बुढीगण्डकी डुबान प्रभावित स्थानीयवासीले एक हप्ताभित्र आफ्नो माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मंगलबार बुढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइका आयोजना प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । 

जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गरेका बुँदाहरू पारित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने संयोजक हरेराम ढकालले बताए । उनले आयोजनाको डुबान क्षेत्रको मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने, घर, गोठ, बोटबिरुवाको लगत सार्वजनिक, दररेट निर्धारण र मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने बताए । 

ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने, मूल मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेबराबरकै मुआब्जा दिनुपर्ने समितिको माग छ । त्यस्तै, अन्य घरबस्ती क्षेत्र र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेबमोजिम प्रतिरोपनी सात लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएका जग्गाको भोगचलनका आधारमा मुआब्जा दिनुपर्ने र मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने संयोजक ढकालले जानकारी दिए । 

आयोजनाबाट प्रभावितहरूलाई पुनर्वास, पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, हाल बसोवास गरिरहेकै वडामा पुनर्वास हुने गरी जग्गा रोक्का गरिनुपर्नेसमेत उनको माग छ । साथै घर, गोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जामा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, डुबानवासीको मुआब्जाको रकम सरकारी स्वामित्वको बैंकबाट मात्र लिनेदिने व्यवस्था गरिनुपर्ने र बुढीगण्डकी चक्रपथ निर्माणका लागि काम अघि बढाउनसमेत समितिले माग गरेका छन् । 

समितिका संयोजक ढकालले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रभित्र रहेका भौतिक संरचना एवं फलफूल, बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा विनाकर काटी राष्ट्रिय गौरवअनुसार गरिनुपर्ने र बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जाको विषयमा डुबानवासीले दिएको निवेदन, गुनासोको तत्काल सुनुवाइ गर्न आग्रह गरेका छन् । 
कार्यक्रममा मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले गृह मन्त्रालयमा दिएको निवेदनअनुसार मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि पहल गरिदिनसमेत आग्रह गरेका थिए । माथिका उल्लिखित माग एक हप्ताभित्र सम्बोधन नभएको खण्डमा सम्पूर्ण डुबानवासीले आन्दोलन गर्नेसमेत समितिले जनाएको छ ।