अर्थ प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तहको बेरुजु एक वर्षमै दोब्बर : संघ र प्रदेशको तुलनामा स्थानीय सरकारको अनियमित खर्चको अनुपात दुई गुणा बढी

जनताको सबैभन्दा नजिक रहेका स्थानीय तहहरू रित नपुर्‍याई गरिने कारोबार तथा अनियमित खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा भने अब्बल देखिएका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा स्थानीय तहको बेरुजु दोब्बरले बढेको देखाएको छ । 

जनशक्ति, प्रणाली र खराब प्रवृत्तिका कारण बढी बेरुजु देखियो

नवराज ढुंगाना, प्रवक्ता, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय 

स्थानीय तहमा लेखापरीक्षण गर्ने र लेखाको कार्यसम्पादन गर्ने जनशक्ति कम छन्, जे–जति जनशक्ति छन् तिनीहरू तालिमप्राप्त छैनन् । उनीहरूले राम्रोसँग हिसाब राख्न र हिसाब मिलाउने काम गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा बेरुजु बढी देखिएको छ । अर्को कुरा त्यहाँ प्रणालीमा पनि कमीकमजोरी रहेको पक्कै हो । बाहिर मिडियामा आएजस्तै कतिपय पदाधिकारीमा पनि आर्थिक अनुशासन नभएको हुन सक्छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आन्तरिक लेखापरीक्षणले स्थानीय तहको वार्षिक खर्चको करिब ३ प्रतिशत रकम बेरुजु देखाएको हो । कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को निकासा तथा खर्च भएको रकमका आधारमा स्थानीय तहको बेरुजु २.९१ प्रतिशत देखिएको छ ।

स्थानीय तहले उक्त वर्ष कुल दुई खर्ब ८४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा आठ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । स्थानीय तहको यो बेरुजु रकम अघिल्लो आव २०७६/७७ को भन्दा झन्डै दोब्बरले बढी हो । गत आव २०७६/७७ मा स्थानीय तहले गरेको दुई खर्ब ४३ अर्ब खर्चमा चार अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । त्यो वर्ष कुल खर्चमा बेरुजुको अनुपात १ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । 

स्थानीय तहमा भौतिक, कानुनी तथा प्रशासनिक संरचना तीव्र रूपमा बनिरहेका छन् । लेखा प्रणाली तुलनात्मक रूपमा बलियो बन्दै गएको छ । तर, संरचना तथा प्रणालीको विकास भए पनि बेरुजुमा भने सुधार आउन सकेको देखिँदैन । खासगरी, पदाधिकारीले जथाभावी खर्च गर्दा बेरुजुदर उच्च रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

 अन्तिम लेखापरीक्षणमा पाँच प्रतिशत बेरुजु 
अर्कातिर अन्तिम लेखापरक्षिण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औँ प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहहरूको बेरुजु अनुपात संघ र प्रदेशको तुलनामा झन्डै दुई गुणा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका अनुसार आव २०७६/७७ मा स्थानीय तहको बेरुजु पाँच प्रतिशत देखिएको छ । उक्त आवमामहालेखाले ६ सय ९९ स्थानीय तहको आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणमा ४० अर्ब ८३ करोड बेरुजु देखिएको हो ।

तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय तहको बेरुजु सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । त्यसअघि २०७५/७६ मा समेत स्थानीय तहको बेरुजु पाँच प्रतिशतभन्दा बढी थियो । उक्त आवमा सात सय ४७ स्थानीय तहको सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३८ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५.१५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । स्थानीय तहको खर्चमा रीत नपुर्‍याई गरिएको कारोबार, लेखा नराखिएको, अनियमितता वा बेमनासिब तरिकाले कारोबार गरिएको रकमको आकार अर्थात् बेरुजु रकमको मात्रा धेरै देखिएको छ ।

फस्र्योटका लागि स्पष्ट कानुन छैन
संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा देखिएको मुख्य समस्याका सूचीमा बेरुजुलाई राखेको छ । खासगरी स्थानीय तहमा बेरुजु सम्परीक्षण गर्ने कानुनी संयन्त्र नरहेकाले बेरुजु वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघ र प्रदेश सरकारका बेरुजुको फस्र्योट सम्बन्धित संसद्का सार्वजनिक लेखा समितिले गर्छ । तर, स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा संविधान र कानूनमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

स्थानीय तहको बेरुजु फस्र्योटका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ

टंकमणि शर्मा, महालेखा परीक्षक

स्थानीय तहको लेखापरीक्षण महालेखाले नै गर्छ, त्यो प्रतिवेदन सभामा पेस हुने तथा छलफल हुने व्यवस्था छ, भइरहेको पनि छ । तर, संघीय सरकारको जस्तो त्यसलाई हेर्ने लेखा समितिचाहिँ छैन । स्थानीय तहमा बेरुजुको आकार ठूलो देखिएको भए पनि त्यसको फस्र्योटको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । महालेखाले आफ्ना प्रतिवेदनबाट फस्र्योटको विधि र प्रक्रियासमेत खुलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाएको छ । कानुनी व्यवस्था नै भए पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा लेखा समिति बनेको छैन । 

लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २० मा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ । महालेखाले जारी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्थानीय तहले प्रचतिल कानुनबमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहले यससम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेकाले प्रतिवेदन छलफल र बेरुजु असुल फस्र्योट एवं नियमित गर्ने कार्यविधिको सम्बन्धमा अस्पष्टता रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । 

राजस्व संकलन र खर्च व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहहरूले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन नबनाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । ‘वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रवद्र्धन हुने गरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न तत्सम्बन्धी कानुन बनाई लागू गर्नुपर्छ’ महालेखाको सुझाव छ । 

आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउँदैनन् स्थानीय तह
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो आय र व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आव २०७६/७७ मा एक सय ३६ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएको तथा एक सय ५५ स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने निकासाको मात्र लेखापरीक्षण गराएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक लेखापरीक्षक नियुक्ति भएका स्थानीय तहले समयमा लेखापरीक्षण नगराएका कारणले आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्था प्रभावकारी नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार नगरेको महालेखाले औँल्याएको छ ।