समग्र देशको २४ प्रतिशत भूमि कृषियोग्य छ । मधेस त्यस्तो प्रदेश हो, जहाँको करिब ६९ प्रतिशत भूमि कृषियोग्य छ । सिंगो देशलाई हेर्दा ६३ प्रतिशत कृषि भूमिमा चिस्यान वा ओसिलोपन छ । यहाँ पनि मधेस निकै अगाडि छ । मधेस प्रदेशमा ९४ प्रतिशत कृषि भूमिमा चिस्यान वा ओसिलोपन छ । यी तथ्यांक नै मधेस प्रदेशले कृषिबाटै विकासमा फड्को मार्न सक्छ भन्ने बलिया आधार हुन् । त्यसो त मधेस सरकारले पनि कृषिलाई प्रदेश समृद्धिको पहिलो आधार मानेको छ र त्यसअनुसारका योजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री किसान उत्थान आयोजना, दूध मिसन कार्यक्रम, नवप्रवर्तन रोजगार कृषि/उद्यमशीलता तथा प्रवद्र्धन, खेतखेतमा सिँचाइ, हातहातमा कामलगायत योजना र कार्यक्रम त्यसैका उदाहरण हुन् । 

‘तराई–मधेस नेपालकै अन्नभण्डार हो । त्यसमा पनि मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला अन्नबाली उत्पादनमा अब्बल छन् । त्यसैले हामी कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका काम गरिरहेको छौँ,’ मधेसका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत भन्छन्, ‘प्रदेशको उत्पादकत्व बढाएर नेपालका विभिन्न प्रदेशमा यहाँका धान, गहुँ, दलहन, तेहलनलगायत खाद्यान्न निर्यात गर्ने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’ मधेस प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनामा कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर केवल ४.३ प्रतिशत थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ सम्ममा त्यसलाई बढाएर ७.९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कृषि क्षेत्रको उत्पादन मूल्य १७७.८ अर्ब थियो, ०८०/८१ सम्ममा २२१.२७ अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य छ । 

तथ्यांककै कुरा गर्दा मधेसमा ०७५/७६ मा प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन १६१.९ प्रतिकिलो थियो । त्यसलाई ०८०/८१ सम्ममा २०६.६३ प्रतिकिलो पुर्‍याउने, अहिले ४३.२ प्रतिशत कृषियोग्य भूमिमा मात्र दिगो र भरपर्दो सिँचाइ सुविधा रहेकोमा ०८०/८१ सम्ममा बढाएर ७५.५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने योजना कार्यान्वयन भइरहेको छ । हाल मधेस प्रदेशमा प्रतिवर्ष ३५ हजार पाँच सय नौ मेट्रिकटन उत्पादन हुँदै आएको छ । त्यसलाई वृद्धि गर्दै ६६ हजार मेट्रिकटन पुर्‍याउने लक्ष्य छ । सात हजार एक सय ५१ हेक्टर जलाशय क्षेत्रफल रहेकोमा नौ हजार दुई सय पुर्‍याउने लक्ष्य छ । 

प्राविधिक शिक्षाको हब
मधेस प्रदेशलाई प्राविधिक शिक्षाको हबका रूपमा विकास गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ । त्यसका लागि तीनवटा विश्वविद्यालयको योजना छ । जनकपुरमा मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सप्तरीमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना भइसकेका छन् । वीरगन्जमा विज्ञान तथा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न ऐन पारित भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने उद्देश्य पनि लिएको छ । मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, ‘यो प्रदेशका लाखौँ विद्यार्थी बर्सेनि प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्न संघीय राजधानी काठमाडौं तथा छिमेकी देश भारत र अन्य देश जाने गर्छन् । बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ बिदेसिन्छ । मधेसलाई नै प्राविधिक शिक्षाको हब बनाई यो अवस्थाको अन्त्य गर्नेछौँ र हाम्रो जनशक्तिलाई मधेस र सिंगो देशको विकासमा सदुपयोग गर्नेछौँ ।’ आगामी पाँच वर्षभित्रमा अहिले गरिएको लगानी प्रतिफलका रूपमा प्राप्त हुने विश्वास उनको छ । 

धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना
धार्मिक पर्यटन मधेसको अर्को एउटा सम्भावना हो । प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम परापूर्वकालदेखि मैथिली संस्कृतिको केन्द्रका रूपमा परिचित छ । राजा जनक र जानकी अर्थात् सीताको जन्म भएको राज्यको गौरवका रूपमा जनकपुरधामको इतिहास छ । वरिष्ठ साहित्यकार डा. राजेन्द्र विमल भन्छन्, ‘धर्म, संस्कृति, भौगोलिकता, आर्थिक स्रोत–साधन तथा राजनीति अनुभवले परिपूर्ण जनकपुरको सम्बन्ध मानव सभ्यताको विकाससँगै जोडिएको छ । मिथिला संस्कृतिको केन्द्र, ऋषिमुनिको तपोभूमि, अष्टावक्र, गार्गी, विद्यापतिलगायतको ज्ञानभूमि तथा आफ्नै भाषा मैथिली र लिपि तिरहुत यहाँका सम्पदा हुन् । यी सम्पदा यो प्रदेशको समृद्धिको आधार बन्न सक्छन् ।’ प्रदेश सरकारले यही प्रदेशमा पर्ने पर्साको ठोरीलाई पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ । यो प्रदेशमा जनकपुरधामका गंगासागर, धनुषसागर, वीरगन्जको घडीअर्वासहित एक सय १५ वटा धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेका पोखरी छन् । मधेसको सीमा जोडिएको भारत हिन्दू धर्मावलम्बी बहुल देश हो । यहाँका मठ–मन्दिर र पोखरीसँग भारतीय नागरिकका पनि आस्था जोडिएका छन् । त्यसैले मधेस विश्वभरिका हिन्दू धर्मावलम्बी भित्र्याउन सकिने सम्भावना बोकेको प्रदेश हो । 

‘कनेक्टिभिटी’को सुगमता
समथर भौगोलिक बनावटका कारण मधेसलाई ‘कनेक्टिभिटी’को लाभ छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गले पर्साबाहेक सातवटै जिल्लालाई छोएको छ । जिल्ला सदमुकामसँग विभिन्न हुलाकी सडक जोडिएका छन् भने प्रदेशका हरेक जिल्ला भारतीय सडकसँग जोडिएका छन् । प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको योजनाका रूपमा सप्तरीदेखि पर्साको ठोरीसम्म सहिद मार्ग बनाउने गरी सर्वेक्षण थालेको छ । ढल्केबर–जनकपुर–जटही सिक्स लेन सडक अन्तिम चरणमा छ । सो सडक भारतको बिहार राजमार्गसँग जोडिएको छ । जनकपुरधाम, बाराको सिमरा र सप्तरीमा विमानस्थल सञ्चालन भइरहेका छन् । केही दिनअघिबाट कुर्था–जयनगर रेल सेवा सुरु भएको छ, जुन भारतीय विशाल रेल सञ्जालसँग जोडिएको छ । भारत र भारतीय मार्ग हुँदै समान आयात–निर्यातका लागि देशकै प्रमुख सुक्खा बन्दरगाह वीरगन्जमा छ । 

लगानीमैत्री उद्योग नीति 
उद्योग–कलकारखाना स्थापनाका लागि पनि मधेसको भूमि सहज छ । अहिले नै पनि देशको कुल औद्योगिक उत्पादनमा मधेस प्रदेशको योगदान २४ प्रतिशत छ । यहाँ ठूला एक सय ३५ र मझौला दुई सय २५ उद्योग सञ्चालनमा छन् । साना तथा घरेलु उद्योगको संख्या १२ हजार ८२ छ । प्रदेशका प्रत्येक जिल्ला भारतीय सीमासँग जोडिएका छन् । त्यसैले उद्योग कलकारखानाका लागि भारत वा अन्य मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्न सहज छ, खर्च कम लाग्छ । भौतिक संचारना निर्माण गर्न पनि सहज छ । मधेस प्रदेशलाई जनसांख्यिक लाभ छ । त्यसैले प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री नीति ल्याएको छ ।

मधेस प्रदेशमा उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना गर्दा ३० वर्षका लागि राजस्व छुट, सहज रूपमा ऋणको व्यवस्था, विद्युत्, जग्गा र सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिने नीति छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘यहाँ कृषिमा आधारित उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, प्रांगारिक मल उद्योग, चिनी, कृषि औजारजस्ता कारखाना सञ्चालनको प्रचुर सम्भावना छ ।’ प्रदेश सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा छ भने पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) ऐन पनि ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले थोरै समयमै विभिन्नखाले ७८ उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकिने प्रोजेक्ट तयार गरेको छ । 

विभेदरहित समतामूलक समाज
मधेसमा गहिरो सामाजिक समस्याका रूपमा रुढिवाद व्याप्त छ । महिलामाथि बोक्सीको नाममा तथा दाइजोको नाममा हिंसा हुने गरेका कैयौँ घटना सार्वजनिक भएका छन् । महिलासँगै दलित, मुस्मिल र सीमान्तकृत समुदाय दमित छन् । संघीयता र समानुपातिक समावेशीको चर्को आवाज उठाउँदै आएको मधेस आफैँ भने यी समस्याबाट पार पाउन सकिरहेको छैन । मुख्यमन्त्री राउत भन्छन्, ‘गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको यो समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले विशेष प्रयास गरिरहेको छ । र, त्यसैको कारण त्यस्ता घटनामा कमी पनि आएको छ । तर, अझै सन्तोष गर्ने अवस्था छैन ।’ उनले आगामी पाँच वर्षभित्र भने कथित बोक्सी र दाइजोको नाममा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा उल्लेख्य कमी आउने दाबी गरे । 

महिला सशक्तीकरणका लागि सरकारले थुप्रै काम गरेको मुख्यमन्त्रीको दाबी छ । उनले दाबी गरेमध्ये एउटा व्यवस्था हो, प्रदेशका हरेक निकायमा जनसंख्याका आधारमा आरक्षण । यसले हरेक निकायमा ५० प्रतिशत महिलाको अवसर सुनिश्चित भएको छ । यस्तै, हरेक समुदायलाई त्यसको जनसंख्याका आधारमा सहभागिता र साझेदारी दिएको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अबको पाँच वर्षभित्र मधेस प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामतीमा महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति हुनेछ । दलित, मुस्लिम र आदिवासीको सहभागिता बढ्नेछ ।

महिला सशक्तीकरणकै लागि मधेस प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान चलाइरहेको छ । यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन मधेस प्रदेश सरकारले ऐनमै त्यसको व्यवस्था गर्दै छ । किशोरी शिक्षा बिमा, छात्रालाई साइकल वितरण, लोकसेवा परीक्षा तयारी कक्षा, दलित, मुस्लिम तथा विपन्न छात्रालाई छात्रवृत्ति, किशोरीलाई ल्यापटप वितरणलगायत कार्यक्रम सशक्तीकरणको पक्षमा छन् । किशोरी शिक्षा बिमा योजनालाई २० वर्षमा बिमित रकम २० लाख रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य छ । यी सबैका परिणाम देखिएपछि मधेस प्रदेश महिला सशक्तीकरणमा सबैभन्दा अब्बल बन्ने मुख्यमन्त्रीको दाबी छ ।

मधेस प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्, ‘तर, यी सबै लक्ष्य हासिल गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन सबैभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्रदेश सरकार गठनको चार वर्षभन्दा बढी समय हुँदा पनि दरबन्दीको एकचौथाइ कर्मचारीको भरमा प्रदेश सरकार चलिरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव औसत ६ महिनाभित्रै सरुवा भएर काठमाडौं फर्कन्छन् । प्रमुख सचिव सरुवा भएपछि अर्को आउन महिनौँ लाग्छ ।’ यी चुनौतीका बाबजुद मधेस प्रदेशले पछिल्लो चार वर्षमा बलियो आधार खडा गरेकाले आगामी आधा दशकभित्र ठूलो परिवर्तन सम्भव हुनेमा अर्थविद् डा. सुरेन्द्र लाभ आशावादी देखिन्छन् ।