मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७८ फाल्गुण १४ शनिबार १८:४०:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका आठ सय योजनाको अख्तियारी अझै गएन

Read Time : > 1 मिनेट
२०७८ फाल्गुण १४ शनिबार १८:४०:००

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाहरूको अख्तियारी अझै पठाउन सकेको छैन । कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्यले छनोट गरेका करिब एक हजार चार सय योजनामध्ये हालसम्म पाँच सय ७२ योजनाको अख्तियारी मात्र सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई पठाइएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत साता मात्रै ती योजनाहरूको अख्तियारी पठाएको हो । बाँकी योजनाहरूको अख्तियारी पठाउन अझै कम्तीमा एक साता लाग्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना बित्नै लाग्दा अख्तियारीसमेत नजानुले कतिपय योजना यसै वर्ष सम्पन्न गर्न समस्या हुन सक्ने बताइएको छ । 

संघीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमकै स्वरूपको प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि सरकारले यस वर्ष ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गरिएको हो । जुन बजेटका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको अध्यक्षतामा रहने समितिले योजना छनोट गर्छ ।

प्रदेश सभा सदस्यहरूले अख्तियारी पठाउन ढिलो हुँदा कतिपय योजनाहरू पूरा गर्न समस्या हुन सक्ने बताएका छन् । भवन, सडक निर्माणजस्ता योजनाहरू सम्पन्न गर्न गाह्राे हुने प्रदेश सभा सदस्य भरत खड्काले बताए । आफूले गत मंसिरमै योजना छनोट गरेर बुझाए पनि सरकारले अख्तियारी दिन ढिलो गरेको उनले बताए । ‘गत वर्ष अख्तियारी समयमा नजाँदा मेरो क्षेत्रमा ६५ लाख फ्रिज भयो । यस वर्ष पनि सबै बजेट खर्च नहोला जस्तो छ ।’ खड्काले भने । साना योजनामा भने समस्या नहुने उनले बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य प्रेमप्रकाश भट्टले स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाए योजना सम्पन्न गर्न सकिने बताए । पाँच–दश लाखका ससाना योजनाहरू धेरै रहेकाले सम्पन्न गर्न खासै समस्या नहुने उनको भनाइ छ । ‘अलिकति ढिलो भएको हो तर अझै पाँच महिनाजति समय छ । ससाना योजनाहरू छन्, त्यसैले पूरा गर्न धेरै गाह्राे नहोला ।’ उनले भने, ‘अख्तियारी दिन अब ढिलो गर्नुहुँदैन ।’

मुख्यमन्त्री कार्यालयले प्रदेश सभा सदस्यहरूले समयमै नबुझाउँदा र मापदण्डअनुसार योजना छनोट नगर्दा अख्तियारी दिन केही ढिलो भएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाले कर्मचारी अभावका कारण सांसदले बुझाएका योजना मापदण्डअनुसार छन्– छैन भनेर यकिन गर्न समय लागेको बताए । माघमा अधिकांश कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएकाले पनि केही दिन काम गर्न नपाएको उनले बताए ।

‘योजना धेरै भए, कर्मचारी न्यून हुँदा योजनाहरू करेक्सन गर्न समय लाग्यो ।’ प्रवक्ता ओझाले भने, ‘कोरोनाले पनि केही समय काम रोकियो ।’ प्रदेश सरकारमातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको अख्तियारी पठाइसकिएको र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने योजनाको अख्तियारी पनि छिट्टै पठाइने उनले जानकारी दिए । 

पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा २२ मंसिरसम्म योजनाको सूची बुझाइसक्नुपर्ने र १५ फागुनसम्म योजना संशाेधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सडक, पुल, खानेपानी, भवन, सिँचाइजस्ता पुँजीगत प्रकृतिका योजनामा प्रदेश पूर्वाधारको बजेट खर्च गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘योजनाको मापदण्ड हेर्न, टाइप गर्न तथा कुन निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भनेर छुट्याउन समय लाग्यो ।’ मुख्यमन्त्री कार्यालयको योजना शाखाका एक कर्मचारीले भने, ‘कार्यविधिभन्दा बाहिर गएर पनि कतिपय योजना छनोट भएर आए । त्यस्ता योजना सच्याउन समय लाग्यो ।’