सर्वोच्च अदालतले हनुमानढोका दरबार क्षेत्रभित्र थन्काइएको गोरखनाथ र गणेशको मूर्ति काष्ठमण्डपमै फर्काउन दिएको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गत ३ माघमा सर्वोच्चले मूर्ति फर्काउन अन्तरिम आदेश दिए पनि काष्ठमण्डप समितिले अहिलेसम्म पनि मूर्ति नफर्काएको हो ।

आदेश आएको भोलिपल्टै मूर्ति पहिलेकै स्थानमै फर्काउनुपर्ने भए पनि समितिले अटेर गरेका कारण सम्पदा अभियन्ता अपहेलनाको मुद्दा लिएर फेरि सर्वोच्व जाने भएका छन् । अधिवक्ता तथा सम्पदा अभियन्ता सञ्जय अधिकारीका अनुसार समितिले आदेश आएकै भोलिपल्ट मूर्ति पहिलेकै स्थानमा राख्नुपर्ने भए पनि अझै संग्राहलयमै राखिएको छ । 

‘अदालतको अन्तरिम आदेश आएकै भोलिपल्ट मूर्ति पहिलेकै ठाउँमा लगेर प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने थियो । तर दुई महिना बितिसक्दा पनि मूर्ति संग्रहालयमै थन्काइएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘मान्छेको आस्थामा चोट पुर्‍याइएको छ । त्यसैले हामीले पुरातत्व विभागलगायतसँग कुरा गरिरहेका छौं । अब छिट्टै अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्ने हो ।’

अधिवक्ता अधिकारीसहित जनहित संरक्षण मञ्चका सदस्य श्रद्धा सुमन आचार्य, अर्वण चौधरीलगायत काष्ठमण्डपमा राखिएको गोरखनाथ मूर्ति परिवर्तन गरिएको र चार गणेश बेवारिसे राखिएको भन्दै सर्वोच्च पुगेका थिए । उनीहरूले पुरातत्व विभाग, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समिति, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति पर्ययटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका–२० लाई विपक्षी बनाएर २७ पुसमा सर्वोच्वमा रिट दायर गरेका हुन् । 
सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाले चासो नदेखाएपछि उनीहरू अदातल गएका थिए । संविधानको धारा ३२ (३) ले नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्द्धन र संरक्षण गर्ने हुने भनी सुनिश्चित गरेको छ । सम्पदा र सोसँग सम्बन्धित वस्तुले राष्ट्रिय पहिचान दर्शाउने हुनाले नै संविधानको धारा ३२ ले सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने हकलाई सुनिश्चित गरेको देखिन्छ । स्वेच्छाचारी तरिकाबाट पुज्नयोग्य भगवानको मूर्तिलाई संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको हकको उल्लंघन गर्ने गरी विपक्षीले स्वेच्छाचारी ढंगले परिवर्तन गर्ने र विपक्षी मौन बसी समर्थन गर्ने कार्य संविधानले सुनिश्चित गरेको हक प्रतिकूल रहेको उनीहरूले दायर गरेको रिटमा उल्लेख गरेको थियो ।  

०७५ कात्तिकदेखि पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढेको थियो । तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो । पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर काष्ठमण्डप हस्तान्तरणको चरणमा पुग्दा मूर्ति पुनःस्थापनासम्बन्धी विवाद आएको हो । माघ महिनामै पुनर्निर्माणको काम सकिए पनि समितिले महानगरलाई काष्ठमण्डप हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । 

संविधानको धारा २६ ले धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुने भनी सुनिश्चित गरेको छ । सर्वसाधारण जनताले पुस्तैनीदेखि आ–आफ्नो आस्थाअनुसार पुज्दै आएको देवीदेवतालाई हचुवाको भरमा स्वेच्छाचारी तरिकाले मनोमानी ढंगबाट विना कुनै आधार र कारण ती मूर्तिलाई सामान्य भक्तको पहुँच नहुने ठाउँमा लगी फ्याँक्नु, नित्य पूजा हुने कार्यलाई हचुवामा रोक्न लगाउने कार्य संवैधानिक प्रावधानसमेतको प्रतिकूल भएको थियो । 

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ को दफा १२ (ग) ले कुनै पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानिनोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगोबमोजिमको रकम असुलउपर गरी पाँच हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।