कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनको दोस्रो खण्ड, कुस्मा–न्यू बुटवलमा स्थानीय तहले तीनवटा टावर निर्माण गर्न अवरोध गरेपछि काम रोकिएको छ । पर्वतको फलेवास नगरपालिका–६, देवीस्थानका स्थानीयले प्रसारण लाइन बनाउन स्वीकृति दिएर जग्गासमेत आयोजनालाई उपलब्ध गराइसकेका छन् । तर, सो क्षेत्रमा टावर निर्माण गर्न नगरपालिका नेतृत्वले अवरोध गरेको कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुख चन्दन घोषले बताए ।

फलेवास नगरपालिकाका मेयर पदमपाणि शर्माले आयोजनाको राइट अफ वे तथा जग्गा प्राप्ति स्वीकृति दिएका छन्, तर अहिले निर्माणमा जाँदा रोकेको आयोजना कार्यालयका अधिकारीहरूको आरोप छ । सोही कारण दुई वर्षदेखि तीनवटा पोल निर्माण हुन सकेका छैनन् । निर्माण गर्नुपर्ने तीनवटा पोलमध्ये दुईवटा सरकारी र एउटा निजी जग्गामा पर्छ । 

फलेवास नगरपालिकाका मेयर पदमपाणि शर्माले भने देवीस्थानमा पोखरापछिकै सबैभन्दा ठूलो रंगशाला बनाउने निर्णय ०७४ सालमा नै गरिएको छ । सोही कारण त्यस ठाउँबाट केही तल झारेर मात्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । आफूले दुईवटा आयोजनालाई एउटै ठाउँमा निर्माण हुने गरी स्वीकृति नदिएकोसमेत दाबी गरे ।

दुवै गौरवका आयोजना भएकाले रोक्ने पक्षमा नगरपालिका नभएको र प्रसारण लाइनलाई रंगशालाको छेउ पारेर लैजाने विकल्प रहेको उनले बताए । तर, प्रसारण लाइन आयोजनाले भने मेयर शर्माले ०७५ सालमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको बताएको छ । अहिले आयोजना कार्यालयले प्रसारण लाइन निर्माणको विकल्प दिन नगरपालिकासँग आग्रह गरिरहेको छ । तर, नगरपालिकाका कुनै पनि अधिकारी छलफलमै उपस्थिति नहुने आयोजनाको भनाइ छ । मेयर शर्माले भने समस्या समाधान गर्न जहिले पनि छलफलमा उपस्थित हुने बताए ।  

 अवरोध नभए तीन महिनामा आयोजना सम्पन्न हुने  
कालीगण्डकी कोरिडोरको दोस्रो खण्ड कुश्मा–न्यू बुटवलको लम्बाइ ८७ किलोमिटर छ । दुई सय २० केभी क्षमताको यो प्रसारण लाइनमा विशेष कन्डक्टरको प्रयोग गरेर गरिएका कारण १२ सय मेगावाटसम्म विद्युत् बोक्ने क्षमता छ । यस खण्डको काम २०२० डिसेम्बरमा सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अझै सकिएको छैन । नगरपालिकाको अवरोधबाहेक वन क्षेत्रको स्वीकृतिमा ढिलाइ र कोभिडका कारण तोकिएको समयमा काम हुन नसकेको आयोजना प्रमुख घोषको भनाइ छ ।

‘अहिले वनको भने स्वीकृत पाइसकेका छौँ,’ उनले भने । कुनै अवरोध नभए आगामी तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न हुने उनको भनाइ छ । अहिले भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत र वित्तीय  प्रगति ७५ प्रतिशत भइसकेको छ । यो आयोजना २०१७ डिसेम्बरमा निर्माण थालिएको हो । एसियाली विकास बैंकको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा आयोजना निर्माण भइरहेको छ । त्यसबाहेक जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा नेपाल सरकारको पनि एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो आयोजनाको निर्माण लाइन एन्ड एल एन्ड टीको ज्वाइन्ट भेन्चरले निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्तै, आयोजनाको परामर्शदाता कम्पनीका रूपमा पावर ग्रिड कर्पोरेसन इन्डिया रहेको छ । 

आयोजनाको कुल दुई सय ३३ टावर निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म एक सय ६८ वटा निर्माण भइसकेका छन् ।  कुश्माबाट नवलपरासीको भुमही (न्यू बुटवल सबस्टेसन)सम्मको प्रसारण लाइनको निर्माणले कालीगण्डकी नदी बेसिनमा निर्माणाधीन र आगामी दिनमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रवाहका लागि प्रसारण लाइनको पूर्वाधार तयार हुनेछ । कालीगण्डकी र यसका सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् प्रवाहका लागि सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण सुरु गरिएको हो । 

 पहिलो खण्ड निर्माण, १४ महिनाअघि नै सञ्चालनमा
कालीगण्डकी करिडोरको पहिलो खण्डमा पर्ने म्याग्दीको दानादेखि पर्वतको कुश्मासम्म जोड्ने दुई सय २० केभी प्रसारण लाइन १४ महिनाअघि (२२ माघ)देखि सञ्चालनमा आएको छ । त्यस्तै, आयोजनाअन्तर्गत कुश्मा नगरपालिका–२, खुर्कोटस्थित २२०/१३२ केभी र म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३, दानास्थित २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसन पनि औपचारिक रूपमा सञ्चालन थालिएको छ । 

कुल ३९ दशमलव ६ किलोमिटर लम्बाइ भएको पहिलो खण्डको प्रसारण लाइनमा एक सय १० वटा टावर रहेका छन् । प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको रघुगंगा जलविद्युत् आयोजनाले निर्माण गर्ने चारवटासहित यस खण्डमा एक सय १४ वटा टावरहरू रहनेछन् । यो प्रसारण लाइन बनेपछि कालीगण्डकी करिडोरमा निर्माणाधीन र भविष्यमा निर्माण हुने आयोजनालाई प्रसारण लाइनको उपलब्ध भएको छ । रघुगंगाबाहेक ४२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला र त्यसपछि १३ दशमलव ६ मेगावाटको थापा खोलाको विद्युत् पनि यही प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । लामो समयदेखि प्रसारण लाइनको अभावले थापा खोला आयोजनाको विद्युत् खेर गइरहेको थियो । अहिले पाँच मेगावाटको घलेम्दी जलविद्युत् आयोजना भने जोडिसकिएको छ । यस प्रसारण लाइनमार्फत करिब ६ सय मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिनेछ । 

प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत अगाडि बढाइएको आयोजनाको पहिलो खण्ड र सबस्टेसनहरू निर्माणका लागि टाटा प्रोजेक्ट र चिन्ट इलेक्ट्रिक कम्पनीको संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा २४ अप्रिल २०१६ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले ३० मे २०१६ देखि निर्माण थालेको हो । आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया रहेको छ । दुई सबस्टेसनमध्ये पहिलो दाना सबस्टेसनमा ३३ दशमलव ३३ एमभिएका तीनवटा र २५ एमभिएको एउटा पावर ट्रान्सफर्मर जडान भएका छन् । दोस्रो, खुर्कोट सबस्टेसनमा ३३ दशमलव ३३ एमभिएका तीनवटा गरी १००/१०० एमभिएका ट्रान्सफर्मर जडान भएका छन् । यी सबस्टेसनहरूमार्फत त्यस क्षेत्रमा पनि विद्युत् वितरण गरिनेछ ।