- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
उम्मेदवार छान्ने समिति
कांग्रेसले वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छान्न चार तहको संसदीय समिति बनाउने भएको छ । कांग्रेसले विधानअनुसार समिति बनाएर उम्मेदवार छनोट गर्न लागेको हो । प्रतिनिधिसभा, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संसदीय समिति रहने कांग्रेस विधानमा छ ।
सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेका अनुसार केन्द्रबाहेकका तीन तहको संसदीय समिति बनाउन सम्बन्धित तहलाई परिपत्र गरिसकिएको छ । ‘केन्द्रीय संसदीय समितिको निर्णय केन्द्रबाट हुन्छ । त्यसबाहेक तीन तहको संसदीय समितिका लागि परिपत्र गरिसकिएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार केन्द्रीय संसदीय समिति गठनबारे निर्णय गर्न ११ चैतमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै छ । कांग्रेस विधानको दफा ३१ मा संसदीय समितिसम्बन्धी व्यवस्था छ । दफा ३१(१) मा संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । जसअनुसार वडाध्यक्ष तथा सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका प्रमुख र उप–प्रमुखको उम्मेदवारको टुंगो लगाउने अधिकार फरक–फरक संसदीय समितिलाई दिइएको छ । कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनपछि कुनै पनि तहको संसदीय समिति भने बनाएको छैन ।
विधानले महानगरपालिकाबाहेकका स्थानीय तहको उम्मेदवार छनोटको अधिकार केन्द्रलाई दिएको छैन । विधानको दफा ३२(१) मा गाउँ, नगर वडाका अध्यक्ष र सदस्यको उम्मेदवारीबारे व्यवस्था छ । जसमा वडा कार्यसमितिले उम्मेदवारको सिफारिस गर्ने, प्रतिनिधिसभा संसदीय समितिले निर्णय गर्ने र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको सम्बन्धमा गाउँपालिका कार्यसमितिले सिफारिस गर्ने, जिल्ला संसदीय समितिले निर्णय गर्ने र जिल्ला कार्यसमितिबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका प्रमुख र उप–प्रमुखको सम्बन्धमा नगरपालिका र उपमहानगरपालिका कार्यसमितिले नाम सिफारिस गर्ने, प्रदेश संसदीय समितिले निर्णय लिने र प्रदेश कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ । महानगरपालिका प्रमुख र उप–प्रमुखको उम्मेदवारीको हकमा भने महानगरपालिका कार्यसमितिले सिफारिस गर्ने, केन्द्रीय संसदीय समितिले निर्णय लिने र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, गत १९ पुसमा कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले १२ माघमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि संसदीय समितिविनै ६ जना उम्मेदवारको नाम चयन गरेको थियो । कांग्रेसको विधानको दफा ३२ को ९(क) मा प्रदेश कार्यसमितिले राष्ट्रिय सभा सदस्यको सिफारिस गरी केन्द्रीय संसदीय समितिमा पठाउने र केन्द्रीय संसदीय समितिमार्फत केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था गरेको छ । विधानमा २५ सदस्यीय केन्द्रीय संसदीय समितिको व्यवस्था छ । तत्कालीन समयमा पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा नाममा सहमति जुटेपछि सोझै कार्यसमिति बैठकले निर्णय लिएको थियो । तर, विधानको व्यवस्थाबारे बैठकमा कुनै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले यसबारे प्रश्न उठाएका थिएनन् ।
समयसीमाभित्र बनेनन् तदर्थ समिति, दबाब दिन अनशन
समयावधि सकिँदासमेत कांग्रेसले भातृ संस्थामा तदर्थ समिति गठन गरेको छैन । फागुन मसान्तभित्र १० भातृ संस्थाको तदर्थ समिति गठन हुनुपर्नेमा हुन नसकेको हो । ३ फागुनमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले कार्यसम्पादन समितिले नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल महिला संघ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघका केन्द्रीय समितिहरू भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले केन्द्रीय समिति भंग भएका भातृ संस्थाको फागुन मसान्तभित्र तदर्थ समिति बनाउने निर्णय गर्दैै यसको जिम्मेवारी बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएकोे थियो । तर, देउवाले संगठनमा आकांक्षी धेरै भएपछि समयभित्रै तदर्थ समिति गठन गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, चैत ७ देखि ९ सम्म महाधिवेशनको तयारीमा रहेको नेपाल दलित संघको महाधिवेशनसमेत रोकिएको छ । तदर्थ समिति गठनमा ढिलाइपछि नेविसंघ संघर्ष समितिले तत्काल तदर्थ समिति बनाउन माग गर्दै कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा सोमबारबाट अनशन सुरु गरेको छ । सोमबार विजय महतोको नेतृत्वमा युवराज लामा, रोहित कपाली, सुजन घले र सुजन अधिकारीले अनशन सुरु गरेका थिए ।
