संक्रमणकालीन न्यायका चुनौती

विगतको अपराध स्वीकार नगरी तथा पीडितका आवश्यकता सम्बोधन नगरी पीडितले कसरी मेलमिलाप स्वीकार गर्लान् र ?

२०७५ फाल्गुण २९ बुधबार ०८:४४:००

शान्ति–सम्झौताको मर्म र उद्देश्यअनुसार द्वन्द्वपीडितको न्याय र सामाजीकरणको सवाल ज्युँकात्युँ छ । पीडित र तिनका परिवारले द्वन्द्वका प्रभावबाट उत्पन्न समस्या निरन्तर व्यहोरिरहेका छन् । एकातिर सम्बोधन नभएका पीडा जीवितै छन् भने अर्कातिर नेपालका द्वन्द्वोत्तर कार्यसूची राजनीतिक सम्भ्रान्त र आफ्नै स्वार्थबाट निर्देशित रहने स्वार्थ समूहबाट नियन्त्रित छन् । राजनीतिक तहमा सीमित उपलब्धि नभएका होइनन्, तर स्थानीय तहमा भने शान्ति र मेलमिलापको कुरा भेउ पाउनै नसक्ने गरी बरालिएको छ ।

पीडितका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने विषयमा भएको नगण्य प्रगति तथा ‘जनयुद्ध’का प्रभावलाई सम्बोधन गर्नेबारे देखिएको राजनीतिक अनिच्छाका १२ वर्षपछि मुख्य राजनीतिक दलले द्वन्द्वपीडितलाई सत्य र न्याय दिने संक्रमणकालीन न्यायका स्थापित दृष्टिकोणलाई पन्छाउन र आममाफी तथा जबर्जस्ती मेलमिलाप गर्नेसम्बन्धी सहमति गरेका छन् । पीडितका लागि सरकारको यो कार्य निराशाजनक छ । नेपालको संक्रमण मानवीय चासोबाहिर राजनीतिक स्वार्थबाट निर्देशित छ र पनि उनीहरूले न्याय पाउने आशा गुमाइसकेका छैनन् । पीडितले निरन्तर रूपमा नीतिगत तहमै सम्मानजनक, उचित सहभागिता, प्रतिनिधित्वसहितको संक्रमणकालीन प्रक्रिया माग गरिआएका छन् । 

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा अपनाइने प्रक्रिया र सिद्धान्त दुवैले पीडितलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे बुझ्न, कार्य गर्न तथा सहभागीका रूपमा सक्रिय हुने सवालमा अर्थपूर्ण भूमिका खेल्छन् । नेपालको सन्दर्भमा, पीडितलाई यस प्रक्रियामा कुनै भूमिका दिइएको छैन, बरु उनीहरूसँग कुनै सोधपुछसम्म नगरी तय गरिएका निर्णय स्विकार्न बाध्य बनाइएको छ ।

परिणामस्वरूप पीडितका संक्रमणकालीन आवश्यकता र कार्यसूचीको उचित प्रतिनिधित्व भएको छैन । सहभागिताका माध्यमबाट सो प्रक्रियालाई रचनात्मक ढंगले गर्न सक्ने सहयोग तथा उनीहरूले खेल्न सक्ने भूमिकालाई न्यूनीकरण गरिएको छ । पीडितको सहभागिता, प्रतिनिधित्व तथा सक्रिय सहभागिताका रूपमा भूमिका निश्चित गरिनुपर्छ तथा नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा उनीहरूको सहभागिता निश्चित गर्नुपर्छ ता कि उनीहरूको शक्ति संस्थागत होस् र पीडितलाई सहयोग पु¥याउने दाबी गरिएका काममा पीडितका कार्यसूचीलाई केन्द्रमा राखियोस् । यस्तो प्रयासले मात्रै व्यवहारमा पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अपनाउन सहयोग पुग्छ, जसले पीडितलाई केवल परीक्षणको स्रोत या साक्षीका रूपमा मात्र लिने मान्यताबाट अगाडि बढ्न चाहन्छ र पीडितको प्रत्यक्ष सहभागिताले हिंसाका परिस्थितिको सम्बोधन गर्ने बाटो खुला गर्छ । 

विगतको अपराधलाई स्वीकार नगरीकनै, पीडितका अपरिहार्य आवश्यकता सम्बोधन नगरीकनै तथा पीडितलाई संक्रमण प्रक्रियामा सामेलै नगरीकन पीडितले कसरी मेलमिलापलाई स्वीकार गर्लान् र ? केही पीडितले यस्तो मेलमिलाप स्विकारेछन् भने पनि यसले बृहत्तर रूपमा राष्ट्रिय तहमा अपेक्षा गरिएअनुसार विभिन्न पार्टी तथा समूहबीच सम्बन्धलाई भरिपूरण गर्ने र राजनीतिक मेलमिलाप कायम गर्ने उद्देश्यलाई सघाउँदैन ।

संक्रमणकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा जुद्धै गर्दा राजनीतिक प्रक्रियाबाट अलग्याएर पीडितका मुद्दालाई परियोजनाकरण गर्ने राजनीतिक आवरणका स्वार्थ समूहले संक्रमणकालीन न्यायको पाठ सिकाउँदै, माओवादी नेतालाई हेग लग्ने, जेल हाल्ने भन्दै  सहिद तथा बेपत्ता परिवारले उठाएका तत्कालीन मुद्दालाई कमजोर पार्ने र आफ्नै स्वार्थ हाबी गराउने गरी संक्रमणकालीन न्यायको व्यापक परियोजनाकरण र राजनीतीकरण  गरियो । पहिलो संविधानसभापछि गणतन्त्र घोषणा र प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठनपश्चात् सो समूह माओवादीविरोधी अभियानमा सक्रियतापूर्वक लाग्यो र पीडितका नाउँमा संक्रमणकालीन न्यायको कुरा उठाउने, तर नागरिक समाज र मानवअधिकारको आवरणमा राजनीतिक उद्देश्यसहितका गतिविधि माओवादी नेतृत्वविरुद्ध कटुवाल प्रकरणमा देखिएकै हुन् ।

बेपत्ताको मुद्दा छानबिन गर्न अध्यादेशमार्फत आयोग गठन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावको  विरोध गर्ने सो स्वार्थ समूह पछिल्लो समय आयोग निर्माण र ऐनको सवालमा सधैँ अन्योल सिर्जना गर्ने केही नेता र पार्टीविरुद्ध विदेश भ्रमण रोक्का, मुद्दा दर्ता अभियोजनलगायतमा लागिरहे । तर, पीडितका दैनिक आवश्यकता जीविकोपार्जन र सम्मानको सवालमा संवेदनशील बनेनन् । उनीहरूले संक्रमणकालीन न्यायको बहस आफ्ना आर्थिक र राजनीतिक लाभमा कसरी विद्रुपीकरण गरे भनेर न्यायबाट वञ्चित आमपीडितलाई सोधे हुन्छ । 

शान्ति–सम्झौताको आठ वर्षपछि सरकार र दलहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्न तयार भए  । देशभरका द्वन्द्वपीडित आफ्ना घटना औपचारिक रूपमा दर्ता गर्न आतुर र उत्साहित थिए । त्रुटिपूर्ण ऐन र कमजोर आयोगप्रति असहमति राख्दै तमाम द्वन्द्वपीडित उजुरी दर्ता गर्ने र आलोचनात्मक समर्थनसहित राष्ट्रिय अभियानमा लाग्दै गर्दा काठमाडौंमा एकपाने प्रेस विज्ञप्ति निकालेर उजुरी नहाल्न र आयोग बहिष्कार गर्न अपिल गर्ने त्यही स्वार्थ समूह थियो । तर, पीडितको व्यापक सहभागिता र औपचारिक घटना दर्ता सफल भएपछि हजारौँ उजुरी संकलन भए । झन्डै ६६ हजार उजुरी दर्ता भए, जसलाई हामी पीडितले ती घटनाको निष्पक्ष छानबिन र प्रमाणको सुरक्षाको माग गर्दै विस्तृत परिपूरणको नीतिसहित तात्कालीन समस्या समाधानको अन्तरिम राहत सहयोगका लागि सरकारसँग आह्वान गर्दै आयोगलाई कामकाजी बनाउन आवश्यक साधन–स्रोत दिनुपर्ने भन्दै आएका छौँ । तर, सरकार यी माग र पीडा सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा संवेदनशील र सक्रिय देखिन्न । 

नयाँ राजनीतिक समीकरण र समयसँगै पात्र र प्रवृत्ति फेरिँदै गएका छन्, तर पीडितको न्यायको प्रश्न झनै जटिल बन्दै बिचौलियाको फन्दामा फस्दै गएको छ । विडम्बना, सारमा नफेरिएको मुद्दा र स्वार्थ समूहको रूप फेरिएको छ, तर उही पात्र र प्रवृत्तिले नयाँ स्वार्थ समूहका रूपमा अपारदर्शी ढंगले पुरानै प्रवृत्ति (परियोजना, उपयोगितावाद र राजनीतिक षड्यन्त्र) लिएर संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई भिरतिर धकेलिदिएका छन् । ऐन परिमार्जन र आयोग पुनर्गठन प्रक्रियालाई निषेध गर्ने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्रको नियोजित चलखेलले थुप्रै प्रश्न र शंकासँगै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियकर्तालाई समेत धु्रवीकृत र विभाजित गरिदिएको छ, जसले आयोग पुनर्गठन प्रक्रियालाई समेत केही समय व्यवधान ग-यो । 

सो स्वार्थ समूह आयोगलाई कमजोर बनाएर हजारौँ उजुरीको छानबिन निषेध गरी नेपाली सेना र उसले गरेका युद्ध अपराधको बचाउ गर्ने गरी देखा परेको प्रवृत्ति, न्याय प्रक्रियामा जान नदिने, आयोग प्रक्रियालाई विघटन गर्ने र आममाफीको जालो बुनेर आफ्नो सीमित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने तर समग्र राजनीतिक प्रक्रिया बिथोल्ने गरी आएको छ । यसले कसैको भलो गर्दैन । युद्ध अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । त्यसो नभए सेना, प्रहरी, अदालत र दलहरूको संरचनागत परिवर्तनसमेत हुँदैन र यी संस्थाको विश्वसनीयता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठिरहन्छ । यसो हुँदा सामाजिक रूपान्तरण र सामुदायिक शान्तिको अपेक्षा मृगतृष्णा बनिरहनेछ । हामी सबैले यी प्रश्नको जवाफ खोजौँ र फेरि यस्ता द्वन्द्व र पीडा नदोहोरिने सुनिश्चितता गरौँ, यो जिम्मेवारीबाट समाजवादउन्मुख सरकार भाग्न मिल्दैन । 

भर्खरै नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत कूटनीतिक निकायले विश्वसनीय वातावरणमा पीडितसँग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतका फैसलाका आधारमा संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु-याउन अपिल गरे, यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय यस विषयमा गम्भीर चासो राख्छ भन्ने बुझिन्छ । नेपाल द्वन्द्व प्रतिवेदन (सन् २०१२) ले द्वन्द्वका अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसकेको, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले बेपत्ताका दर्जनभन्दा बढी घटनामा अनुसन्धान गरेर नेपाल सरकारलाई सम्झाएको, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको प्रश्नमा धेरै राष्ट्रले चासो व्यक्त गरेको र नेपाल आफैँ संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिको सदस्य रहेको वेला सरकारको व्यवस्था र पीडित न्यायको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले चासो व्यक्त गर्नु स्वाभाविक छ ।

घरेलु परिस्थिति बिथोलिँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढ्दै जाने संकेत देखा परेका छन्, जुन सुखद होइन । यद्यपि सरकार पीडकको संरक्षण र राजनीतिक माफीको प्रक्रियामा अघि बढ्दै आमपीडित समुदायलाई सीमान्तकृत गर्दै बहिष्करणको नीति अवलम्बन गर्दै छ । यसो हुँदा नेपालको अपूरो शान्ति–प्रक्रिया मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रतिको उत्तरदायित्व, बेपत्ता, हत्या, यातना र बलात्कारजस्ता युद्ध अपराधमा संलग्न नेपाली सेना, प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति मिसनमा हुने संलग्नतामा गम्भीर प्रश्न उठ्नेछन् ।

यता विप्लव नेतृत्वको विद्रोही नेकपाको १३ माघमा प्रकाशित जनसुरक्षा केन्द्रीय विभागको अपिलले संक्रमणकालीन न्यायको बहसमा थप प्रश्न उब्जाएको छ, जसले युद्ध जारी रहेको भन्दै जनमुक्ति सेना पुनर्गठन, पश्चिममा चलखेल तथा न्याय प्रक्रियाको अवरोध र  राज्य विभेदको भण्डाफोर गरेको छ । अब के त ? संक्रमणकालीन न्यायमाथिको अवरोधको भत्र्सना गर्दै विभिन्न स्वार्थ समूहद्वारा पीडितको न्यायलार्ई निषेध गर्ने, न्याय प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्ने र पीडितलाई विभक्त गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा थप हानि पु-याउने गरी भए गरेका गतिविधिलाई सामूहिक खबरदारी गर्दै त्यस्ता गतिविधिलाई प्रश्रय दिने खालका दातृनिकायका सहयोग तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ ।

सरकार गम्भीर ढंगले सबै पक्षसँग परामर्श र छलफल गरी संक्रमणकालीन न्यायको चित्तबुझ्दो निकाश र सामाजिक न्यायसहितको सामुदायिक सद्भावको वातावरण बनाउनेतर्फ तत्काल लाग्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा राष्ट्रिय संकल्पका साथ सामूहिक समाधान खोज्नुको सट्टा शंकास्पद स्वार्थ समूह प्रयोग गरेर झनै भाँडभैलो सिर्जना गर्नेतर्फ लाग्नु विडम्बना हो । त्यस्ता लोभिपापी बिचौलिया होइन, तटस्थ र इमानदार समूहको खोजी गरी औपचारिक र पारदर्शी प्रक्रियाका माध्यमबाट सरकार आफैँ जिम्मेवार ढंगले स्पष्ट कार्ययोजनासहित प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

पीडितले आयोगलाई दिएको सूचना संरक्षणको सूनिश्चितता गर्न अविलम्ब कदम चाल्नुपर्ने, घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन विशेष अनुसन्धान विधि तय गरी प्रभावहीन र परिणामविहीन आयोग संरचनाको गम्भीर समीक्षासहित विस्तृत शान्ति–सम्झौताले परिकल्पना गरेको प्रभावकारी र उच्चस्तरीय आयोग निर्माणको बाटो खुला गरेर विद्यमान ऐनका त्रुटिलाई यथाशीघ्र सच्चाई अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस