सर्वोच्च अदालतले नाबालिका बलात्कारको मुद्दामा अधिकतम सजाय हुने व्याख्या गरेको छ। १३ वर्षीया बालिका बलात्कारको मुद्दामा गत २४ माघमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले बालिका अध्ययनरत विद्यालयमा प्रधानाध्यापकसमेत रहेका अभियुक्तलाई उच्च अदालतले गरेको न्यूनतम सजाय मात्र कायम गर्ने फैसलालाई उल्ट्याएर यस्तो नजिर प्रतिपादन गरेको हो।

सर्वोच्चले कसुरको मात्राअनुसार सजाय नगरिए न्यायको अनुभूति हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ । साथै न्यायाधीशले फैसला गर्दासमेत दोषीलाई दण्डित गर्ने र निर्दोषलाई संरक्षण प्रदान गर्ने पक्षमा सन्तुलित दृष्टि पुर्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सजाय निर्धारणमा न्यायाधीशलाई रहेको तजबिजी अधिकार स्वेच्छाचारी हुने छुट नभएको र तर्कसंगत हुनुपर्नेसमेत फैसलामा उल्लेख छ।

‘कसुरको मात्राअनुसार सजाय गरिएन भने न्यायको अनुभूति नहुन पनि सक्छ । कसुरको मात्राअनुसार सजाय नगरी अवाञ्छित र अतार्किक उदारता देखिन पुगियो भने परिणामतः यसबाट दण्डहीनताले नै प्रश्रय पाउने खतरा रहन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘न्यायिक मूल्यमान्यता र सिद्धान्तको दायरामा रहेर समाजलाई दण्डहीनताबाट जोगाउनु अदालतको पनि कर्तव्य बन्छ । दोषीलाई दण्डित गर्ने र निर्दोषलाई संरक्षण प्रदान गर्ने दुवै कुरामा अदालतले सन्तुलित दृष्टि पुर्याउनुपर्छ।’

त्यस्तै, सर्वोच्चले अभिभावकको मञ्जुरीविना जबर्जस्ती कुनै ठाउँमा लानुलाई समेत अपहरणको कसुर प्रमाणित हुने भन्दै अभियुक्तलाई अपहरणमा समेत थप सजाय तोकेको छ। सर्वोच्चले नाबालिकालाई संरक्षकको मञ्जुरीविना झुक्यानमा पारी लैजाँदा भाग्न सक्ने मौका हुँदाहुँदै नभागेको देखिएमा त्यसलाई अपहरण होइन भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। सर्वोच्चले अपहरणका लागि आवश्यक तत्व पुगेपछि त्यसलाई अपहरण पुष्टि हुने व्याख्या गरेको छ। ‘नाबालकलाई अपहरण गरिएको कुरामा निज विवाहित भएको वा नभएको, नाबालकको मञ्जुरी रहेको वा नरहेको तथा अपहरण गर्नेले अपराधिक मनसाय राखेको थियो वा विवाह गर्नेजस्ता अन्य उद्देश्यले लगेको थियो भन्ने जस्ता कुराको सान्दर्भिकता रहँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।

घटना के थियो ?
२०७१ कात्तिक २९ मा मामा घरबाट फर्कंदै बसपार्कमा बस कुरिरहेकी बालिका अध्ययनरत विद्यालय नमुना ज्ञानोदय एकेडेमीका सञ्चालक र प्रधानाध्यापक गणेशबहादुर श्रेष्ठले मोटरसाइकलमा घर छाडिदिने भनी फकाएर धनुषास्थित एक होटेलमा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेका थिए। श्रेष्ठले बालिकालाई ५ सय रुपैयाँ दिँदै घटनाबारे कसैलाई नभन्न र भनेमा ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । तर,ती बालिकाले आफूमाथि भएको ज्यादतीबारे घर पुगेर आमालाई बताएकी थिइन् । 

घटनाबारे जानकारी पाएपछि उनका काकाले प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराएका थिए। जाहेरीपछि सरकारी वकिल कार्यालयले बलात्कार र अपहरणमा सजायको माग दाबी लिई धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो।

मुद्दामा २०७२ जेठ २५ मा धनुषा जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो। फैसलामा तत्कालीन अवस्थामा प्रचलित कानुन मुलुकी ऐन,२०२०’को व्यवस्थाअनुसार १० वर्ष कैद सजाय र पीडितलाई २ लाख क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।

जिल्ला न्यायाधीश कैलाश केसीको इजलासले  १४ वर्षमुनिकी बालिकालाई करणी गरेमा ८ देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्थाअनुसार यस्तो फैसला गरेको थियो। तर, बालिका अपहरणको आरोप भने पुष्टि हुन नसक्ने फैसलामा गरेको थियो।

जिल्ला अदालतको फैसलापछि अभियुक्त र सरकारी वकिल पक्षले आ–आफ्नो मागदाबीसहित उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन निवेदन दिएका थिए। पुनरावेदनमाथि उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यात र दुर्गादत्त भट्टले २०७३ मंसिरमा जिल्ला अदालतले गरेको सजाय घटाएर १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गर्दा हुने न्यूनतम सजाय ८ वर्ष मात्र कायम गरिदिएको थियो। फैसलामा ८ वर्ष मात्र कैद गर्दा ‘न्यायको मकसद पूरा हुने’उल्लेख थियो। फैसलामा अपहरणको आरोप भने पुष्टि नहुने जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गरिएको थियो। 

‘जघन्य अपराधमा सजाय खापिँदैन, जोडिन्छ’
यस मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले अपहरणमा थप ७ वर्ष कैद र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेसमेत ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले मुद्दामा बलात्कारमा १० वर्ष र अपहरणमा ७ वर्ष गरी जम्मा १७ वर्ष कैद हुने ठहर गरेको छ। यससँगै सर्वोच्चले यस मुद्दामा सजाय गणना गर्दा ठूलो सजाय भोग्दै गर्दा सानो सजाय त्यसमै खापिएर काट्ने व्यवस्थासमेत लागू नहुने व्याख्या गरेको छ। कतिपय अपराधमा तोकिएको सजाय ठूलो अपराधमा तोकिएको सजाय पूरा गर्दा सँगसँगै सानो सजाय पनि काटिँदै जाने मानिन्थ्यो । 

‘अन्य कसुरबापत हुने ठहर भएको ठूलो खतको सजायमा अपहरणको कसुरबापत आएको कैद सजाय खापिने होइन, दुवै खतमा भएको सजाय जोडेर (थप गरेर) कुल सजाय असुल गर्नुपर्दछ,’ फैसलामा भनिएको छ।