- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
आफ्नो कार्यकालमा अनियमिततामा मुछिएका खासगरी स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पुनः निर्वाचित हुनबाट रोक्न निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा कडाइ गरेको छ । आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले आफू आर्थिक हिनामिनामा संलग्न नभएको पुष्टि गर्नुपर्ने नत्र चुनाव जिते पनि पदमुक्त हुनेसम्मका व्यवस्था आयोगले गरेको छ । अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिका नाममा ठूलो बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याउँदै आएका छन् । जनप्रतिनिधि आएको तीन वर्षमै स्थानीय तहको बेरुजु एक खर्ब रुपैयाँले बढेको छ । नियमविपरीत, अपारदर्शी र मनलाग्दी तरिकाले गरिएका खर्चका विषयमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । बेरुजु आउनुमा स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रमुख जिम्मेवार छन् ।
आर्थिक अपारदर्शितालाई प्रोत्साहन गरेका ठूलो संख्याका जनप्रतिनिधिहरू पुनः अर्को कार्यकालका लागि दावेदार बन्न गइरहेका छन् । आर्थिक हिनामिनामा मुछिएका जनप्रतिनिधिलाई पुनः निर्वाचित हुनबाट रोक्न आयोगले आचारसंहितामा कडाइ गरेको हो । यो व्यवस्थाको पूर्ण पालना भए धेरैको उम्मेदवारी रद्द हुनेदेखि निर्वाचित भए पनि पदमुक्त हुनेछन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बेरुजु कायम भएका र पेस्की नतिरेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने बताए । उम्मेदवार भएको व्यक्तिले पेस्की लगेर नतिरेको र बेरुजु कायम रहेको भेटिए उम्मेदवारी रद्द हुने र त्यस्ता उम्मेदवारले चुनाव जिते पनि पदबाट हट्ने व्यवस्था आचारसंहिताले गरेको उनी बताउँछन् ।
‘निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको व्यक्तिविरुद्ध कसैले उजुरी गर्यो र उसको नाममा बेरुजु र पेस्की बाँकी रहेको भेटियो भने उसको उम्मेदवारी रद्द हुन्छ,’ प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘बेरुजु र पेस्की कायम रहेको पुष्टि भयो भने त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भए पनि पदबाट हट्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।’
निर्वाचनमा उम्मेदवार भएको व्यक्तिविरुद्ध कसैले उजुरी गर्यो र उसको नाममा बेरुजु र पेस्की बाँकी रहेको भेटियो भने उसको उम्मेदवारी रद्द हुन्छ । बेरुजु र पेस्की कायम रहेको पुष्टि भयो भने त्यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भए पनि पदबाट हट्ने व्यवस्था गरेका छौँ ।
दिनेशकुमार थपलियाप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारले आफ्नो नाममा बेरुजु र पेस्की तिर्न बाँकी नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारले आफ्नो नाममा सरकारी पेस्की–बेरुजु कायम नभएको वा तिर्न बाँकी नरहेको वा फस्र्योट गरिसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘आफ्नो स्वघोषणा ठीक/साँचो भएको र झुटो ठहरिए कानुनबमोजिम सहन्छु/बुझाउँछु भनेर कबोल गर्नुपर्छ ।’
स्वघोषणाविपरीत कहीँकतैबाट उजुरी आयो र छानबिनबाट पेस्की तथा बेरुजु नतिरेको/फस्र्योट नगरेको पुष्टि भए उम्मेदवार छँदैको अवस्थामा उम्मेदवारी रद्द हुने आयोगले जनाएको छ । बेरुजु तथा पेस्की नतिरेको पुष्टि भए जितिसकेको पद पनि जान्छ । त्यस्ता ठाउँमा अर्को चुनाव हुने आयोगको भनाइ छ । ‘तर, कसको के–कति बेरुजु छ भन्ने कुरा आयोगलाई थाहा हुन्न,’ प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘उम्मेदवारले गरेको स्वघोषणाका आधारमा उम्मेदवारी दर्ता हुने हो, पछि उजुरी आएर छानबिनबाट पुष्टि भएपछि मात्र आयोग कारबाहीको प्रक्रियामा जान्छ ।’
१५ चैतदेखि लागू हुने गरी आचारसंहिता जारी
आसन्न निर्वाचनमा पालना गर्नुपर्ने अनुशासनबारे गत बिहीबार नै सरकारले राजपत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता प्रकाशित गरेको थियो । निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न भन्दै निर्वाचन आयोगले आगामी १५ चैतदेखि लागू हुने गरी आचारसंहिता जारी गरेको हो । आचारसंहितामा पदाधिकारी तथा कर्मचारी, सुरक्षा निकाय तथा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, पर्यवेक्षक, सञ्चारमाध्यम इत्यादिले पालना गर्नुपर्ने अनुशासनबारे उल्लेख छ ।
आचारसंहिताको दफा ४६ मा पेस्की फस्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा उम्मेदवारले आफू निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त भएको निकायबाट लिएको कुनै पनि प्रकारको पेस्की फस्र्योट गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, दफा ४७ मा बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा लेखापरीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारको नाममा किटानीसाथ असुलउपर गर्ने भनी कायम भएको बेरुजु फस्र्योट गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानमा जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट, अदालतमा रिट
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन अहिलेका पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधानप्रति जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । केहीले अदालतमार्फत समेत निर्वाचन आयोगलाई चुनौती दिएका छन् । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आइतबार सर्वाेच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध रिट दिएका छन् । प्रक्रिया नपुगेकाले रिट दर्ता भने भइसकेको छैन । पदमै बसेर चुनाव लड्दा स्थानीय तहको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरी मतदाता प्रभावित पार्न सक्ने र निर्वाचन निष्पक्ष हुन नसक्ने भन्दै आयोगले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ । जसमा अधिकांश स्थानीय तहका पदाधिकारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
