भारतीय समकक्षी मोदीसँगको द्विपक्षीय छलफलपछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा विवाद समाधानको पहल गर्न आग्रह गरेको बताए, तर मोदी केही बोलेनन्, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफल भएको बताएको छ भने भारतीय विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा सीमा विवादबारे केही उल्लेख छैन

• १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरेको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदनबारे त चर्चै भएन 
• चार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर, चार परियोजनाको दिल्लीबाट उद्घाटन

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको छलफलमा सीमा विवाद समाधानको पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । तर, भारतले ठोस जवाफ दिएन । द्विपक्षीय छलफलपछिको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा समस्या हल गर्न आग्रह गरेको बताए । त्यहाँ पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सीमा समस्याबारे केही बोलेनन् ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि नेपाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणमा छन् । उनले भारतीय समकक्षी मोदीसँग शनिबार हैदराबाद हाउसमा भेटवार्ता गरेका थिए । विद्यमान द्विपक्षीय कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत वार्ता र संवादबाट सीमा समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताएका छन् । 

‘हामीले सीमाका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ । कूटनीतिक छलफल र संवादबाट समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरेँ,’ संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि सीमा समस्या समाधान छलफल भएको उल्लेख छ । शनिबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई प्रधानमन्त्रीहरूले सीमाका विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रहरूबाट सीमाका विषय समाधान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।’ नेपालले जारी गरेको १७ बुँदे विज्ञप्तिको १०औँ बुँदामा सीमा समस्याबारे छलफल भएको उल्लेख छ । 

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले द्विपक्षीय संवादमा जोड दिए । तर, सीमाबारे केही बोलेनन्, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको त नाम समेत उच्चारण गरेनन् । भ्रमणबारे भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको १३ बुँदे विज्ञप्तिमा पनि सीमा समस्याबारे छलफल भएको उल्लेख छैन । 

मोदीले भारत र नेपालबीचको खुला सिमानाको दुरुपयोग नहोस् भन्नेतर्फ आफूहरू सचेत रहेको तथा त्यस सम्बन्धमा आफूहरूले छलफल गरेको बताए । भारतले नेपालसँगको आफ्नो सम्बन्ध ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिको मुख्य स्तम्भ भएको बताएको छ । तर, संवेदनशील सीमा मुद्दाको विवाद निरुपणलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मौन बसे । 

दुई प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्तापछि भारतीय विदेशसचिव हर्षवद्र्धन शृंगलाले सीमाको विषय संवादबाट हल खोज्नुपर्ने र राजनीतीकरण गर्न नहुने विषयमा सहमति भएको बताए । ‘यस्ता विषयहरूलाई हामी राजनीतीकरण गर्दैनौँ । छिमेकी मुलुकबीचका कैयौँ इस्यु टेबुलमा हुन्छन् । दुई देशबीच छलफल गर्ने नै हो । हामीले बंगलादेशसँग सीमाका इस्यु समाधान गरेका छौँ । नेपालसँग छलफल गर्ने हाम्रो बेग्लै संयन्त्र छ । हामी जिम्मेवारीपूर्वक छलफल र संवाद गरौँ, त्यसबाट निश्चय पनि समाधान निस्किन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ भारतीय विदेशसचिव शृंगलाले भने । 

भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटेर नेपालले जारी गरेको नक्सालाई मान्यता दिन अस्वीकार गरेको छ । नेपालको संसद्ले ३१ जेठ ०७७ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नक्सा अनुमोदन गरेको थियो । भारतले कालापानी क्षेत्र समेटेर आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेपछि काठमाडौंले कूटनीतिक नोट पठाउँदा दिल्लीले कुनै जवाफ दिएको थिएन । दुवै देशले एक–अर्काको नक्सालाई स्वीकार गरेका छैनन् । 

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २६ वैशाख ०७७ मा दार्चुला–लिपुलेक लिंक सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो । नेपालको जानकारीविनै लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् २०१५ मा समझदारी गरेका थिए । समझदारीको विरोध जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो ।

सन् २०१४ मा मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा दुई देशले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा ‘एकैपटक सधैँका लागि’ सीमा विवाद टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, नयाँ–नयाँ मुद्दा र भारतको अनिच्छाले यो विषय निरुपण हुन सकेको छैन । 

इपिजीबारे त चर्चै भएन 
यसपटकको वार्तामा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार गरेको प्रतिवेदनका विषयमा चर्चासमेत भएन । नेपाल र भारत दुवैले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इपिजीबारे छलफल नभएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा १९५० को असमान सन्धि पुनरावलोकनको प्रस्ताव गरिएको छ, जसप्रति भारतको असन्तुष्टि छ । त्यसैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न समय नै दिएका छैनन् । 

भारतका सुरक्षा मामिला विश्लेषक एवं नेपाल–भारत सम्बन्धका जानकार डा. निहार नायकले इपिजीको प्रतिवेदन मृतप्रायः भइसकेको बताए । ‘इपिजीको प्रतिवेदन जेसुकै भए पनि अब त्यसको सान्दर्भिकता छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ । भारतका लागि यसले कुनै पनि महŒव राख्दैन,’ नायकले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

देउवा र मोदी वार्तामा जे भयो ? 

दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच पारस्परिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ तुल्याउने र आपसी हित एवं साझा चासोका विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उपायबारे छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षीलाई महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज र जनकपुर भएर एयर इन्ट्री रुटको अनुमतिका लागि आग्रह गरेका छन् । नेपालले भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरेका हुन् । ‘भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालले प्रस्तुत गरेका सबै विषयलाई सकारात्मक रूपमा रेस्पोन्स गर्नुभएको छ । टुंगिन बाँकी विषयहरू सम्बन्धित संयन्त्रमा शीघ्र छलफल गरौँ, भारतका तर्फबाट म नेपालका प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सधैँ सकारात्मक छु भन्नुभएको छ,’ भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

भारतबाट नेपालमा उत्पादन उद्देश्यका लागि उन्नत जातको साँढे आपूर्ति गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संशोधनका लागि गृहकार्य सम्पन्न भइसकेको वाणिज्य सन्धिलाई टुंग्याउन दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । चाँदनी–दोधारामा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँचचौकी निर्माणका लागि नेपालले आग्रह गरेको छ ।

बैठकमा मोदीले नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतले खरिद गर्ने घोषणा गरेका छन् । भारतले सीमामा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नियम संशोधन गर्दै नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतको बजारमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । नेपाललाई फाइदा हुने गरी यो निर्णय गरेको भन्दै  प्रधानमन्त्री देउवाले मोदीको प्रशंसा गरेका छन् । 

नेपाल  र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका विषयमा संयुक्त भिजन स्टेटमेन्ट जारी भएको  छ । स्टेटमेन्टमा ऊर्जा, उत्पादन, बजारीकरण र व्यापारीकरणमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।  यसबाहेक प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत्को सीमापार व्यापारमा पनि जोड दिइएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक दस्ताबेजअनुसार नेपालमा विद्युत् आयोजनाहरूको संयुक्त विकास गर्ने, सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन (पूर्वाधार) निर्माण गर्ने, बजारको मागअनुसार पारस्परिक लाभ हुने गरी विद्युत् विचारमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय ग्रिडको सञ्चालनमा आपसी समन्वय गर्ने र नवीनतम सूचना प्रविधि र ज्ञानको संस्थागत रूपमा आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ । विद्युत् व्यापारका लागि बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल (बिबिआइएन)को ढाँचामा सहकार्य गर्ने पनि भिजन स्टेटमेन्टमा उल्लेख छ । यही दस्ताबेजका आधारमा नेपाल सरकारले भारतीय लगानीकर्तालाई जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीका लागि आग्रहसमेत गरेको छ । 

पञ्चेश्वर परियोजनामा छलफलबाहेक प्रगति भएन । दुवै पक्षले पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर चाँडै टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ । भारतले नेपाललाई दिएको सहुलियत ऋणको चौथो अफरबापत ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च नभएको भन्दै परियोजनाको नयाँ प्रस्ताव मागेको छ । 

चार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
नेपाल र भारतबीच ऊर्जा, इन्धन, रेलसेवा सञ्जाल विस्तारलगायत पारस्परिक सहकार्यसम्बन्धी चारवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी मोदी प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलबीच हैदराबाद हाउसमा भएको वार्तापछि अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य ऊर्जा साझेदारीमा नेपाल औपचारिक रूपमा सामेल हुने, नेपालको रेल्वे क्षेत्रमा भारतीय प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम क्षेत्रमा सहयोग र नेपाल आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच विशेषज्ञ आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । नेपालले शनिबारदेखि औपचारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सोलार एलाइन्समा सहभागिता जनाएको भन्दै भारती प्रधानमन्त्री मोदीले स्वागत गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रयासमा सोलार एलाइन्स स्थापना भएको हो । नेपालसमेत एलाइन्समा एक सय तीन मुलुक सदस्य छन् । 

चार परियोजनाको उद्घाटन
प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले संयुक्त रूपमा चार परियोजनाको पनि उद्घाटन गरेका छन् । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले कुर्था–जयनगर यात्रुवाहक रेल सेवालाई झन्डा देखाएर शुभारम्भ गरेका थिए । त्यसैगरी देउवा र मोदीले सोलु करिडोर १३२ किलोभोल्ट प्रसारण लाइनको पनि संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका छन् । भारतको तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋणमा निर्मित ९० किलोमिटर लामो सोलु कोरिडोर आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नेपालमा भूकम्पपछि भारतीय सहयोगबाट निर्माण भएका एक सय ३० भन्दा बढी स्वास्थ्यचौकीको उद्घाटन गरेका छन् । उनीहरूले  नेपालमा प्रयोगका लागि भारतको ‘रुपे डिजिटल कार्ड’ पनि संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेका छन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा देउवा र मोदीले के भने ? 

भारतीय समकक्षीसँगको वार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआरसहित पूर्वसम्झौता कार्यान्वयन गर्दै नेपालले भारतसँग बलियो आर्थिक साझेदारी गर्न चाहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 

प्रधानमन्त्री देउवाले ०७१ साउनमा मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा बोल्न सुरु गरेका थिए । ‘हामी भारतसँग आर्थिक साझेदारी गर्न चाहन्छौँ, यस सन्दर्भमा हामीले निकै गहन र महत्वपूर्ण छलफल गरेका छौँ,’ देउवाले भने । पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री मोदीको दूरदर्शी नेतृत्वमा भारतले गरेको प्रगतिको प्रशंसा गरेका छन् । भारत–नेपाल सम्बन्ध विश्वमै उदाहरणीय रहेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भनाइ थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समकक्षी देउवा भारतका पुराना मित्र भएको भन्दै दुई देशबीच अनादिकालदेखि रहँदै आएको सम्बन्धको पृष्ठभूमिमा नेपालमा भारतले शान्ति, प्रगति र विकासका लागि सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरे । 

प्रधानमन्त्री मोदीले भारत नेपालको शान्ति, प्रगति र विकासमा लामो समयदेखि दृढ साक्षी र सुखदुःखको साक्षी रहेको बताए । सभ्यता, सांस्कृतिक आदानप्रदानको धागोले दुई देश अनादिकालदेखि जोडिएको मोदीले नेपालको विकासमा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मोदीले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सार्थक वार्ता भएको बताए । नेपालबाट भारतमा ऊर्जा खरिदका विषयमा चाँडै नै सकारात्मक निर्णय गर्न लागेको मोदीको भनाइ थियो । दुई देशबीच सीमापार कनेक्टिभिटी र जनतालाई बाधारहित, सुगम आदानप्रदान हुनुपर्ने विषयमा छलफल भएको मोदीले बताए । 

देउवा र मोदीबीच तीन चरणमा वार्ता 
औपचारिक भ्रमणको दोस्रो दिन शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच तीन चरणमा करिब सवा घन्टा कुराकानी भएको छ । हैदराबाद हाउसमा दुई प्रधानमन्त्रीबीच सुरुमा पाँच–पाँचजनाको समूहमा छलफल र त्यसपछि एकान्त वार्ता भएको थियो । तेस्रो चरणमा प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ताका क्रममा ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यदेखि सुरक्षा, प्रतिरक्षालगायत विषयमा छलफल भएको थियो । वार्तामा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार सुरुवातको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवासँग परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्का, कृषिमन्त्री महेन्द्र यादव, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा सहभागी थिए । मोदीसँग विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल, रेलमन्त्री आश्विनी वैष्णवलगायत सहभागी थिए । दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीबीच एकान्त वार्ता भएको थियो । मोदीको साथमा हिन्दी र अंग्रेजी भाषा अनुवादक एकजना महिला कर्मचारी सहभागी थिइन् भने प्रधानमन्त्री देउवा एक्लै थिए । 

सीमा मिचिएको विषय उठेको छ, अरू नियमित खालका सम्झौता छन् : देव गुरुङ, नेता, माओवादी

दुई देशबीच सद्भावना भ्रमण हुनु नौलो विषय होइन । तर, भ्रमण कति उपलब्धिमूलक भन्ने विषय दुवै देशका तर्फबाट संयुक्त विज्ञप्ति आएपछि नै विस्तृत र आधिकारिक रूपमा भन्न सकिएला । उच्चस्तरीय भेटवार्तामा नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा नेपालको सीमा मिचिएको विषय उठान गर्नुभएको भन्ने छ ।

सीमा विवाद दुई देशको संयन्त्रले छलफल गरेर सिफारिसका आधारमा समाधान गर्ने भनिँदै आए पनि समाधान हुने गरी उचाइबाटै उठ्ने गरेको छैन । भारतले मूलतः खुला सिमानाबाट उत्पन्न शान्ति सुरक्षाको सवाल उठाए पनि विषय कता परिलक्षित हो भन्ने प्रस्ट आइसकेको छैन । अरू नियमित खालका सम्झौता भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विमानस्थलमा राज्यमन्त्रीलाई स्वागतका लागि पठाएर कतै प्रोटोकलमा भारतले महत्व नदिएको हो कि भन्ने सन्देश गएको छ । राज्यस्तरीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीज्यूले यसअघि कहिले प्रचलनमा नभए पनि भाजपा पार्टी कार्यालयको जुन भ्रमण गर्नुभो, त्यसबाट कूटनीतिक मर्यादाका हिसाबले भ्रमण अलिक हल्का भयो कि भन्ने लागेको छ ।