सरकारले निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था गरेपछि महिला हौसिए, खुलामा पनि महिला प्रतिस्पर्धा बढ्दै

निजामती सेवामा ११ वर्षमै महिलाको प्रतिनिधित्व दोब्बरले बढेको छ । निजामती सेवामा आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा १३.८४ प्रतिशत महिला रहेकामा अहिले बढेर २६.५९ प्रतिशत पुगेको छ । यो अवधिमा प्रतिनिधित्व १२.७५ प्रतिशतले बढेको हो । 

निजामती किताबखानाबाट प्राप्त विवरणअनुसार हाल निजामती सेवामा ८८ हजार पाँच सय ५८ जना छन् । जसमा २३ हजार पाँच सय ५८ महिला छन् । जब कि ११ वर्षअघि महिलाको सहभागिता १० हजार सात सय ७३ मात्र थियो । यो तथ्यांकमा प्रदेश लोकसेवाबाट निजामतीमा प्रवेश गरेकाहरूको विवरण उल्लेख छैन ।

‘पहिले लोकसेवा महिलाका लागि हाउगुजी थियो, तर निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर आरक्षणको व्यवस्था भएपछि महिला हौसिए, अहिले खुलामा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन्,’ कानुन आयोगका सचिव लीलादेवी गडतौला भन्छिन्, ‘यसले महिला सशक्तीकरण बढेको छ ।

किताबखानाका अनुसार आव ०६७/६८ मा निजामती सेवामा कार्यरत ७७ हजार आठ सय ४८ कर्मचारीमध्ये पुरुषको संख्या ८६.१६ प्रतिशत अर्थात् ६७ हजार ७५ थियो । तर, अहिले निजामतीमा पुरुषको प्रतिशत घटेर ७३.३५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

खासगरी निजामती सेवामा महिला प्रतिनिधित्व बढेको आरक्षणले हो । अन्तरिम संविधान– २०६३ मा रहेको समावेशिताको मर्मअनुसार २३ साउन ०६४ मा निजामती सेवा ऐन संशोधन गरेर महिलासँगै आदिवासी/जनजाति, अपांगता भएका, मधेसी, दलित र पिछडिएको क्षेत्रलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो ।

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत छुट्याई त्यसलाई शतप्रतिशत मानेर महिला (३३ प्रतिशत), आदिवासी/जनजाति (२७ प्रतिशत), मधेशी (२२ प्रतिशत), दलित (९ प्रतिशत), अपांगता भएका (५ प्रतिशत) र पिछडिएको क्षेत्र (४ प्रतिशत)का उम्मेदवारबीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने’ व्यवस्थाले महिला सहभागिता अझै बढेको हो । ऐन ०६४ मा संशोधन भए पनि ०६५/६६ को विज्ञापनअनुसार ०६६/६७ देखि निजामती सेवामा समावेशिताको व्यवस्था लागू भएको थियो । त्यसयता ०७६/७७ सम्म महिला कोटाबाट ६ हजार ६ सय २६ निजामतीमा प्रवेश गरेको लोकसेवा आयोगको तथ्यांक छ । बाँकी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका हुन् ।

विशिष्ट श्रेणीमा पनि महिला सहभागिता बढ्दै
निजामती सेवामा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत)मा लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर निजामतीमा प्रवेश गर्ने महिलाको संख्या बढेसँगै यसको प्रभाव नीतिगत तहमा पनि देखिन थालेको छ । खासगरी, उपसचिव, सहसचिव र सचिवलाई नीतिगत पहुँच हुन्छ ।

निजामती सेवाको सर्वोच्च पद सचिव (विशिष्ट श्रेणी)मा ७१ जना छन् । जसमा यामकुमारी खतिवडा (प्रधानमन्त्री कार्यालय), निरु दाहाल पाण्डे (पशुपक्षी मन्त्रालय), प्रेमिलादेवी बज्राचार्य (विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय), देवकुमारी गुरागाईँ (स्वास्थ्य मन्त्रालय), निर्मला पौडेल (सर्वाेच्च अदालत रजिस्ट्रार), राममाया कुँवर (उपमहालेखा परीक्षक) र लीलादेवी गड्तौला (कानुन आयोग) गरी सातजना विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत छन् । अघिल्लो वर्ष विशिष्ठ श्रेणीमा चार महिला थिए । ‘निजामतीमा नेतृत्व तहमा महिला सहभागिता कम छ भन्न मिल्दैन,’ सचिव गडतौला भन्छिन्, ‘शाखा अधिकृतमा उत्तीर्ण हुने बढ्दै छन् । यसले स्वतः माथिल्लो तहमा सहभागिता बढाउँछ ।’

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि सहसचिवमा महिला सहभागिता  ७.५६ प्रतिशत छ । कुल पाँच सय ५० सहसचिव हुँदा ४५ महिला छन् । उपसचिवमा ९.५३ प्रतिशत र शाखा अधिकृतमा १७.२४ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ । महिला प्रतिनिधित्व स्वास्थ्य सेवामा अझ बढी देखिन्छ । स्वास्थ्य ११औँ तहमा ९२ जना रहँदा महिलाको प्रतिनिधित्व २३.३३ प्रतिशत अर्थात् २८ रहेको छ । 

‘समावेशीले  महिला जागरुक भए, शिक्षा पनि गाउँगाउँ पुगेको छ, कलेजमा महिलाको पहुँच पनि बढ्यो,’ सचिव गड्तौला भन्छिन्, ‘यसले प्रत्यक्ष असर निजामती सेवामा प¥यो । उनले भनेझैँ हालै मात्र सहसचिवका लागि भएको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा महिला अब्बल देखिएका छन् । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा १० जनाले सहसचिवमा नाम निकल्दा चारजना महिला छन् । पार्वती शर्मा, रेखा कँडेल, संगीता ओझा र सुशीला अर्याललाई लोकसेवाले १३ फागुनमा सहसचिवमा सिफारिस गरेको थियो ।

संवैधानिक आयोगमा देखाउन मात्रै महिला पदाधिकारी

१२ संवैधानिक आयोगका ५७ पदाधिकारीमध्ये १४ मात्रै महिला, बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण महिला आयोगमा पाँचैजना पदाधिकारी महिला

संवैधानिक आयोगहरूमा पनि महिलाको कमजोर उपस्थिति छ । १२ वटा संवैधानिक आयोगका ५७ जना पदाधिकारीमध्ये १४ मात्रै महिला छन् । कतिपय आयोगमा एकजना पनि महिला छैनन् भने अधिकांश आयोगमा एक–एकजना महिला पदाधिकारी छन् । 

बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण महिला आयोगमा पाँचैजना पदाधिकारी महिला छन् । त्यसबाहेक अन्य तीनवटा आयोगको पदाधिकारीमा महिलाको संख्या शून्य छ भने बाँकीमा एक–एकजना महिला पदाधिकारी छन् । मधेसी आयोगमा दुईजना महिला पदाधिकारी छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारी यसलाई निकै नै कमजोर उपस्थिति भएको बताउँछिन् । ‘यो असाध्यै कमजोर उपस्थिति हो । राज्यका विभिन्न निकायमा ३३ प्रतिशत महिलालाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले महिलाबाहेक अधिकांश आयोगमा त्यही संख्या पनि छैन,’ अन्सारी भन्छिन्, ‘मुलुकमा महिलाले कति अवसर पाउँछन् भनेर देखिने चित्र हो । साथै, राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्यसञ्चालकको पितृसत्तात्मक चिन्तनको परिणाम पनि हो ।’

पूर्वआयुक्त अन्सारीले भनेजस्तै कतिपय आयोगका पदाधिकारीमा महिलाको संख्या शून्य नै छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मुस्लिम आयोगमा नियुक्त चार–चारजना पदाधिकारीमध्ये सबैमा पुरुष मात्रै छन् । यसबाहेक लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, थारू आयोग दलित आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक–एकजना मात्रै महिला छन् । 

मोहना अन्सारी, पूर्वआयुक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग 
राज्यका विभिन्न निकायमा ३३ प्रतिशत महिलालाई समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले महिलाबाहेक अधिकांश आयोगमा त्यही संख्या पनि छैन । मुलुकमा महिलाले कति अवसर पाउँछन् भनेर देखिने चित्र हो । साथै, राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्यसञ्चालकको पितृसत्तात्मक चिन्तनको परिणाम पनि हो ।

‘अधिकांश आयोगमा पाँचजना पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । त्यसमध्ये कतिमा त एकजना पनि महिला नहुनुभएकामा पनि देखाउनका लागि एकजनाको नाम राखिनुले महिलाको अस्तित्व स्वीकार गर्न अझै गाह्रो परेको स्पष्ट हुन्छ,’ अन्सारी भन्छिन् । 

यसै पनि महिलालाई अवसर दिन हिचकिचाउने र संवैधानिक आयोग जहाँ अनुभव र ज्ञानले विज्ञ मान्छेलाई पठाइन्छ त्यस्तोमा झनै अवसरबाट वञ्चित गर्ने गरेको अनुभव अन्सारीको छ । यसो हुनुमा कतिपयले क्षमतावान् महिलाको अभाव भनेर कारण देखाउने गरेको भए पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भएको समस्या मूल कारण रहेको उनको भनाइ छ । साथै, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण क्षमतावान्ले अवसर नपाउने र सिंगो महिला वर्गलाई बदनाम गर्ने गरेको अनुभव अन्सारीको छ । 

‘संवैधानिक आयोगमा विषयविज्ञ वा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि–सम्झौता र व्यवस्थाबारे जानकार व्यक्तिलाई लिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । हाम्रोमा भने पार्टीको त्यसैमा त्यसभित्रको पनि शक्तिशाली व्यक्तिलाई यस्ता आयोगमा भर्ती गर्ने प्रचलन छ,’ अन्सारीको भनाइ छ, ‘जसका कारण न ती आयोगहरूले सही ढंगले काम गर्न सक्छन् न त शक्तिशाली व्यक्तिको कृपाले उक्त पदमा पुग्ने व्यक्तिले नै काम गर्न सक्छ । अनि महिलाले गर्न सकेनन् भनेर भनिन्छ ।’ राजनीतिक दलभित्र पनि क्षमतावान् महिला भएको, तर शक्तिशाली नेताको निकट हुन नसक्दा अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगमा कमला पराजुली अध्यक्ष, कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, विद्याकुमारी सिन्हा, जया घिमिरे र सावित्राकुमारी शर्मा सदस्य छन् । लोकसेवा आयोग सदस्यमा मञ्जुकुमारी,  निर्वाचन आयोगमा डा. जानकीकुमारी तुलाधर निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा लिली थापा सदस्य छिन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा विष्णुमाया ओझा सदस्य छिन् । मधेसी आयोग सदस्यमा रेणुदेवी साह र आभाकुमारी सिंह तथा थारू आयोग सदस्यमा शान्ति मोदी छिन् । दलित आयोग सदस्यमा मीना सोव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा डा. सुमित्रा श्रेष्‍ठ अमात्य छिन् ।