नागरिकता, राष्ट्रवाद र समाज

नागरिकतासम्बन्धी विवाद नेपालको सन्दर्भमा लामो राजनीतिक संघर्षको विषय बन्दै आएको छ । नेपाल विश्वका आकर्षक विकसित देशमध्येको पनि होइन, जहाँ मानिस बत्तीमा पुतली झुम्मिएझैँ आकर्षित होऊन् । एउटा गरिब र पछौटे देश भए पनि यसको विकासका केही ऐतिहासिक आयाम छन्, जसले केही मानिस यता नजन्मेर पनि या यता वंशजका नभएर पनि नेपाली बन्न आइपुग्छन् । यस्तोमा सबैभन्दा बढी संख्या नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने भारतीय मूलका महिला पर्छन् । लामो समयदेखि नेपालमा उद्योग व्यवसाय गरी बसोवास गरेका भारतीय वा विभिन्न कारणले नेपालमा काम र घरजम गरी बसेका विदेशी खासगरी भारतीय नै पर्छन् । केही भारततिर बसोवास गर्ने नेपाली पुर्खाका सन्तान र केही तिब्बती शरणार्थी पनि होलान् । केही नेपाली महिला या पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध राखेर यतै बसोवास गर्न चाहने विदेशी पनि हुन सक्छन् । यसले समग्र नेपालको जनसांख्यिक बनोट र यसको अर्थराजनीतिक प्रवाहमा कुनै असर अड्चन पु-याउने हैसियत राख्दैन । 

नेपाली राजनीतिमा एउटा यस्तो पक्ष पनि छ, जो हरेकपटक नागरिकतालाई लिएर भयानक चिन्तित हुन्छ र राष्ट्रियता खतरामा परेको भन्दै कोकोहोलो मच्चाउँदै राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने क्षमतासमेत राख्छ । उसलाई लाग्छ, जो–जो नागरिकताका विषयमा यथार्थवादी बनेर हरेक नेपालीले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्ने र यस्तो नागरिकता वितरणसम्बन्धी सिद्धान्त तय गर्दा महिला र पुरुषबीच या बुहारी र ज्वाइँबीच विभेद गर्न नहुने मत राख्छन् तीचाहिँ देशविरोधी हुन् । यही तŒव यतिवेला संसद्मा प्रस्तुत नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका समयमा पनि सक्रिय भएको छ । केही समयदेखि यो पक्ष देशमा ४० लाख नक्कली नागरिकता वितरण भएको भन्दै सम्पूर्ण मधेसीलाई फरक नजरले हेरिरहेको छ । जबकि, देशमा अहिलेसम्म जम्मा १ करोड ९६ लाख नागरिकता वितरण भएको छ र त्यसमध्ये १.८४ प्रतिशतले मात्र अंगीकृत नागरिकता पाएका छन् । यसैमा पर्छन् नेपालीले बिहे गरेर भिœयाएका अरू देशमा जन्मेका महिला या बुहारी । तथ्यांकले नै यस सम्बन्धमा मच्चाइने कोकोहोलोको अवस्था छर्लंग पार्छ ।

महिला र पुरुषलाई समान नागरिक देख्न नसक्ने तथा महिलाले माग्नुपर्ने र पुरुषले अड्कलेर दिने अवस्था रहनु देशलाई पछि धकेलिरहने प्रपञ्च हो

यसैवेला अर्को पक्ष पनि सक्रिय देखिन्छ, जो पुरातनपन्थी धारणा राख्छ र देशलाई मातृभूमि भन्छ, तर आमाका नाममा सन्तानले सहज ढंगले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने मागको विरोध गर्छ । कतिसम्म भने, महिलासमेतको मतबाट निर्वाचित भएर उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्मा पुगको प्रतिनिधि आमाका नाममा बाबु नखुट्याईकन नागरिकता दिँदा समाजै भाँडिन्छ भन्दै हिँड्छ । यसले समाज र राज्यका नीतिलाई प्रगतिशील दिशामा जानबाट रोकिरहेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारसमेत महिलाले लडेर लिनुपर्छ, सत्तारुढ दलमा समेत संवैधानिक प्रावधानलाई तोडेर पुरुषलाई वर्चस्वशाली बनाइरहने र महिलालाई ३३ प्रतिशत स्थान नदिए पनि हुने मान्यता हाबी छ । यी यस्ता सन्दर्भ हुन्, जसलाई नपन्छाई नेपाल अघि बढ्न सक्दैन । महिला र पुरुषलाई समान नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्न नसक्ने तथा महिलाले माग्नुपर्ने पुरुषले अड्कलेर दिने अवस्था रहनु भनेको देशलाई पछि धकेलिरहने प्रपञ्च हो । संसद् यी पुरातन विचारको वाहक नबनोस् ।