नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्रीको ठेक्का पाएका ठेकेदार कम्पनी र स्थानीय सरकारबीच अहिले खटपट छ । खटपटको कारण हो महालेखा परीक्षकले औँल्याएको कराडौँको बेरुजु रकम । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को ठेक्कामा नदीजन्य पदार्थको काम गर्ने कम्पनीले कबोलेको रकम नतिर्दा महालेखाले बेरुजु निकालेको हो । कोरोना भाइरस महामारीको समयमा पहिलो लकडाउनको बेला गिटी बालुवा बिक्री गर्न नपाएको भन्दै मिनाह गर्नुपर्ने ठेकेदार कम्पनीको मागलाई स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर सहुलियत दिएको थियो । तर, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्री नेपाल सरकारको प्रदेश र स्थानीय दुवैको साझा अधिकार भएकोले स्थानीय सरकार एक्लैले मिनाह गर्न नपाउने महालेखा परीक्षकको ठहर छ । त्यही कारण मिनाह गरेको भनिएको रकम बेरुजु हुन आएको हो । 

पहिलो लकडाउन ११ चैतदेखि ८३ दिनसम्मको समयलाई अदालतले शून्य अवधि भनेकोले त्यसैलाई आधार मानेर नगर र गाउँपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाट ठेकेदार कम्पनीलाई मिनाह गर्ने निर्णय गरेका थिए । मेलम्ची नगरपालिकाले तीनपिप्ले निर्माण सेवालाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा तीन करोड मिनाह गरेको थियो । नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर मिनाह गरिएको थियो । तर, महालेखाले बेरुजु निकालेपछि ठेकेदार कम्पनी र नगरबीच खटपट छ । ‘हामीले पहिलो लकडाउन अवधिमा अदालतले घोषणा गरेको शून्य समयलाई आधार मानेर मिनाह गर्ने निर्णय गरेका हौँ,’ मेलम्ची नगरपालिकाका मेयर डम्बरबहादुर अर्यालले भने, ‘मिनाह गर्नुको कारण खुलाएर महालेखालाई पत्र पठाएका छौँ ।’

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाभित्र काम गर्ने काली साँगा जेभीलाई चार करोड २१ लाख बेरुजु रहेको महालेखाको पत्र छ । नगरपालिकाले गरेको मिनाह रकम बेरुजु भएपछि ठेकेदार कम्पनी नगरपालिकासँग रुष्ट छ । स्थानीय सरकारका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदार मिलेर रकम लेनदेन गरेर ठूलो रकम मिनाह गरेकोले महालेखाले बेरुजु जनाएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका कोष नियन्त्रक शम्भु पोखरेलले ऐन बनाएर राजस्व छुट दिन पाइन्छ तर मिनाह गर्न नपाइने बताए । त्यसैगरी इन्द्रावती गाउँपालिकामा पनि बेरुजु छ । गोल्डेन गुड्स शेर्पा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले जनाएअनुसार ८१ लाख बेरुजु रकम हो । तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले एक करोड ४० लाख बेरुजु रहेको बताए । नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा ठेकेदार, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच रकम लेनदेन हुने गरेकोले एकअर्काबीच आरोपप्रत्यारोप चल्ने गरेको पाइएको छ । 

बाह्रबिसे नगरपालिका, बलेफी र सुनकोसी गाउँपालिका क्षेत्रमा काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई पनि महालेखाले बेरुजु औँल्याएको छ । यी तीन स्थानीय तहमा भने बेरुजु रकम थोरै छ । पहिलो लकडाउन मात्रै होइन दोस्रो  र तेस्रोमा पनि स्थानीय सरकारले ठेकेदारलाई मिनाह दिएको पाइएको छ । यस्तो मिनाह स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीबीच हुने अपारदर्शी काम हो । महालेखाले ठहर गरेको बेरुजु रकम नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले मात्रै टुंग्याउन सक्छ । सिन्धुपाल्चोकमा ०७१ देखि विभिन्न ठेकेदारको नाममा करौडौँ राजस्व ठगी र बेरुजु छ । तर, सम्बन्धित निकाय मौन देखिन्छन् । इन्द्रावती, सुनकोसी र ब्रम्हायणी नदीबाट उत्खनन हुने बालुवा र ढुंगाबाट स्थानीय सरकारले वर्षेनी करोडौँ आम्दानी गर्छन् ।