्टमभित्र ल्याइनेछ । सँगै सडकलाई हरियो, पहेँलो र रातो क्षेत्रमा विभाजन गरिनेछ । हरियो रङको सडकमा सवारीसाधन पार्क गर्न सकिनेछ । पहेँलो रङको सडकमा सवारीचालकले यात्रु ओराल्ने र चढाउने प्रयोजनका लागि मात्रै सवारीसाधन रोक्न सक्नेछ । तर, रातो रङको सडकमा कुनै पनि सवारीसाधन रोक्न पाइनेछैन । 

दोस्रो चरणमा विशेष मोबाइलको मोबाइल एप्स बनाइनेछ । एप्स मोबाइलमा सजिलै जोकोहीले डाउनलोड गर्न सक्नेछन् । एप्सले निश्चित डायमिटरभित्र नियम उल्लंघन गरेको सवारीसाधनलाई ट्रयाकिङ गर्नेछ । र, सूचना डाटासेन्टरमा सजिलै पठाउनेछ । र, सवारीचालकलाई कारबाही गरिनेछ । कारबाही गरेबापत प्राप्त रकमको निश्चित प्रतिशत मोबाइलधनीलाई समेत उपलब्ध गराइनेछ । विभागका महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापन पुरानै ढर्राले हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा हामीले ‘भर्चुअल ट्राफिक नियन्त्रण प्रणाली’ विकास गर्ने योजना बनाएका छौँ । यसमा मोबाइलको प्रयोग हुन्छ । एप्समार्फत सूचना संकलन हुन्छ । विश्लेषणपछि नियम मिच्नेलाई कारबाही हुन्छ । यो प्रणााली प्रभावकारी हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।’

भाडामा ‘डिजिटलाइजेसन’
चालक र सवारीधनीबीच सवारीसाधन चलाएबापत निश्चित रकम लेनदेनको सम्झौता हुन्छ, जुन ठेक्का प्रणाली हो । जसका कारण चालक बढीभन्दा बढी रकम कमाउने ध्याउन्नमा हुन्छ । क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बसमा हाल्ने कारण यही हो । जसबाट यात्रु र सवारीधनी मात्र होइन, चालकलाई समेत क्षति पुगिरहेको हुन्छ । 

यो समस्या समाधान गर्न विभागले कार्डबाट भाडा भुक्तानी गर्ने प्रणाली विकास गर्दै छ । जसबाट भाडा भुक्तानी प्रणाली पारदर्शी मात्र हुने होइन । चालक, सहचालक, सवारीधनी र राज्यलाई समेत फाइदा पुग्नेछ । विभागका अनुसार मुलुकभर चल्ने सवारीसाधनमा भाडा भुक्तानीका लागि विशेष खालको कार्ड विकास गरिनेछ । कार्ड बजारमा सजिलै खरिद गर्न सकिनेछ । यात्रापछि यात्रुले भाडा भुक्तानी गर्न सवारीसाधनमा जोडिएको विशेष खालको डिभाइसमा स्क्यान गर्नेछ । र, तोकिएको भाडा यात्रुको बैंक खाताबाट कट्टा हुनेछ । 

कट्टा हुने रकमको केही हिस्सा चालक र सहचालकको बैंक खातामा स्वतः जान्छ । बचेको रकम कल्याणकारी कोष र करबापत सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुन्छ । बाँकी रकम भने सवारीधनीको बैंक खातमा पुग्छ । यो सिस्टम विकास गर्न बागमती प्रदेश लागिपरेको विभागका महानिर्देशक घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘भाडामा मनपरी भयो । यसलाई परदर्शी बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि हामीले कार्डबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली विकास गर्दै छौँ । यसले चालक, सहचालक र यात्रुलाई मात्र होइन, सवारीधनीलाई समेत फाइदा पुर्‍याउनेछ ।’ 

विद्युतीय सवारीसाधनले सर्वसाधारणको यात्रा सस्तो बनाउनेछ : ई. आशिष गजुरेल यातायातविज्ञ
विद्युतीय सवारीसाधनबाट १० किलोमिटर यात्रा १० रुपैयाँमै गर्न सकिन्छ, जब कि इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनबाट त्यति यात्रा गर्न एक सय ५५ रुपैयाँ पर्छ । यो विश्वभर स्थापित तथ्य हो । त्यसो हुँदा विद्युतीय सवारीसाधनबाट नेपालीको यात्रा खर्च निकै सस्तो पर्न जानेमा द्विविधा भएन । तर, सरकारको अस्पष्ट नीतिका कारण उपभोक्ता द्विविधामा छन् । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरेको भन्छ । करमा छुट दिएजस्तो पनि देखिन्छ । तर, पर्याप्त मात्रामा चार्जिङ स्टेसन बनाएको छैन । स्टेसन नै पर्याप्त छैन भने

सवारीसाधन कहाँ लगेर चार्ज  गर्ने ? यो द्विविधालाई हल गर्न जरुरी छ । विश्व विद्युतीय सवारीमा गइसकेको छ । चीन यसको गतिलो उदाहरण हो । तर, हामीकहाँ अझै वातावरण बन्न नसक्नु दुःखद हो । 

करिब ३८ करोड लगानीमा सरकारले देशभर ५१ चार्जिङ स्टेसन बनाएको भनिएको छ । जसको ६० प्रतिशत कामसमेत पूरा भएको सूचना छ । तर, त्यस्ता स्टेसन कहाँ बनेका छन्, भेट्टाउन सकिएको छैन । यो स्थितिमा उपभोक्ताले कसरी ढुक्क भएर विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्न सक्छन् ? यस्ता समस्या हल हुन आवश्यक छ । विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सर्वसाधारणको यात्रा खर्च मात्रै सस्तो हुने होइन, इन्धनको नाममा प्रत्येक वर्ष मुलुकबाट बाहिरने अर्बौँ रुपैयाँ पनि जोगिन्छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा कम गराउँछ । यसरी जोगिएको रकम विद्युत् उत्पादनमा सदुपयोग गर्न सकिए मुलुकको अर्थतन्त्र कायापलट हुन सक्छ ।